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LG के CBI जांच के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने वापस ली नई शराब पॉलिसी

नई शराब नीति (Delhi Liquor Policy) की जांच की जद में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी थे.

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Manish Sisodia, Arvind Kejriwal
दाएं से बाएं: अरविंद केजरीवाल, सांकेतिक फोटो (साभार: PTI)
30 जुलाई 2022 (Updated: 30 जुलाई 2022, 16:15 IST)
Updated: 30 जुलाई 2022 16:15 IST
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दिल्ली में नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) को लेकर बवाल के बाद अब केजरीवाल सरकार पुरानी आबकारी नीति वापस लागू करेगी. आबकारी विभाग संभाल रहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने नई आबकारी नीति (2022-23) आने तक विभाग को छह महीने के लिए पुरानी व्यवस्था पर वापस लौटने का निर्देश दिया है. पुरानी व्यवस्था 1 अगस्त से वापस से लागू होने जा रही है. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) ने नई आबकारी नीति (2021-22) की CBI से जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है.

आजतक की खबर के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति (2021-22) लागू की थी. इस नीति के तहत राज्य में शराब के ठेकों और कीमतों आदि में कई बदलाव किए गए थे, वहीं दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था. निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे. नई पॉलिसी लागू होने के बाद से 650 शराब दुकानें खोली जा चुकी हैं. दिल्ली सरकार ने इसे लागू करते हुए कहा था कि नई नीति से सरकार का राजस्व बढ़ेगा.

हालांकि, इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Delhi Police EOW) ने 28 जुलाई को इस पॉलिसी में गड़बड़ी की जांच भी शुरू कर दी. EOW ने दिल्ली के असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को नोटिस जारी कर जांच में सहयोग की बात कही है. 

मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप?

नई नीति पर एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री की एक रिपोर्ट के आधार पर सवाल खड़े किए. चीफ सेक्रेट्री ने 8 जुलाई, 2022 को एक रिपोर्ट LG को सौंपीं. इसमें आरोप लगाया गया कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए. रिपोर्ट में कहा गया कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफी की गई. शराब कारोबारियों को टेंडर में 144.36 करोड़ की छूट दी गई. रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया, जिससे राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा. 

रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने आबकारी मंत्री के तौर पर नियमों की अनदेखी की. हालांकि इन आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का बचाव किया. उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हम जेल और फांसी से नहीं डरते. मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं.

वीडियो- खर्चा-पानी: दिल्ली की नई आबकारी नीति पर मचा बवाल, शराब से कमाई में कौन आगे?

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