OBC Reservation: जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल बिन मांगे क्यों बढ़ गया?
जस्टिस रोहिणी आयोग को ये पता लगाने के लिए बनाया गया था कि OBC जातियों और समुदायों के बीच आरक्षण का लाभ पहुंचने में किस हद तक असमानता है. इसकी रिपोर्ट जमा करने की पहली समयसीमा 2 जनवरी, 2018 थी.
Advertisement
Comment Section
देखें वीडियो- ओबीसी कमीशन क्या है, इसे संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या होगा?