क्या नूपुर शर्मा पर कार्रवाई अरब देशों के दबाव में आकार की गई है?

नमस्कार. मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप शो. भारत में संवाद कीप्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है. धर्म और समाज के जटिल से जटिल मुद्दों पर लंबीलंबी बहसें होती थीं. बहस के दौरान विद्वान अपने मत के समर्थन में कोई भी तर्कप्रस्तुत कर सकते थे, बस एक शर्त थी - भाषा की मर्यादा और संयम बना रहे. संवाद मेंक्रोध या घृणा के लिए कोई जगह नहीं होती थी. आपने आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र केबीच शास्त्रार्थ का किस्सा सुना होगा. दोनों के बीच शास्त्रार्थ में निर्णायक बनींमंडन मिश्र की पत्नी भारती. मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य - दोनों प्रकांड पंडित थेऔर 16 दिन तक कोई हारा नहीं. कहा जाता है कि तब भारती ने अपने ही पति के खिलाफ जातेहुए आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया था. सभा दंग रह गई. तब भारती ने बतायाकि मंडन मिश्र के गले में पड़ी माला के फूल क्रोध के ताप से सूख गए हैं. क्योंकि वोहार रहे थे. लेकिन आदि शंकराचार्य के गले में पड़ी माला के फूल अब भी ताज़े हैं.ये कहानी यहां से और आगे जाती है. लेकिन कहानी के इस पहले हिस्से का सबक बड़ा अहमहै. कि किसी जटिल बहस में क्रोध या किसी दूसरे दुर्गुण को लाने का परिणाम अच्छानहीं होता. आज हम डिबेट के नाम पर जो देख रहे हैं, उसकी तुलना मंडन मिश्र और आदिशंकराचार्य के शास्त्रार्थ करना बेवकूफी होगी. लेकिन सबक यहां भी लागू है. बहस केदौरान क्रोध या घृणा से कही गई बातों का परिणाम अच्छा नहीं होता. सवाल ये नहीं हैकि क्या कोई धर्म या धार्मिक शख्सीयत आलोचना से ऊपर हो सकता है. सवाल ये है, किआलोचना का तरीका क्या होगा. उसका मंच क्या होगा. उसके लिए शब्द कौनसे होंगे. नुपुरशर्मा प्रवक्ता से पूर्व प्रवक्ता हो गईं. अब निलंबित भी हैं. नवीन जिंदल तो पार्टीसे ही रुखसत कर दिए गए. लेकिन उन्होंने जो किया, उसे भारत लगातार दूसरे दिन भुगततारहा. पैगम्बर मुहम्मद के अपमान को लेकर 5 जून को खाड़ी देशों ने भारत के राजदूतोंको बुला बुलाकर विरोध दर्ज कराया. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को रातभर जागकरबयान जारी करने पड़े. क्योंकि बात सिर्फ भारतीय सामान के बॉयकॉट की नहीं थी. इतनीमेहनत से साधे गए अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर आंच आने लगी थी. आज, यानी कि 6 जून कोइन सारी बातों की गूंज घरेलू राजनीति में तो सुनी ही जा रही है, पूरी दुनिया मेंछपे और छप रहे अखबारों में इस कांड का ज़िक्र भी हो रहा है. जहां भारत की विदेशनीति की सफलता का ज़िक्र हो रहा था, वहां अब डैमेज कंट्रोल के लिए उठाए गए कदमों कीबात हो रही है.'ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहूं शीतल होए.' कबीर दास के सबसे प्रचलित दोहों में से एक है. आमतौर पर कक्षा 6-7 में बच्चों कोपढ़ा दिया जाता है. लाइनें इतनी सरल हैं कि हमेशा याद रहती हैं. दुर्भाग्यवश आजकलटीवी डिबेट के वक्त इसका मतलब हर कोई भूल जाता है. लाइनें बदल कर हो जाती हैं, ऐसीवाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए. पंचम स्वर पर कोई एंकर सवाल करता है. उद्वेलित उन्मादके सप्तम स्वर पर वक्ता, प्रवक्ता और नेता जवाब देते हैं. बात का बतंगड़ बनता है.और बतंगड़ बड़े विवाद की शक्ल भी लेते हैं. कई बार वो भौगोलिक सीमाओं के पार भीपहुंच जाते हैं. मामला क्या है?इंटरनेट के जमाने में एक बयान क्या कर सकता है. बीजेपी प्रवक्ता से पूर्व प्रवक्ताहो चुकी नूपुर शर्मा के तौर उदाहरण हम सबके सामने है. हुआ क्या अब तक आप जान चुकेहोंगे. रिमांडर के लिए बता देते हैं. नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरानज्ञानवापी मसले पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की.