केजरीवाल सरकार के समय आई नई शराब नीति से दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान, CAG रिपोर्ट में दावा

दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार ने अपने पहले विधानसभा सत्र में CAG (नियन्त्रक एवंमहालेखापरीक्षक) की रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल केकार्यकाल में शुरू की गई नई आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ सेअधिक के राजस्व नुकसान की बात सामने आई है. CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नईआबकारी नीति के समय पारदर्शिता नहीं रखी गई.आबकारी नीति सही ढंग से लागू नहीं की गईमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAG की रिपोर्ट 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के पटल पररखी. रिपोर्ट में नई आबकारी नीति के संबंध में पिछले चार सालों (2017-18 से2020-21) का लेखा जोखा सामने आया है. रिपोर्ट की मानें तो दिल्ली सरकार को आबकारीनीति सही तरीके से लागू नहीं करने के कारण 2002 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है.इस दौरान लाइसेंस को सही ढंग से रिटेंडर नहीं करने की वजह से दिल्ली सरकार को करीब890 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा. वहीं, नॉन कंफर्मिंग क्षेत्रों में शराब कीदुकानें नहीं खोले जाने के कारण से 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ. रिपोर्ट में बताया गया कि 28 दिसबंर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 के बीच कोरोना के नामपर लाइसेंस शुल्क माफ करने के फैसले से करीब 144 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. इसकेअलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने के कारण 27 करोड़ रुपये कानुकसान हुआ है. रिपोर्ट में नीतियों को लागू करने के दौरान आई कई अन्य दिक्कतों को भी सामने लायागया है.लाइसेंस देने में नियमों का उल्लंघन हुआCAG रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि केजरीवाल की AAP सरकार दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2010के नियम 35 को सही ढंग से लागू नहीं करा पाई. यह नियम मल्टिपल लाइसेंस देने से रोकलगाता है. कुछ खुदरा व्यापारी आबकारी नीति खत्म होने के बाद भी लाइसेंस रखे हुए थे,जबकि कई व्यापारियों ने उसे जल्दी ही सरेंडर कर दिया. इस दौरान लाइसेंस धारकों कोसरेंडर करने से पहले कोई एडवांस नोटिस देने का प्रावधान नहीं था. इन सब कारणों सेसप्लाई पर बुरा असर पड़ा.रिपोर्ट कहती है कि लाइसेंस जारी करने में भी कई बुनियादी चीज़ों का ध्यान नहींदिया गया. मसलन, जिन व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए उनके वित्तीय लेन-देन का ठीक सेऑडिट नहीं किया गया. वहीं, कइयों की आपराधिक पृष्ठभूमि की सही से जांच नहीं की गई. टेस्टिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघनCAG रिपोर्ट से सामने आया कि AAP सरकार ने कई दफा बिना क्वालिटी टेस्ट किए लाइसेंसदे दिए. कई टेस्ट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों के तहत नहीं थे. कई टेस्टअधिकृत लैब से नहीं कराए गए थे जिस कारण इनमें मिथाइल अल्कोहल जैसे नुकसानदायकतत्वों की जांच ढंग से नहीं हुई. रिपोर्ट से पता चला कि 51 फीसदी विदेशी शराब कीटेस्ट रिपोर्ट या तो काफी पुरानी थीं.कमीशन में इजाफा दिल्ली में पहले सरकार की 377 दुकानें थीं और 262 प्राइवेट वेंडर्स थे. उस समय एकव्यक्ति को केवल दो शराब की दुकानें रखने की अनुमति थी. लेकिन नई आबकारी नीति मेंये सीमा बढ़ाकर 54 कर दी गई. नई नीति में नियमों के बदलाव से 32 रिटेल जोन बनाए गएजिससे 849 लिकर वेंड्स बना दिए गए. इनमें से सिर्फ 22 प्राइवेट प्लेयर्स को हीलाइसेंस मिले. इससे पारदर्शिता घटी और एकाधिकार को बढ़ावा मिला. इसके साथ ही शराबकी बिक्री का कमीशन 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया.अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिल्ली शराब नीति वापस ले लीथी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली में कथित शराबघोटाले को लेकर मामला दर्ज किया था. इसमें दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंदकेजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत AAP नेताओं को गिरफ्तार किया गयाथा. ये सभी नेता अभी जमानत पर बाहर हैं.