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संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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आप अखबारों-टीवी में खबरें देखते वक्त एक शब्द अक्सर पढ़ते-सुनते होंगे, ईडी. ईडीका छापा, ईडी की कार्रवाई.. वगैरा वगैरा. नेता से लेकर अफसर तक और कारोबारियों सेलेकर उद्योगपति तक, अब सीबीआई से ज्यादा ईडी की चर्चा अधिक करते हैं. ईडी से जुड़ाताजा मामला जो सुर्खियों में है, वो है वर्षा राउत का. शिवसेना के तेजतर्रार सांसदसंजय राउत की पत्नी वर्षा को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएमसी बैंक मनीलॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया है. आइए आपको बताते हैं, ये ईडी आखिर है क्या बला,जो सभी इससे इतना थर्राए रहते हैं. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी करता क्या है? ईडीएक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है. यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्साहै. आसान शब्दों में कहें तो जहां पैसे से संबंधित गड़बड़ होती है, वहां प्रवर्तननिदेशालय दखल देता है. किसी ने अगर फर्जियापे के जरिए पैसा इधर से उधर किया है,जुगाड़ लगाकर काले पैसे से सफेद बनाया है, विदेशी पैसों से जुड़ा कोई कांड किया हैतो वो ईडी के रडार पर आ जाता है. ईडी खासतौर से दो राजकोषीय कानूनों को लागू करानेका काम करती है. इनके दुरुपयोग पर नजर रखती है. इनमें पहला है विदेशी मुद्राप्रबंधन अधिनियम 1999 यानी FEMA. और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट2002 यानी PMLA. मनी लॉन्ड्रिंग शब्द अमेरिका से आया है. वहां के माफिया जो पैसाकमाते थे, उसे वैध दिखा देते थे. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है, अवैध तरीके से कमाए गएपैसे को वैध दिखना. पैसे के सोर्स को छुपाना. बेनामी संपत्तियां बनाना, शेल यानीछद्म कंपनियां बनाना. यानी ऐसी कंपनियां जो असल में कोई काम नहीं करतीं, लेकिन उनकीबैलेंसशीट चकाचक रहती है. इनके ज्यादातर मालिक भी असली नहीं होते. मनी लॉन्ड्रिंगनिरोधक अधिनियम 2002 (PMLA) के तहत काले धन को सफेद बनाने वालों पर नकेल कसी जातीहै. यह कानून 1 जुलाई 2005 से प्रभाव में आया है. इसके तहत ईडी को आरोपी के खिलाफकेस चलाने, संपत्ति जब्त करने, कुर्की करने जैसे अधिकार होते हैं. ये मुकदमे स्पेशलPMLA कोर्ट में चलते हैं. FEMA 1 जून 2000 से लागू है. विदेशों से जो भी पैसा आताहै या जाता है, वो इसके दायरे में आता है. चाहे वो किसी बिजनेस के नाम पर हो याकिसी एनजीओ के नाम पर, या फिर किसी इंडिविजुअल के जरिए. ईडी निगाह रखता है किविदेशी पैसे से कोई खेल तो नहीं हो रहा. ऐसा कोई मामला सामने आने पर ईडी की जांचहोती हैं. आरोप साबित होने पर जो राशि इसमें शामिल है, उसके तीन गुने तक काजुर्माना लगाया जा सकता है. 31 मई 2002 तक एक और कानून प्रचलन में था. विदेशीमुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 (FERA). इस कानून के तहत जो मुकदमे दर्ज हुए थे, याकारण बताओ नोटिस दिया गया था, ईडी उन पर भी कार्रवाई करता है. भगोड़े आर्थिक अपराधीअधिनियम 2018 के तहत ईडी उन लोगों के मामलों को भी देखता है, जो आर्थिक अपराधों कोअंजाम देकर भारत से फरार हो चुके हैं, और कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं. इसकेअलावा PMLA के तहत जो मामले दर्ज हैं, उनमें दूसरे देशों के साथ सहयोग लेने-देने काकाम भी ईडी ही करती है. कहां-कहां है ईडी का ऑफिस? ईडी की मुख्यालय दिल्ली में है.पांच रीजनल ऑफिस हैं. मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली. यहां स्पेशलडायरेक्टर्स बैठते हैं. इसके बाद नंबर आता है जोनल ऑफिस का. जोनल ऑफिस अहमदाबाद,बैंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर,जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में हैं. यहां जॉइंट डायरेक्टरबैठते हैं. इसके बाद सब-जोनल ऑफिस होते हैं, जो भुवनेश्वर, कोझीकोड, इंदौर, मदुरै,नागपुर, प्रयागराज, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापटनम और जम्मू मेंहैं. यहां डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को जांचने-परखनेके लिए ईडी ने अपनी फॉरेंसिक लैब भी खोल रखी हैं. ईडी के डायरेक्टर रहे कर्नल सिंहने 'द वीक' के लिए हाल ही में एक लेख लिखा था. जिसमें उन्होंने बताया था, "ईडी केपास दिल्ली और सभी रीजनल ऑफिसों में इन-हाउस फॉरेंसिक लैब हैं. इससे पहलेई-दस्तावेजों को जांच के लिए अलग अलग केंद्रीय फॉरेंसिक लैब्स में भेजा जाता था.नतीजे देर में आते थे, जिनके कारण जांच प्रभावित होती थी. अब तो जोनल ऑफिसों को भीइलेक्ट्रोनिक डेटा कलेक्ट करने वाली किट दी गई हैं ताकि बाहरी एक्सपर्ट्स को बुलानेकी जरूरत ना पड़े." कैसे काम करता है ईडी? प्रवर्तन का मतलब होता है, बाध्य करना यालागू करना. और निदेशालय (निदेश+आलय) का मतलब होता है ऐसा घर जहां से किसी कानून,विधि या उसके स्वरूप को बताया जाए. मुख्य तौर पर दो वित्तीय कानूनों को लागू करानेके लिए ईडी जतन करता है. इसके लिए उसके पास अपने अधिकारी तो होते ही हैं, साथ हीडेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर अलग-अलग जांच एजेंसियों से, जैसे- इनकम टैक्स से,पुलिस से, या और कुछ अन्य विभागों से भी अफसरों को लिया जाता है. 64 साल पुरानाइतिहास है प्रवर्तन निदेशालय का एक मई 1956 को प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गईथी. दरअसल तब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के तहत मामलों से निपटने के लिएआर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया था. तब इसके दोऑफिस बने थे. मुंबई और कोलकाता. 1957 में प्रवर्तन इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तननिदेशालय कर दिया गया. उसी साल चेन्नई में एक और शाखा खोली गई. 1960 में इसकेनियंत्रण को आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग में शिफ्ट कर दिया गया. 1973से 1977 तक चार सालों तक ईडी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकार में भीरहा था. ईडी में शिकायत कैसे की जाती है? ईडी में लिखित शिकायत कोई भी दे सकता हैलेकिन शुरुआती जांच के बाद ही एजेंसी अपनी ओर से मामला दर्ज करती है. इसके अलावाकोर्ट भी अगर केस में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखता है, तो ईडी को मामला सौंप सकताहै. उसके बाद ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाता है. ईडी कितनों को सजा दिलवा पाता है?संसद में एक सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में PMLA की 66 कोर्टहैं. इसके बावजूद दिसंबर 2019 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में बतायागया था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत पिछले 14 सालों में केवल 13 लोगों को दोषीसाबित करवाया जा सका है. ईडी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च2015 को फेमा 1999 के तहत लंबित मामलों की संख्या 4776 थी. वहीं PMLA 2002 के तहतदर्ज 1326 मामले लंबित थे. साल 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक PMLA के तहत एजेंसी ने757 केस दर्ज किए थे. 2019-2020 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 103 मामले PMLA केतहत दर्ज किए. इससे पहले 2018-19 में 195, 2017-18 में 148, 2016-17 में 200 और2015-16 में 200 मामले दर्ज किए थे. लंबी और जटिल जांच प्रक्रिया के कारण अधिकतरमामले लंबित ही हैं, और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं. ईडी के डायरेक्टर रहे कर्नलसिंह ने इस बारे में कहा, "अक्सर लोग कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केसों में एजेंसीका कन्विक्शन रेट काफी खराब है. कन्विक्शन रेट मतलब, कुल मामलों में से वो मामले,जिनमें आरोपियों को दोषी साबित करवाया जा चुका है. जांच की लंबी अवधि के कारण  चंदमामलों का फैसला कोर्ट में हो पाया है. साल 2018 तक 15 केसों में फैसला हो सका,जिनमें से 14 में दोष भी सिद्ध हो गया. यानी एजेंसी का कन्विक्शन रेट 93.33 प्रतिशतहै, जो किसी दूसरी जांच एजेंसी से बेहतर है." कौन से हाई प्रोफाईल मामलों की जांचकर रहा है? वित्तीय घोटालों से जुड़े मामलों में ईडी की जांच चलती है. इनमें कई हाईप्रोफाइल केस भी हैं. कुछ चुनिंदा केसों की बात करें तो नीरव मोदी और विजय माल्याजैसों के केस तो ईडी हैंडल कर ही रहा है. हाल फिलहाल में चर्चित बाइक बोट घोटाले कीभी जांच ईडी कर रहा है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला मामले कीजांच, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का भी नाम है, वह भी ईडी के ही पास है. पीएमसी बैंकमनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच का जिम्मा भी ईडी को ही सौंपा गया है.  यही नहीं पीएफआईसंगठन से जुड़ी एक जांच भी ईडी के ही पास है. जिन भी केसों में पैसों का हेरफेरहोने का आरोप है, उन सभी में सबूत जुटाने का जिम्मा ईडी का ही है.