धीरे-धीरे वीडियो की वो क्लिप वायरल होने लगी. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता रहे नवीनजिंदल ने उसी अमर्यादित टिप्पणी पर ट्वीट कर, विवाद को और बढ़ा दिया. देश केअलग-अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगा. नुपूरशर्मा के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी. कानपुर दंगा भी उसीबयान को लेकर शुरू हुए विवाद में हुआ. नूपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग विपक्षके कई नेता करते रहे. एक हफ्ते तक सबकुछ चला. धीरे-धीरे बात अरब के मुल्कों तकपहुंच गई. चुंकि पैंगबर मोहम्मद को मानने वाले दुनिया भर के मुसलमान हैं और उन्हें अपनेआराध्य पर की टिप्पणी नागवार गुजरी. पहले अरब देशों के मौलवियों ने सोशल मीडिया परट्वीट कर बयान की मजम्मत की. अरब के देशों में भारतीय सामानों के बहिष्कार की मुहिमचलाने की बात होने लगी. आंच भारत और वेस्ट एशिया रीजन के मुल्कों से संबंध पर पड़नेलगी. एक बयान अंतार्राष्ट्रीय स्तर फजीहत का विषय बन गया. मामला डिप्लोमेसी यानीकूटनीतिक स्तर तक पहुंच गया. मीडिल ईस्ट में ज्यादातर देश मुस्लिम आबादी वाले हैं.कतर, कुवैत, ईरान, सउदी अरब, ओमान, यूएई जैसे देशों की प्रतिक्राएं सामने आने लगी.दो देशों के बीच कूटनितिक संबंध होने पर आपत्ति भी कूटनीतिक तरीके से जताई जाती है.वो आपत्ति कई तरीके से हो सकती है. हो सकता है कि चिट्टी लिखकर संबंधित देश केदूतावास से आपत्ति दर्ज कराई जाए. कई बार फोन कॉल के जरिए भी शिकायत की जाती है.डिप्लोमेटिक कॉम्यूनिकेशन का हाईएस्ट फॉर्म होता है कि कोई देश दूसरे देश राजदूत याउच्चायुक्त को तलब करके आपत्ति जताए. इसका मतबल ये होता है कि आपके देश के राजदूतको बाकयदा सदेह बुलाया जाएगा. डिस्पेलजर जताते हुए जवाब मांगा जाता है.इस मसले पर कतर, कुवैत, ईरान ने डिप्लोमेटिग कॉम्यूनिकेशन हाईएस्ट फॉर्म काइस्तेमाल किया. हिंदुस्तान के राजदूतों को तलब किया गया. जबकि सउदी अरब, ओमान,यूएई, बहरीन जैसे देशों ने बयान जारी करके निंदा की. सबसे पहले बात कतर की करतेहैं. कतर की प्रतिक्राए ऐसे वक्त में आई जब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू उसकीराजधानी दोहा में मौजूद थे. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के व्यापार को बढ़ावा देनेके लिए भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ खाड़ी देशों के सपन्न मुल्क कतर मेंहाई-प्रोफाइल दौरे पर थे.क़तर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी केनेता के विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराज़गी जताई गई. भारतीय राजदूत दीपक मित्तल कोतलब किया गया. उनकी तरफ से सबसे पहले बीजेपी की सस्पेंशन की कार्रवाई का स्वागतकिया. उसके लिखाइस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना,मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है. इससे हिंसा और नफरत का माहौल बनसकता है. भारत सरकार से कतर मामले में सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्कालनिंदा की उम्मीद कर रहा है. साथ ही पूछा गया कि क्या भारत सरकार ऐसे बयानों सेइत्तेफाक रखती है.कतर के अलावा कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज को रविवार कोतलब किया. एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री द्वारा एक आधिकारिक विरोध नोट सौंपागया. नोट में बीजेपी प्रवक्ता के बयान की निंदा की और त्वरित कार्रवाई की मांग कीगई.भारत सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया गया. लिखित तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा,भारत सरकार सभी धर्मों का पूरा सम्मान करती है.राजदूत ने साफ किया कि ट्वीट या बयानकिसी भी तरह से भारत सरकार के मंतव्य को नहीं दर्शाता. और एक लाइन लिखी गई जिसकीखूब चर्चा है. These are the view of fringe elements. मतलब ये कि पैगंबर मोहम्मदपर अराजक या असमाजिक तत्वों द्वारा टिप्पणी की गई. दिलचस्प बात ये रही कि भारतसरकार के राजदूत सत्तारूढ दल बीजेपी के ही पूर्व प्रवक्ताओं को असमाजिक तत्व बतातेहुए उनके बयान से किनारा कर लिया. तब तक बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी सेनिलंबित कर दिया था और नवीन जिंदल को भी पार्टी से निकाला जा चुका था.ईरान ने भी बयान की निंदा की है. समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश के अनुसारईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय राजदूत को बुलाकर विरोध जताया है.सउदी अरब ने राजदूत को तलब नहीं किया, मगर बयान के जरिए विरोध जताया. ऐसीप्रतिक्रिआएं बहरीन और यूएई जैसे मुल्कों से भी आई. अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने मौकेपर चौका लगाने की कोशिश की. पाकिस्तान को जवाब उसी की भाषा में दिया गया. साफ कहदिया गया कि अपने देश में अल्पसंख्यकों की चिंता करिए.OIC भी नहीं रहा पीछे एक बयान OIC यानी Organisation of Islamic Cooperation की तरफ से भी आया. जो 57मुस्लिम देशों का संगठन है. ओआईसी की तरफ से कहा गया कि भारत में मुस्लिमों केखिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है. संगठन ने भारत के कई राज्यों के शिक्षण संस्थाओंमें हिजाब बैन और मुस्लिमों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने का जिक्र करतेहुए कहा कि मुस्लिमों पर पाबंदी लगाई जा रही है. ट्वीट में आगे लिखा गया. OICअंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद सेमुसलमानों को टारगेट करने के मामलों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने काआव्हान करता है. OIC की तरफ से आए बयान पर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी महासचिव की टिप्पणी को खारिज करदिया. कहा यह खेदजनक है कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर से प्रेरित, भ्रामक औरशरारतीपूर्ण टिप्पणी की है. ये केवल निहित स्वार्थों के इशारे पर अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को दिखाता है. हम ओआईसी सचिवालय से अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोणको आगे बढ़ाने से रोकने और सभी धर्मों के प्रति उचित सम्मान दिखाने का आग्रहकरेंगे.कुल मिलाकर लब्बोलुआब ये रहा कि जिस तरह के बयान आए, उसी तरह के जवाब दिए गए. नूपुरशर्मा, नवीन जिंदल पर कार्रवाई हुई, अरब मुल्कों को जवाब दिया गया. भारत सरकार नेस्टैंड क्लियर कर दिया. अब यहां से कुछ सवाल ? पहला ये कि क्या अरब मुल्कों का दबावना होता तो कार्रवाई ना की जाती है? अरब मुल्कों की प्रतिक्रिओं को इतनी तरजीहक्यों दी गई?जवाब है भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं.भारत अपनी जरूरत के ऑयल एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है, इसकेअलावा विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, लगभग 76 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट देशों मेंकाम करते हैं. कोरोना महामारी की चोट से अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह उबरनहीं पाई है. ऐसे में अगर यह मामला ज्यादा तूल पकड़ता है, इससे देश की आर्थिक सेहतको काफी नुकसान पहुंच सकता है. भारत अपनी जरूरत का कुल 52.7% तेल इन्हीं देशों सेइंपोर्ट करता है. