रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में सोमवार को पूर्व मंत्री आजम खान को सात वर्ष तथा तीन अन्य दोषियों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनायी. रामपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने जिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया था जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया. अलग-अलग धाराओं में आजम खान को कुल सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा उनपर आठ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

बता दें कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय 2016 में जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था. प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 2019 में रामपुर के गंज थाने में यह मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत ने शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, अजहर अहमद खान और आले हसन सहित कुल चार आरोपियों को भादंसं की धाराओं 447 427 504 506 के अंतर्गत दोषी करार दिया तथा धाराओं 395 और 412 में दोष मुक्त कर दिया था. 

राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमला बोलने के बाद खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सफाई दी है. उन्होंने कहा- जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं. वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज, भारत की आवाज़ को, भारत की संस्थाओं को, CBI, IT, ED को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है. वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है. 

वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 18 मार्च को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के गृह क्षेत्र शिवमोग्गा में एक जनसभा को संबोधित किया. मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा,

‘कांग्रेस सरकार के लोगों ने कर्नाटक को अपना एटीएम बना दिया है, यहां उनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे. कोई यहां CM इन वेटिंग है, कोई यहां CM फ्यूचर एस्पिरैंट है, कोई यहां सुपर CM है, कोई यहां शैडो CM है और इतने सारे CM के बीच एक दिल्ली के कलेक्शन मिनिस्टर भी हैं.’

पीएम मोदी ने शिवमोग्गा में नारा दिया- ‘इस बार 4 जून को 400 सीटें पार’.

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है. उनके पास पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है. माना जा रहा है कि चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है. सुंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख थीं. सितंबर 2019 में उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था.

किरण बेदी को हटाए जाने के बाद उन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. पुराने कांग्रेसी कुमारी अनंतन की बेटी सुंदरराजन ने राज्यपाल बनाए जाने से पहले दो दशक से अधिक समय भाजपा में गुजारा है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है. साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है. जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर इस मामले पर 14 दिन में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 6 मई को होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर हैं. तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च की INDIA अलायंस की रैली के जवाब दिया.

मोदी ने कहा,

'मुंबई में विपक्षी अलायंस की रैली में घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है. आप देखिए एक ओर शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं. मेरे लिए तो हर मां-बेटी शक्ति का रूप है. मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूं और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा.'

मोदी ने तेलंगाना की भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) पार्टी और कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया. मोदी ने कहा, 'तेलंगाना से लूटा पैसा दिल्ली में परिवारवादियों की तिजोरी में जाता है. मोदी इन्हें नहीं छोड़ेगा.'

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और तुरंत सरेंडर करने को कहा है. ये फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सुनाया है और तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा है.  मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन 10 महीने से अंतरिम जमानत पर थे. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि कोर्ट ने उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थीं.

इंडिया टुडे से जुड़ीं श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) को एक शिकायत मिली थी. इसके अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को अपने उपभोक्ताओं के बिल वसूलने की जिम्मेदारी दी थी. इसके लिए बैंक से साल 2012 में 3 साल के लिए अनुबंध किया गया. बाद में इसे साल 2016, फिर 2017 और 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया. उपभोक्ताओं के कैश और चेक के लिए जल बोर्ड के ही स्थानीय दफ्तरों में ई-क्योस्क मशीनें लगाई गईं ताकि उपभोक्ता अपने-अपने पानी के बिलों का भुगतान जमा करा सकें.

ACB से जुड़े कुछ सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेशन बैंक ने कैश और चेक कलेक्शन की जिम्मेदारी Freshpay IT Solution Pvt Ltd को सौंप दी. उसे इस पैसे को सीधा दिल्ली जल बोर्ड के एकाउंट में जमा कराना था लेकिन इस कंपनी ने ई-क्योस्क मशीन से चेक और कैश कलेक्ट कर फेडरल बैंक के खाते में जमा कराए. फेडरल बैंक के जिस खाते में Freshpay IT Solution Pvt Ltd ने पैसा जमा कराया वह बैंक खाता Aurrum E-Payment Pvt Ltd के नाम था.

इसके बाद फेडरल बैंक के जिस खाते में पैसा जमा कराया गया था, उस खाते से RTGS के जरिए अलग-अलग तारीखों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन पैसा जल बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर न करके कहीं और किया गया. साल 2019 में इस फर्जीवाड़े की जानकारी दिल्ली जल बोर्ड को हुई थी. लेकिन जल बोर्ड ने अपना पैसा रिकवर करने के बजाए कॉन्ट्रेक्ट रिन्यू किया. चेक और कैश कलेक्शन के लिए दी जाने वाली फीस 5 रुपये प्रति बिल की जगह बढ़ाकर 6 रुपये कर दी.

इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने उन्हें केंद्रीय एजेंसी की शिकायत पर नोटिस जारी किया था. शिकायत पर एक सुनवाई के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंच के सामने पेश हुए थे, लेकिन दूसरी सुनवाई के लिए कोर्ट ने उन्हें अदालत में मौजूद रहने को कहा था. मसलन, अदालत ने यह मानते हुए कि सीएम के खिलाफ लगाए गए आरोप जमानती हैं, उन्हें कुल 50 हजार रुपये के दो अलग-अलग बॉन्ड पर जमानत दे दी थी.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित केस में भी ईडी का सामना कर रहे हैं. एजेंसी इस केस में उन्हें 9वीं बार समन भेज चुकी है और 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है. केंद्रीय एजेंसी ने इस केस में सीएम को 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन जारी किया था.