अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जाटों के लिए मांगा आरक्षण, बीजेपी ने जवाब दिया

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने जाट समुदाय के आरक्षण का मुद्दा उठाया है. पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पहले जाट समुदाय से ये वादा किया था. और सरकार 10 सालों से इस समुदाय के साथ धोखा कर रही है. वहीं, केजरीवाल की इस मांग पर भाजपा ने कहा है कि अगर केजरीवाल ने जाट समुदाय के लिए कुछ काम किया होता, तो चुनाव से सिर्फ 25 दिन पहले उनकी याद नहीं आती.

अरविंद केजरीवाल ने 9 जनवरी को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी शेयर की है. 8 जनवरी को लिखे गए इस पत्र में उन्होंने कहा है, 

केजरीवाल ने आगे लिखा कि 8 फरवरी 2017 को अमित शाह ने भी जाट नेताओं की मीटिंग बुलाई और उनसे यही वादा किया था. उन्होंने लिखा, 

इसके अलावा AAP संयोजक ने ओबीस आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में दिक्कतें भी गिनाईं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है. लेकिन दिल्ली के जाट समाज के युवाओं को वहां ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि केंद्र सरकार ने जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है.

केजरीवाल ने आगे लिखा है, 

उन्होंने आरोप लगाया है कि जाट समेत इन समुदायों के साथ केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है. इसलिए उन्होंने मांग की है कि दिल्ली में ओबीसी दर्जा प्राप्त सभी जातियों को केंद्र सरकार के संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ देना चाहिए.

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भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन आरोपों का जवाब दिया है. पार्टी के पूर्व सांसद और नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि जाट समाज अरविंद केजरीवाल की सियासी चाल को बखूबी समझ चुका है. उन्होंने कहा, 

प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि केजरीवाल इस बार जाट के हत्थे चढ़ गए हैं, पूरी नई दिल्ली की 36 बिरादरी उनकी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार है.

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