The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • 13th extension to Justice Rohi...

OBC Reservation: जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल बिन मांगे क्यों बढ़ गया?

जस्टिस रोहिणी आयोग को ये पता लगाने के लिए बनाया गया था कि OBC जातियों और समुदायों के बीच आरक्षण का लाभ पहुंचने में किस हद तक असमानता है. इसकी रिपोर्ट जमा करने की पहली समयसीमा 2 जनवरी, 2018 थी.

Advertisement

Comment Section

pic
ज्योति जोशी
7 जुलाई 2022 (Updated: 7 जुलाई 2022, 21:21 IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

देखें वीडियो- ओबीसी कमीशन क्या है, इसे संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या होगा?

Comment Section

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement

Loading Footer...