बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

TMC Minister Calls Kolkata Gangrape a Small Incident

एक बार फिर TMC नेता के बयान पर बवाल, अब क्या कहा मंत्री ने?

हिमाचल सरकार के मंत्री पर NHAI अफसर को पीटने का आरोप, गडकरी ने ये कहा

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यशस्वी जायसवाल पर एजबेस्टन टेस्ट में गिरेगी गाज? कोच गंभीर ने दिए संकेत

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खत्म हुई रणबीर की 'रामायण' की शूटिंग, मेकर्स कुछ बड़ा करने वाले हैं

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मौत से पहले ली थी 'IV ड्रिप', शेफाली की दोस्त ने क्या दावे किये?

एक बार फिर भिड़े ट्रंप और मस्क, इस बात से नाराज ट्रंप ने गिना दिए अहसान

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विकिपीडिया का नाम आप जानते होंगे. नाम न भी सुना हो मगर इस्तेमाल जरूर किया होगा.दुनियाभर की जानकारी यहां मिलती है. इसके बिना आधे से अधिक कॉलेज स्टूडेंट्स केअसाइंमेंट पूरे नहीं हो पाते, ऐसा मज़ाक करते हैं लोग. पञ्चमहाभूत से लेकर थ्योरी ऑफरिलेटिविटी तक, आम से लेकर आवाम तक- सबके बारे में यहां आपको जानकारी मिल जाएगी.अब इसी को चलाने वाली जो संस्था है, उसने भारत को चिट्ठी लिखी है. ये हुई सीधी बात.अब चलते हैं डीटेल में.विकिमीडिया फाउंडेशन है. अमेरिका का एक NGO है. ये चलाते हैं विकिपीडिया, औरविकिमीडिया कॉमन्स. इनकी खासियत ये हैं कि इन पर कोई भी जानकारी शेयर कर सकता है.अपलोड कर सकता है. एडिट कर सकता है. इन लोगों को वॉलंटियर कहते हैं. विकिपीडिया परलिखे हुए आर्टिकल मिलते हैं, विकिमीडिया पर तस्वीरें, ड्रॉइंग जैसे मल्टीमीडियारिसोर्स मिलते हैं.चिट्ठी लिखने वाली अमांडा केटन. इनकी लिखी हुई चिट्ठी विकिपीडिया ने अपनी साईट परभी अपलोड की है ताकि सभी उसे देख सकें. (तस्वीर: विकिमीडिया)इसी फाउंडेशन की जनरल काउंसल अमांडा केटन ने आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद कोचिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने लिखा है, कि इंटरमीडियरी लायबिलिटी नियमों में जोबदलाव सुझाये गए हैं, उन पर दुबारा विचार किया जाए.ये इंटरमीडियरी लायबिलिटी एक्ट क्या है?इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ. लायबिलिटी यानी जिम्मेवदारी. इंटरनेट पर साइट्स जैसेसर्च इंजन (गूगल, बिंग, याहू), पेमेंट साइट्स (पेपाल, एमेज़ोन पे), मार्केटिंगसाइट्स (मिन्त्रा, जबोंग) इत्यादि इंटरमीडियरी होते हैं. यानी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जिनपर यूजर अपना कंटेंट डालते हैं. इनके ऊपर लगने वाले कानून में बदलाव की घोषणा सरकारने पिछले साल दिसंबर में की थी. कहा था, पब्लिक से सुझाव लेकर नया ड्राफ्ट बनाएंगे.लेकिन अभी तक उन सुझावों को लेकर बनाया गया ड्राफ्ट, या नए नियम सरकार ने अभी तकनहीं दिखाए हैं. इसी को लेकर अमांडा केटन ने ये चिट्ठी लिखी.आईटी एक्ट 2011 का सेक्शन 79 इंटरमीडियरी लायबिलिटी की बात करता है. इसमें वो सभीडिजिटल पोर्टल आते हैं जिन पर सूचना, जानकारी इत्यादि का लेन-देन होता हो. इसमेंसरकार ने संशोधन की पेशकश की थी. इस संशोधन के मुताबिक़:# ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसी तकनीक का इस्तेमाल शुरू करेंगे जिससे ‘गैर-कानूनीकंटेंट’ पर लगाम लगाई जा सके.# एंड टू एंड इन्क्रिप्शन (जैसे वॉट्सऐप में होता है, कि आपके मैसेज बीच में कोई पढ़नहीं सकता) को हटाया जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई भी मैसेज सबसे पहले किसनेभेजा था. इसके पीछे सरकार का तर्क था कि सोशल मीडिया का बुरा इस्तेमाल अपराधी औरएंटी नेशनल तत्त्व कर कर रहे हैं. इस चैलेन्ज से निबटने के लिए नए बदलावों की ज़रुरतहै.