काछाथीवू द्वीप पर एस जयशंकर ने गिनाई नेहरू की 'गलती', जवाब देने पी चिदंबरम सामने आए

लोकसभा चुनाव से पहले भारत के दक्षिण में स्थित काछाथीवू द्वीप (Katchatheevu Island) को लेकर विवाद गहरा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्री कांग्रेस और डीएमके को इस मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि काछाथीवू द्वीप कैसे श्रीलंका को दे दिया गया. वहीं, अब कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार को बांग्लादेश और चीन के मुद्दों पर घेर रहे हैं. आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने चीन को हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन दे दी.

ये पूरा विवाद तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई को आरटीआई से मिली जानकारी के बाद शुरू हुआ है. 31 मार्च को अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में इस RTI से मिली जानकारी पर एक रिपोर्ट छपी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार के ढीले रवैये के कारण 1974 में काछाथीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया. ये भी कहा गया है कि तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एम करुणानिधि ने भी अपनी सहमति दी थी.

इस रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी पिछले दो दिन से कांग्रेस को घेर रही है. 31 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को मेरठ की चुनावी रैली में भी उठा दिया. कहा था कि आज ही कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है. पीएम ने कहा, 

फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अप्रैल को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जयशंकर ने कहा कि तब के प्रधानमंत्री ने इस द्वीप को लेकर लापरवाही बरती, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा,

उन्होंने कहा कि ये मुद्दा अभी इसलिए उठ रहा है कि ये लोगों को मुद्दा है. इस पर बात इसलिए हो रही है कि मछुआरे आज भी गिरफ्तार हो रहे हैं और नाव आज भी जब्त की जा रही है.

जयशंकर ने आगे कहा कि लोगों को ये जानने का हक है कि कैसे काछातीवू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया. और कैसे 1976 में भारतीय मछुआरों का मछली पकड़ने का अधिकार भी श्रीलंका को दे दिया गया. उन्होंने कांग्रेस और डीएमके को घेरते हुए ये भी कहा कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर ऐसे बात कर रही हैं, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है.

लेकिन अब कांग्रेस नेता आरोपों जवाब दे रहे हैं. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, 

उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि ये सही है कि पिछले 50 सालों में मछुआरों को पकड़ा गया है और उसी तरह भारत ने भी श्रीलंका के मछुआरों को पकड़ा. उन्होंने एक्स पर लिखा, 

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोपों के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं. उन्होंने कहा कि ये द्वीप हमने दोस्ती के चलते दिया था. लेकिन ये द्वीप देते वक्त कन्याकुमारी में मछली पकड़ने का अधिकार हमने लिया. द्वीप देने के वक्त मछुआरों को और तीर्थयात्रियों के जाने पर कोई रोक नहीं लगी. पवन खेड़ा ने कहा कि जयशंकर ने विदेश सचिव रहते हुए एक आरटीआई में बताया कि ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई है या उनसे हमने कोई जमीन ली हो.

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पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री को भारत-बांग्लादेश के बीच 2015 में हुए जमीन समझौते की याद दिलाई. इस समझौते के तहत जुलाई 2015 में भारत में मौजूद 111 एन्क्लेव बांग्लादेश में चले गए और 51 भारत का हिस्सा बन गए. खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 

ये तथ्य पहले से सार्वजनिक है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में काछातीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था. लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में RTI जवाब के हवाले से बताया गया है कि इसमें करुणानिधि ने भी अपना समर्थन दिया था. रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जवाहर लाल नेहरु ने 10 मई 1961 को कहा था कि वे इस छोटे से द्वीप को कोई महत्व नहीं देते हैं और उन्हें इस पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, नेहरु ने कहा था कि वे इस मुद्दे को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने के पक्ष में नहीं हैं. 

साल 1974 तक दोनों देश इस द्वीप प्रशासन संभाल रहे थे. ये द्वीप मुख्य रूप से मछली पकड़ने की जगह था. दोनों देश के मछुआरे इसका इस्तेमाल करते थे. 1974 में समुद्री सीमारेखा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों की एक बैठक हुई थी. इसी दौरान समझौता हुआ और भारत ने काछाथीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया.

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