रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की महिलाओं को हर महीने देगी 2500 रुपये, लेकिन शर्तें लागू हैं

दिल्ली सरकार की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देने वाली योजना को लेकर नईजानकारी सामने आई है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के लिए केवल वहीमहिलाएं एलिजिबल होंगी जिनके घर की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है. BJP ने चुनाव प्रचार के दौरान सरकार बनने पर ‘महिला समृद्धि योजना’ को लागू करने कावादा किया था. इस योजना के तहत दिल्ली की हर महिला के खाते में प्रति महीने 2500रुपये देने का दावा किया गया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवसयानी 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना लागू करने का वादा किया था.महिला समृद्धि योजना का क्या होगा क्राइटेरिया?अब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के तहत केवलउन महिलाओं को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होगी. इसके अलावासरकारी कर्मचारी या फिर पहले से सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहीं महिलाएं इसकेलिए एलिजिबल नहीं होंगी. इंडियन एक्सप्रेस ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा है,“योजना को अंतिम रूप देने से पहले कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है. कल तक कैबिनेटनोट भी रेडी हो जाएगा जिसके बाद उसे मंत्री परिषद के समझ पारित करने के लिए भेजाजाएगा.”यह भी पढ़ें:केजरीवाल सरकार के समय आई नई शराब नीति से दिल्ली को 2000 करोड़ कानुकसान, CAG रिपोर्ट में दावाऑनलाइन पोर्टल हो रहा तैयारमहिला समृद्धि योजना उन योजनाओं में से है जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषदकी पहली कैबिनेट बैठक में हुई थी. मीडिया रपटों के मुताबिक, सरकार ने अनुमान लगायाहै कि 15-20 लाख महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आएंगी.दिल्ली सरकार इस योजना के रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना रही है.रिपोर्ट के मुताबिक, आईटी विभाग पोर्टल के साथ ही एक अलग सॉफ्टवेयर बना रहा हैजिसके जरिए एलिजिबल महिलाओं की पहचान करने के लिए उनके फॉर्म को वेरिफाई कियाजाएगा.इसके अलावा सरकार ने दिल्ली में महिलाओं की कुल संख्या जानने के लिए दिल्ली केमुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से लेटेस्ट मतदाता सूची के आधार पर आंकड़े मांगेहैं. वोटर्स लिस्ट के आधार पर दिल्ली में 72 लाख से अधिक महिला मतदाता पंजीकृत हैं.सरकार ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आंकड़े जुटाने के लिएखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से भी संपर्क किया है. सरकार आयकर विभाग से डेटाजुटाने और उसे पोर्टल से जोड़ने की संभावनाओं को तलाश रही है. मकसद यह पता लगाना हैकि आवेदन करने वाली महिलाएं करदाता हैं या नहीं. आवेदन फॉर्म में नाम, पता, आधारकार्ड से लिंक बैंक अकाउंट के अलावा परिवार के सदस्यों की भी डिटेल होगी. जब कोईमहिला आवेदन करेगी तो पोर्टल उसकी पात्रता की जांच करेगा. अधिकारियों ने पिछले साल 3 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय की लिमिट का सुझावदिया था, लेकिन तत्कालीन AAP सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया.योजना का शुभारंभ 8 मार्च को किया जाएगा और उसी दिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरूहोगी. यह कार्यक्रम उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होने की संभावना है.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत दिल्ली सरकार के सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे.