“अब तो जम्मू कश्मीर में संपत्तियां ख़रीदी जाएंगी”. ये जुमला आपने उस समय बहुत सुनाहोगा जब 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था. अब केंद्रसरकार ने इसकी जानकारी सबके सामने रख दी है कि असल में बाहर के कितने लोगों ने यहांज़मीन ख़रीदी है. सरकार ने बताया कि केंद्रशासित प्रदेश के बाहर के 34 लोगों नेअनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहां ज़मीनें खरीदी हैं.सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से सांसद हाजी फजलुर रहमान ने सरकार से सवालकिया था कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर मेंसंपत्ति खरीदने वाले बाहर के लोग कितने हैं और किन क्षेत्रों में ये संपत्ति खरीदीगई है. इसके जवाब में मंगलवार 29 मार्च को लोकसभा में केंद्रीय गृहराज्य मंत्रीनित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदेरबल ज़िलों में बाहर केलोगों ने जमीनें खरीदी हैं.कश्मीर हुई हिंसा की एक पुरानी तस्वीर. (साभार- पीटीआई)यहां दिलचस्प बात ये है कि पहली बार कश्मीर घाटी में किसी बाहरी के जमीन खरीदने कीबात सामने आई है. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक सरकार ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर के जम्मू, रियासी, उधमपुर औरगांदेरबल जिलों में लोगों ने जमीनें खरीदी हैं. बता दें कि रियासी और उधमपुर जम्मूडिविजन में आते हैं और गांदेरबल जिला कश्मीर वाले क्षेत्र का हिस्सा है.अखबार के मुताबिक जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि ये सभी संपत्तियांपंजाब और दिल्ली के व्यापारियों ने खरीदी हैं. उन्होंने जो ज़मीने ख़रीदी हैं उनकाक्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों ने छुट्टी मनाने केमकसद से कश्मीर समेत अन्य जिलों में जमीनें खरीदी हैं ताकि वहां घर या फार्महाउसबना सकें.एक अधिकारी ने अखबार को बताया, “आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर मेंज़मीन की कीमतें लगभग 6 गुना बढ़ गई हैं. 3 लाख रुपये प्रति कनाल में उपलब्ध प्लॉटअब 18 लाख रुपये प्रति कनाल में बिक रहे हैं. कई लोग भविष्य को ध्यान में रखकरनिवेश कर रहे हैं. निवेशकों के बीच विश्वास है कि आखिर में घाटी में शांति कायमहोगी और अभी किए गए निवेश से आने वाले समय में फायदेमंद व्यापार के मौके पैदाहोंगे.” इससे पहले दिसंबर 2021 में एक प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने संसद कोबताया था कि जम्मू-कश्मीर में बाहर के लोगों ने (अगस्त 2019 से) कुल सात प्लाट हीखरीदे हैं. ये संख्या ना सिर्फ कम थी, बल्कि ये भी पता चला था कि ये सभी सात प्लॉटजम्मू डिविजन में स्थित हैं. लेकिन इस बार सरकार के बयान से साफ हुआ है कि पहलीबाहर कश्मीर घाटी में भी जमीनें खरीदी गई हैं.फाइल फोटो. (पीटीआई)अगस्त 2019 से पहले अनुच्छेद 370 के एक्टिव होने के चलते बाहर के लोग जम्मू औरकश्मीर में लैंड प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे. अनुच्छेद 35ए के तहत उनके प्रॉपर्टीखरीदने पर प्रतिबंध था. अब चूंकि आर्टिकल 370 ही हटाया दिया गया है, ऐसे में दूसरेराज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं और यहां निवेश भी कर सकते हैं.पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दियाथा. साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर औरलद्दाख- में बांट दिया था. जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया है जबकिलद्दाख में विधानसभा का प्रावधान नहीं है.
