बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के लिए अमेरिका का प्रेम उमड़ रहा, भारत के लिए क्यों खतरा है ये करीबी?

बांग्लादेश की ‘जमात-ए-इस्लामी’ पार्टी आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करनेकी तैयारी कर रही है. इस बीच खबर आ रही है कि अमेरिका, इस पार्टी के साथ रिश्तेबेहतर बनाना चाहता है. जमात-ए-इस्लामी एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी है, जिस पर कईबार बैन लग चुका है. जमात का झुकाव पाकिस्तान की तरफ माना जाता है, ऐसे में अमेरिकाका उसके करीब जाना नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ासकता है.जमात ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध किया था. यह पार्टीशरिया कानून की वकालत करती है और एक दशक से ज्यादा समय तक बैन रही थी. वॉशिंगटनपोस्ट के मुताबिक, ढाका में एक अमेरिका के राजनयिक जमात से बातचीत करना चाहते हैं. द वाशिंगटन पोस्ट को मिली एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक, अमेरिकी राजनयिक ने 1दिसंबर 2025 को कुछ बांग्लादेशी पत्रकारों से बंद कमरे में बात की. उन्होंने कहा किअमेरिका को उम्मीद है कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में जमात पार्टी पहले सेबेहतर प्रदर्शन करेगी. अमेरिकी राजनयिक ने बांग्लादेश को ‘इस्लामी विचारधारा की तरफ बढ़ता हुआ’ देश बतायाऔर कहा कि अमेरिका जमात के नेताओं से दोस्ती बढ़ाना चाहता है. उन्होंने पत्रकारोंसे यह भी कहा कि वे जमात से जुड़े छात्र संगठन ‘इस्लामी छात्र शिविर’ के सदस्यों कोटीवी कार्यक्रमों में बुलाएं.पार्टी की बढ़ती साखकुछ सर्वे बताते हैं कि बांग्लादेश के आगामी आम चुनावों में जमात, मुख्य विपक्षीपार्टी बीएनपी के बाद दूसरे नंबर पर आ सकती है. हालांकि, ढाका स्थित अमेरिकीदूतावास ने सफाई देते हुए कहा है कि अमेरिका किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहींकरता. उन्होंने इसे सिर्फ एक सामान्य और अनौपचारिक बातचीत बताया. अमेरिका का कहना है कि ‘जमात-ए-इस्लामी’ अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि वाशिंगटनउसे नजरअंदाज नहीं कर सकता. सर्वे और छात्र चुनावों में उसकी बढ़त भी दिखी है. शेखहसीना के हटने के बाद पार्टी ने अपनी इमेज सुधारने की कोशिश की औरभ्रष्टाचार-विरोधी बातें करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाई. शरिया कानून की समर्थक ‘पार्टी’जमात-ए-इस्लामी पर अलग-अलग सरकारों, खासकर हसीना के शासन में, कई बार प्रतिबंध लगा.पार्टी शरिया कानून और रूढ़िवादी नीतियों की समर्थक रही है. अमेरिकी राजनयिक ने कहाकि जमात के सत्ता में आने पर शरिया लागू होने की आशंका नहीं है, क्योंकि अमेरिकाआर्थिक दबाव बना सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महिलाओं के अधिकार कमजोर किएगए तो बांग्लादेश पर कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसानहोगा.अमेरिकी राजनयिक ने कहा,हम अगले ही दिन उन पर 100% टैरिफ लगा देंगे. अगर बांग्लादेश महिलाओं से कहता है किवे सिर्फ पांच घंटे काम कर सकती हैं, या उन्हें देश से निकाल देता है और उन परशरिया कानून लागू कर देता है… तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी.ये भी पढ़ें: बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहला भाषण, बोलीं- ‘यूनुससरकार हत्यारी, फासीवादी’अमेरिका-भारत के संबंधों में तनाव क्यों? 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने और मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बादबांग्लादेश की राजनीति तेजी से बदली है. अब होने वाले चुनावों को बड़े लोकतांत्रिकबदलाव के रूप में देखा जा रहा है. लेकिन जमात के मजबूत होने और अमेरिका की उससेबढ़ती नजदीकी भारत की चिंता बढ़ाएगी. भारत जमात को शक की नजर से देखता है, क्योंकि उसने 1971 के मुक्ति संग्राम का विरोधकिया था और उसके पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते माने जाते हैं. भारत कभी नहीं चाहेगा किबांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार बने, जो पाकिस्तान के ज्यादा करीब हो. ऐसे समय में,जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच भी नजदीकी बढ़ रही है.अमेरिका की जमात से नजदीकी भी भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव ला सकती है. खासकर ऐसेसमय में जब दोनों के बीच व्यापार और टैरिफ को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है. एकअमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि भारत को बांग्लादेश में सबसे ज्यादा डर हमेशा जमात सेरहा है. भारत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता चाहता है. साथ ही यह भी चाहता है कि वहांअल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहें. लेकिन जमात के सत्ता में आने के बाद ऐसाहोना मुश्किल दिखाई देता है.