दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, हरकत में आई पुलिस, क्या पता चला?

दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से बम (Delhi Schools Bomb Threat) की धमकी मिलने की खबर आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी कॉल और इमेल के जरिए 16 प्राइवेट स्कूलों को ये धमकी दी गई है. जिन 16 स्कूलों को धमकी मिली है, उनमें DPS (ईस्ट ऑफ कैलाश), DPS (आरके पुरम), साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल (डिफेंस कॉलोनी), दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल (सफदरजंग एन्क्लेव), भटनागर पब्लिक स्कूल (पश्चिम विहार), कैम्ब्रिज स्कूल (श्री निवास पुरी) और वेंकटेश पब्लिक स्कूल (रोहिणी) जैसे नामी प्राइवेट स्कूल शामिल हैं. दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं. इस हफ्ते में दूसरी बार स्कूलों में बम की धमकी दी गई है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर की सुबह साढ़े चार बजे पहली बार धमकी भरा कॉल किया गया. स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत दिल्ली पुलिस और फ़ायर डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी है. जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी. खबर लिखे जाने तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है. फिलहाल, इन स्कूलों की तलाशी ली जा रही है और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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शुक्रवार सुबह स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल आए हैं. इन ईमेल में कहा गया है कि 

आपके स्कूल में बम प्लांट किए गए हैं. ये बम इमारतों को नष्ट करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं. हमें पता चला है कि आज यानी 13 दिसंबर से 14 दिसंबर तक, दोनों दिनों में, एक पैरेंट्स-टीचर मीटिंग होने वाली है. इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन स्कूल में ब्लास्ट हो सकता है.

बीते कुछ समय से लगातार दिल्ली-NCR के स्कूलों को इस तरह की धमकी मिलती आ रही है. 8 दिसंबर को दिल्ली के 40 से ज़्यादा स्कूलों में बम की धमकी मिलने की ख़बर सामने आई थी (Delhi Schools Bomb Threat). 8 दिसम्बर की रात क़रीब 11:30 बजे इन स्कूलों के पास मेल पहुंचा था. मेल में कहा गया कि स्कूलों के कैंपस में बम प्लांट कर दिए गए हैं. अगर ये बम फटे तो बड़ा नुकसान होगा. बताया गया कि मेल भेजने वाले ने बम न फोड़ने के एवज में 30 हजार डॉलर (लगभग 25 लाख रुपये) मांगे. इन स्कूलोंं में DPS आरके पुरम और पश्चिम विहार स्थित जीडी गोयनका समेत कई बड़े स्कूल शामिल थे.

स्कूलों को मिल रही इस तरह की लगातार कई धमकियों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक 14 नवंबर को, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दिल्ली सरकार समेत कई विभागों को निर्देश दिए थे. इनमें धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और एक व्यापक प्लानिंग करने की बात कही गई थी. कोर्ट ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए 8 हफ़्तों की समय सीमा तय किया गया है.

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