# एक नोडल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनवाने पड़ेंगे. जोकिलोकल होंगे. ताकि ज़रूरत पड़ने पर सरकार उनसे कांटेक्ट कर सके. ये कानूनी जांचएजेंसियों और अफसरों के साथ 24x7 संपर्क में रहेगा.# 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार की किसी भीक्वेरी का 72 घंटे के भीतर जवाब देना होगा.# किसी भी ‘गैरकानूनी गतिविधि’ का रिकॉर्ड अब 180 दिन तक रखना होगा ऑनलाइनप्लेटफॉर्म्स को. पहले ये सीमा 90 दिनों की थी.इस पर सरकार ने कहा था कि लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं. 15 जनवरी 2019 तक कीडेडलाइन दी गई थी. लेकिन उसके बाद से इसमें कोई भी बदलाव हुए हों, या नए सुझाव जोड़ेगए हों, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है.2018 में सरकार ने वॉट्सऐप पर फ़ैल रही अफ़वाहों पर लगाम लगाने की बात छेड़ी थी. उसीका हवाल देते हुए ये बदलाव भी सुझाए गए थे. इलेक्ट्रोनिक्स एंड इनफार्मेशनटेक्नोलोजी मंत्रालय के तहत आने वाले इस मुद्दे पर दुबारा बहस छिड़ गई है. (तस्वीर:PTI)विकीपीडिया को इससे क्या दिक्कत है?ये अमांडा केटन की चिट्ठी में साफ़-साफ़ बताया गया है. उसी चिट्ठी की मुख्य बातें, औरइंटमीडियरी लायबिलिटी एक्ट से होने वाली दिक्कतों का असर हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं:# इस बिल में सुझाए गए कुछ बदलाव जानकारी के मुफ्त एक्सेस में बाधा पहुंचाएंगे.यूजर जो कुछ भी साइट पर अपलोड करते हैं, उनको खुद-ब-खुद फ़िल्टर करना ज़रूरी हो, याकंटेंट को हटाने के लिए कम समय दिया जाए, ये सब विकीपीडिया पर कंटेंट की उपलब्धताऔर उसकी विश्वसनीयता को उथल-पुथल कर देगा.# विकिपीडिया का स्ट्रक्चर जियोग्राफी के हिसाब से तय नहीं होता. भाषाओं के हिसाबसे होता है. लोग साथ मिलकर विकिपीडिया पर आर्टिकल लिखते हैं. कुछ लोग उसमें छोटेबदलाव करते हैं, कुछ बहुत बड़े बदलाव करते हैं और बड़े-बड़े सेक्शन जोड़ते हैं. नईजानकारी डालते हैं आर्टिकल में. कुछ व्याकरण सुधारते हैं.अब अगर इन सब पर फ़िल्टरलगा दिया जाएगा तो पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ा जाएगा.# किसी एक क्षेत्र में अगर कोई कंटेंट गैर कानूनी है, जबकि बाकी दुनिया में वो पूरीतरह लीगल हो और मानवाधिकारों के अनुसार हो, तो तो उसे हटाना भी विकीपीडिया केग्लोबल नज़रिए और पहुंच के खिलाफ है. पूरी दुनिया के लोग विकिपीडिया पर एक जैसा हीकंटेंट देखते हैं. भारत से कोई लेखक बर्लिन में बैठे एडिटर से एक ही आर्टिकल परकोलैबोरेट कर सकता है. अब इसमें हुए बदलावों को एक देश में दिखने देना और दूसरे मेंप्रतिबंधित करना असंभव है.# इस तरह की मांगें विकिपीडिया जैसे फ्री रिसोर्स के नॉन-प्रॉफिट मॉडल पर बहुत बुराअसर डालेगी. बड़ी कम्पनियां तो अपने लोकल ब्रांच खोल सकती हैं. लेकिन सीमित संसाधनोंमें काम करने वाली कम्पनियों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा.# ऑनलाइन बातचीत/कम्युनिकेशन पर नज़र रखने की इस तरह की जरूरत को थोपना अभिव्यक्तिकी आज़ादी के लिए एक गंभीर खतरा है. इससे विकिपीडिया पर कंट्रीब्यूट करने वाले लोगखुलकर प्रोजेक्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. विकीपीडिया अपने यूजर्स को ट्रैकनहीं करता. ये डेटा की रखवाली के लिए और पढ़ने/लिखने वालों की स्वतंत्रता के लिएज़रूरी है. उनकी सुरक्षा के लिए भी जो संवेदनशील मुद्दों पर कंटेंट लिखते/एडिट करतेहैं.# अपने यूजर्स को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट्स को कहना फ्री कम्युनिकेशन को बाधितकरेगा. और इंटरनेट पर वैध आर्थिक गतिविधियों में भी अड़ंगा डालेगा. ख़ास तौर पर उनदेशों में जहां पर ऑनलाइन सेंसरशिप काफी है.--------------------------------------------------------------------------------वीडियो: CAA Protest: मेरठ SP का वीडियो वायरल, UP पुलिस ने लोगों को ही सवालों केघेरे में खड़ा कर दिया