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन,ओमान और यूएई शामिल हैं, 2020-21 में भारत ने 90 अरब डॉलर का व्यापार किया था. इसकेअलावा भारत को फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से मिलता है. आपको याद होनाचाहिए. अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया, पाकिस्तान ने पुरजोर विरोध किया. मगर तबमिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े थे. यहां तक कि OIC ने भी मुस्लिमकंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान को तरहीज नहीं दी थी.अरब देशों का दखल देश की हार है या जीत?कार्रवाई सुधार है या देश का झुकना? हमें लगता है कि किसी शिकायत पर की गयीकार्रवाई को हार या जीत मानने से बचना चाहिए. ऐसा करके हम इंसाफ के माहौल को कमजोरकरते हैं. अगर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है. तो हम न्याय चाहते हैं.न्याय बिना भेदभाव और दिक्कत के समय पर मिले ऐसी एक सभ्य समाज से अपेक्षा होती है.न्याय देने वाला शिकायत सुनकर राहत देता है. इसका मकसद सुधार होता है. ऐसे में एकनजीर बनती है कि दूसरे ऐसा न करें. इसे जब हम हार जीत से जोड़ते हैं तो सबका नुकसानहोता. ये दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देता है, आपसी समझ को कमजोर कर अविश्वास कोबढ़ाता है. क्योंकि तब शिकायत पर राहत देने वाले को लगता है कि उसने कुछ गलत करदिया क्या? दोषी में सुधार और प्रायश्चित की जगह हार की निराशा और द्वेष सक्रिय होजाता है. राहत पाने वाला खुद को विजेता समझ आक्रामक होता है अहंकारी बन असंतोष कीवजह बनता है. इंसाफ देने वाले से जुड़े लोग उससे नाराज होते हैं,उन्हें लगता है किधोखा हो गया. ऐसे में इंसाफ वाला अपनी साख बचाने के लिए आगे से ऐसे फैसले लेने मेंसंकोच करता है. अंत में होता ये है कि न्याय से चलने वाले समाज का उद्देश्य भटकजाता है. इस बार भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है. अपने-अपने तरह के नैरेटिव गढ़ेजा रहे हैं. क्या हैं वो नैरेटिव 1. कुछ लोगों ये साबित कर रहे हैं भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थ की जरूरत के चलतेअरब देशों के सामने झुक गयी.2.कुछ को लग रहा है कि बीजेपी सरकार पर पड़े अन्तराष्ट्रीय दबाव को बर्दाश्त नहींकर सकी.3. कुछ को लग रहा है कि बीजेपी कमजोर हो गयी है अपने कार्यकर्ता की नजरों से उतरगयी है.4.कुछ इसे भारत के कथित सेक्यूलर चरित्र के सामने बीजेपी के कथित कम्यूनल फेस कीहार मान रहे हैं.5. कुछ इतने खुश हैं कि वो दुनियाभर में हो रहे पीएम मोदी के अपमान को बढ़ चढ़ करदिखा रहे हैं.6. कुछ इस विभाजनकारी,नफरत वाली सांप्रदायिक राजनीति के मुंह में तमाचा बता रहेहैं.7. कुछ कहते हैं मौजूदा सरकार की वजह से दुनिया में भारत का मस्तक झुका है.अब जरा ईमानदारी से देखिए- जो जीत का जश्न मना रहे हैं क्या वो देश के बड़े वर्ग में इस धारणा को मजबूतनहीं कर रहे हैं कि इस देश में दो पहचान के लोग हैं जिनमे से एक को भारत कीबेइज्जती पर खुशी होती है.- क्या यहां ऐसा नहीं लगता कि सरकार और देश एक मान लिया गया है और हम सरकार कोनीचा दिखाने के चक्कर में देश को नीचा दिखाने लगते हैं.- क्या किसी संप्रभु देश के नागरिकों के लिए ये गर्व का विषय हो सकता है कि बाहरीदेशों के दबाव में उनका देश झुके?- क्या हमें कुछ भी ऐसा करना चाहिए कि किसी दल का राजनीतिक एजेंडा हमारे देश काचरित्र साबित कर दिया जाए?- मानवाधिकार, नैतिकता, कानून के आधार पर अगर कोई देश आपत्ति करता है तो ठीक हैलेकिन धार्मिक आधार पर अगर समान धार्मिक विश्वास वाले देश दबाव बनाते हैं तो क्यादेश में सांप्रदायिक सोच को और ज्यादा मजबूती नहीं मिलेगी? इसलिए हमारा मानना है कि इंसाफ या न्यायपरक फैसले को हार जीत के चश्मे से देखकरविवाद को जन्म नहीं देना चाहिए. विवेक से काम लेना चाहिए. उन लोगों से बिलकुल दूररहना चाहिए जो समाज में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, सरकार को उन तत्वों सेसख्ती से निपटना चाहिए. जो हिंसा और हिकारत की बात करते हैं.