नागालैंड: 'अंधाधुंध फायरिंग, SOP फॉलो नहीं की', 13 लोगों की 'हत्या' में 30 जवानों पर चार्जशीट

पिछले साल 4 दिसंबर को नागालैंड (Nagaland) के मोन जिले में सेना के एक ऑपरेशन में13 आम नागरिकों की मौत हो गई थी. गुस्साए हुए लोगों ने मौके पर एक जवान की हत्या करदी थी. इस घटनाक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे. जिसके बाद राज्य सरकार ने पूरेमामले की जांच के आदेश दे दिए थे. एक SIT का गठन किया गया था. ताज़ा जानकारी केमुताबिक SIT ने अपनी चार्जशीट अदालत को सौंप दी है. इस चार्जशीट में सेना के 30जवानों को आरोपी बनाया गया है. इनमें एक ऑफिसर भी शामिल है. इसके साथ ही स्पेशलइन्वेस्टिगेशन टीम ने ये भी कहा है कि घटना वाली रात 21 पैरा स्पेशल फोर्स केसैनिकों ने एसओपी का पालन नहीं किया था और उनकी अंधाधुंध गोलीबारी में नागरिकों कीजान चली गई.Probe revealed that the ops team of 21 Para Special Forces hadn't followed SoP &rules of engagement. Their disproportional firing led to immediate killing ofvillagers: Nagaland DGP TJ Longkumer on incident of civilians' death inanti-insurgency op that went awry in Mon district pic.twitter.com/6eRZxGGuFK— ANI (@ANI) June 11, 2022मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नागालैंड पुलिस के डीजीपी टीजे लॉन्गकुमेर का कहना हैकि इस घटना से जुड़े उन्होंने 5 मामले दर्ज किए हैं, सभी की जांच जारी है. उनका कहनाहै कि सेना के विशेष सुरक्षा बल के द्वारा चलाए जा रहे घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन मेंजवानों द्वारा एसओपी का पालन ना करने से मोन जिले में इतनी बड़ी घटना हो गई है. जबइस घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली, तो उन्होंने सेना के जवानों पर हमला करदिया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई थी.केंद्र से मांगी है इजाज़त नागालैंड सरकार ने केंद्र से चार्जशीट में नामजद एक आर्मी अफसर और 29 जवानों केखिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी है. इसके लिए राज्य पुलिस ने भी रक्षा मंत्रालय कोचिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मंजूरी मांगी है. दरअसल, नागालैंड उन राज्यों में शामिलहै जहां पर AFSPA लागू है. इस कानून के तहत सुरक्षा बलों पर केंद्र सरकार की मंजूरीके बिना कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है. इसी वजह से राज्य प्रशासन और पुलिस नेकेंद्र से आरोपी जवानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी मांगी है. इधर पूरे घटनाक्रम पर सेना की तरफ से मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी के निर्देशन मेंकोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है. इसी के चलते सेना की एक टीम ने कुछ ही दिन पहलेमोन जिले के ओटिंग गांव का दौरा किया था. साथ ही ये भी समझने की कोशिश की गई किघटना के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थीं. पूरा घटनाक्रम ओटिंग गांव में हीहुआ था.इस पूरे घटनाक्रम के बाद असम राइफल्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया था. जिसमेंकहा गया था कि मोन जिले में विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की विश्वसनीय खुफियाजानकारी के आधार पर क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशन चलाने की योजना बनाई गई थी. असमराइफल्स ने घटना और उसके बाद के परिणामों पर खेद जताते हुए जांच की बात कही थी.ओटिंग गांव में 13 लोगों की मौत के बाद नगा स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से जमकरप्रदर्शन किया गया था. साथ ही मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने और विवादास्पदAFSPA कानून को खत्म करने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था. वहींनागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे,जहां उन्होंने कहा था कि प्रदेश से अफस्पा (AFSPA) कानून पूरी तरह हटना चाहिए. इसकेबाद गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया था कि असम, मणिपुर और नागालैंड मेंसशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी (AFSPA) के तहत आने वाले इलाके घटा दिए गएहैं. केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला नागालैंड में हुई घटना के बाद ही उठाया गयाथा.