दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को मिली बम की धमकी, ईमेल भेजने वाले ने मांगी 25 लाख की फिरौती
Delhi School Bomb Threat: DPS RK Puram और GD Goenka School पश्चिम विहार समेत 40 से ज़्यादा स्कूलों के पास धमकी भरा ईमेल पहुंचा है. स्कूलों ने 9 दिसंबर की सुबह 7 बजे दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को इस धमकी भरे मेल की जानकारी दी है.
दिल्ली के 40 से ज़्यादा स्कूलों में बम की धमकी मिलने की ख़बर है (Delhi Schools Bomb Threat). मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, इन स्कूलोंं में DPS आरके पुरम और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका समेत कई बड़े स्कूल हैं. इन्हें धमकी भरा ई-मेल मिला है. इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत ई-मेल पर कार्रवाई की और दिल्ली फ़ायर डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी है. वहीं, बच्चों को भी वापस घर भेज दिया गया है.
आजतक की ख़बर के मुताबिक़, 8 दिसम्बर की रात क़रीब 11:38 बजे मेल पहुंचा था. मेल में कहा गया कि स्कूलों के कैंपस में बम प्लांट कर दिए गए हैं. अगर ये बम फटे तो बड़ा नुकसान होगा. बताया गया कि मेल भेजने वाले ने बम न फोड़ने के एवज में 30 हजार डॉलर (लगभग 25 लाख रुपये) मांगे. दिल्ली पुलिस IP एड्रेस और मेल भेजने वाले की जांच में जुटी हुई है.
फ़ायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीमें सूचना मिलने के तुरंत बाद पहुंची हैं. पुलिस का कहना है कि स्कूलों की चेकिंग की जा रही है. अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. फिलहाल किसी विस्फोटक के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने बताया कि जांच जारी है. ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.
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इस घटना के बाद स्कूलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. न्यूज़ एजेंसी ANI की ख़बर के मुताबिक़, दिल्ली पुलिस ने बताया,
दिल्ली के दो स्कूलों को ई-मेल के ज़रिए बम की धमकी मिली, एक आरके पुरम में और दूसरा पश्चिम विहार में. स्कूल प्रशासन ने बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया है. जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों को भी सुबह 7 बजे सूचित किया गया. आगे की जांच चल रही है.
विपिन मल्होत्रा नाम के एक पैरेंट अपने बच्चे को लेने जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल पहुंचे. यहां उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, ‘मेरे बच्चे के स्कूल पहुंचने के आधे घंटे बाद हमें स्कूल प्रबंधन से फोन आया. अब मैं इसे लेकर घर जा रहा हूं.’
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों में बम मिलने के मामले में सुनवाई की थी. इस दौरान, कोर्ट ने दिल्ली सरकार समेत कई कई विभागों को कई निर्देश दिए थे. इनमें धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और एक व्यापक प्लानिंग करने की बात कही गई थी. कोर्ट ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए 8 हफ़्तों की समय सीमा तय की है.
(ख़बर अपडेट की जा रही है…)
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