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नरेंद्र मोदी से सामने से मिलने के बाद ऋषि सुनक ने क्या काम किया?

इस काम की हर जगह चर्चा हो रही है!

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16 नवंबर 2022 (अपडेटेड: 16 नवंबर 2022, 12:50 PM IST)
PM Modi meets Britain PM Rishi Sunak, Sunak announces visa for Indians
भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम के पद संभालने के बाद मोदी की सुनक से ये पहली मुलाकात है (फोटो- आज तक)
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बाली, इंडोनेशिया. जी-20 (G 20) देशों के 17 वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हुई. मुलाकात के बाद सुनक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया. सुनक ने भारत के युवाओं को ब्रिटेन में काम करने के लिए हर साल 3 हजार वीजा देने की बात को ग्रीन सिग्नल दे दिया है.

भारतीयों को ये वीजा “यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम” (UK-India Young Professionals Scheme) के तहत दिया जाएगा. यूके के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया,

“आज यूके-इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की पुष्टि की गई. इसमें 18 से 30 वर्ष के ग्रेजुएट भारतीय नागरिकों को यूके में रहने और दो साल काम करने के लिए कुल 3 हजार वीजा दिए जाएंगे.”

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार ये घोषणा डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और सुनक की मुलाकात के कुछ घंटे बाद की गई. ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश पीएम के पद संभालने के बाद मोदी की सुनक से ये पहली मुलाकात थी. मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय ने एक ट्वीट कर लिखा,

“बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक बातचीत करते हुए.”  

दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से एक बयान में कहा गया,

“इस योजना की शुरुआत भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी. इसके साथ ही ये इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हमारे संबंधों को और मजबूत करेगा व दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी.”

बयान में आगे कहा गया कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद देशों में से यूके के भारत के साथ सबसे अच्छे संबंध हैं. यूके में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से एक-चौथाई भारत के हैं. वहीं भारत से किया गया निवेश यूके में लगभग 95 हजार लोगों का समर्थन करता है.

भारत और यूके के बीच मई 2021 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. इसके तहत दोनों देशों के लोगों को आने-जाने की अनुमति देने की बात कही गई थी. समझौते में ये भी सहमति हुई थी कि यूके और भारत में रहने का अधिकार नहीं रखने वालों को वापस किया जाएगा.   

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