Wikipedia Writes Letter to IT Minister Ravi Shankar Prasad about Intermediary Liability Rules Amendment

Intermediary Liability Rules , Ravi shankar prasad, wikimedia, wikipedia

विकिपीडिया ने मोदी सरकार को गंभीर मामले पर चिट्ठी लिखी, जिसपर कोई बात नहीं कर रहा - The Lallantop

अगर इसे  सुलझाया न गया तो इंटरनेट यूजर्स का बहुत नुकसान होगा.

विकिपीडिया ने मोदी सरकार को गंभीर मामले पर चिट्ठी लिखी, जिसपर कोई बात नहीं कर रहा

Gujrat High Court Contempt Proceedings: Senior Advocate Sipping Beer Talking On Phone Virtual Hearing

Advocate Sipping Beer In Online Hearing: मामला गुजरात हाईकोर्ट का है. 26 जून को जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी. इस दौरान सीनियर वकील भास्कर तन्ना ऑनलाइन जुड़े. कैमरा ऑन था और सुनवाई चल रही थी. अ

हाईकोर्ट की सुनवाई में बीयर पीते वायरल हुए थे वकील सा‘ब, अब अवमानना का केस चलेगा

ola uber rapido can use private vehicles as bike taxi government

govt allowed private vehicles as a bike taxi uber, rapido, ola to be benefited

सरकार ने 1 जुलाई को Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 जारी किया है. इसमें Rapido, Uber, Ola जैसी कंपनियों के लिए गाड़ी की लाइसेंसिंग से लेकर किराया, पेनाल्टी, कैंसिलेशन पर नियम जारी किए गए हैं. नए नियमों में सरकार ने निजी गाड़ी को भी बाइक टैक्सी की तरह ऑपरेट करने की इजाजत दी है.

बाइक से दूर करेंगे बेरोजगारी, Ola-Rapido को लेकर सरकार ने ऐसा ही फैसला किया है

Heavy Rainfall Causes Life Loses Cloudbursts Landslides and Flash Floods in Himachal Pradesh

Himachal Pradesh में कई जगहों पर बादल फटे हैं. इसके अलावा भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं भी हुई हैं. UP के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है. पड़ोसी देश Nepal में भी भारी बारिश के कारण के जान-माल का नुकसान हुआ है.

हिमाचल के कई जगहों पर बादल फटे, मंडी में 10 की मौत और 34 लापता, जानमाल का भारी नुकसान

Quad members condemn pahalgam terror attack action against perpetrators

quad usa india japan australia pahalgam attack 

विदेश मंत्री S Jaishankar ने अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio, जापान के विदेश मंत्री Takeshi Iwaya और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री Panny Wong के साथ क्वाड की बैठक में भाग लिया.

पहलगाम हमले पर भारत के साथ QUAD के बाकी देश, कहा- दोषियों को मिले कड़ी सजा

Nothing Phone 3 launched at starting price of 79999

Nothing Phone 3 में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर लगा है, जो TSMC के 4nm प्रोसेस पर बना है. Nothing Phone 3 के 12 जीबी रैम और 256 जीबी बेस मॉडल का दाम 79,999 रुपये है. 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज वाले टॉप मॉडल का भारत में दाम 89,999 रुपये है. भारत में ई-कामर्स पोर्टल फ्लिपकार्ट पर इसकी प्री-बुकिंग 4 जुलाई से स्टार्ट होगी.

Nothing ब्रांड का फ्लैगशिप फोन आया, दाम 79,999 रुपये मगर प्रोसेसर कमजोर दे दिया

Ola, Uber, Indrive, Rapido cab service provider can hike peak hour surge price upto 2x: govt new guidelines

In a set of guidelines on ride-hailing services, the road transport ministry allowed aggregators to charge up to twice the base fare, as against 1.5 times earlier, while leaving the non-peak hour charges at not less than 50% of the base fare.

Ola, Uber, Indrive, Rapido जैसी सर्विसेस के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस (Uber Ola pricing guidelines) जारी की हैं. कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराये का दोगुना तक चार्ज वसूलने की अनुमति मिल गई है, जबकि पहले यह शुल्क 1.5 गुना था.

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विकिपीडिया ने मोदी सरकार को गंभीर मामले पर चिट्ठी लिखी, जिसपर कोई बात नहीं कर रहा

अगर इसे सुलझाया न गया तो इंटरनेट यूजर्स का बहुत नुकसान होगा.

एक बार फिर TMC नेता के बयान पर बवाल, अब क्या कहा मंत्री ने?