'अब से सारी फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी'- हरियाणा के सीएम का एलान
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए किसानों का 133 करोड़ 55 लाख रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान किया.
हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए बड़ा एलान किया है. मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि अब से हरियाणा की सरकार किसानों की हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी. किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हों उन्हें MSP का वास्तविक मूल्य मिलेगा. इसी के साथ उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार होगी जो किसानों की हर फसल को MSP पर खरीदेगी.
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने रविवार 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा की ‘म्हारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा’ रैली में अभी तक के अपने कामकाज को लोगों के सामने रखा. मुख्यमंत्री सैनी ने इस दौरान बड़ी घोषणाएं की. उन्होंने कहा,
‘अब तक 14 फसल हम MSP पर खरीदते रहे हैं, लेकिन अब से 10 नई यानी कुल 24 फसलें हरियाणा सरकार MSP पर खरीदेगी. इन 24 फसलों को केंद्र सरकार भी MSP पर खरीदती है.'
कुरुक्षेत्र में हुई जनसभा पर सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा,
‘कुरुक्षेत्र में उमड़ा जन सैलाब और आपका समर्थन हमारी नीतियों पर आपके भरोसे का प्रतीक है. इस पावन मौके पर हमने हरियाणा के किसानों के लिए कई युगांतरकारी घोषणाएं की हैं जिनमें सबसे प्रमुख घोषणा ये है कि अब हरियाणा के किसान की हर फसल को सरकार अब MSP पर खरीदेगा. किसान चाहे कोई भी फसल उगाते हों उन्हें MSP का वास्तविक मूल्य मिलेगा.'
इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा,
‘कांग्रेस का झूठ और MSP के लिए उसकी बहकावे वाली राजनीति किसान भाइयों के सामने है. देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां सिर्फ कुछ ही फसलें MSP पर खरीदी जाती हैं. जिनका पैसा एफसीआई के जरिए केंद्र सरकार भुगतान करती है. हमारे हरियाणा के किसान अब कांग्रेस के इस झूठ और बहकावे की राजनीति में नहीं आने वाले हैं.’
रैली में सीएम सैनी ने किसान हित में अन्य घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल बनाने वाली सभी तीन स्टार कंपनियां हरियाणा में आएंगी. किसानों का 133 करोड़ 55 लाख 48000 का ऋण माफ किया जाएगा. किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे. ट्रांसफार्मर बदलने पर खर्चा किसानों से नहीं लिया जाएगा. 137 करोड़ की मुआवजा राशि अगले हफ्ते में दी जाएगी.
हरियाणा सरकार की ओर से यह फैसला राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है. ऐसे में सरकार के इस फैसले को बड़ा चुनावी दांव भी माना जा रहा है.
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