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ये ED आखिर क्या बला है, जिससे आजकल लोग CBI से ज्यादा थर्राए रहते हैं? - The Lallantop

जानिए, कैसे और क्या काम करता है ईडी.

ये ED आखिर क्या बला है, जिससे आजकल लोग CBI से ज्यादा थर्राए रहते हैं?

Goa Minister Govind Gaude Dropped From Cabinet After CM Pramod Sawant Corruption Allegation

GOA News: Govind Gaude ने राज्य के आदिवासी कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. ये विभाग मुख्यमंत्री Pramod Sawant के अधीन है. इस मामले पर विवाद हो गया. प्रदेश इकाई ने आलाकमान को जानकारी दी. इसके बाद ये फैसला लिया गया.

मंत्री ने लगाया CM के विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप, पार्टी ने महीने भर में मंत्री पद छीन लिया

Kitabwala

2016 में हुई Uri Surgical Strikes के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ Srinagar स्थित सेना की 15 कोर यानी Chinar Corps के Commander थे.

civil aviation ministry new draft rules action over structures pose safety danger

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Civil Aviation Ministry ने नए Draft Rules जारी किए हैं. इस नियम के लागू होने के बाद अधिकारियों के पास notified aerodrome zones में ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली इमारतों और पेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए नियम बनाए, हवाई क्षेत्र के पास के निर्माण पर होगी कार्रवाई

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Tarikh

Saudi Arabia और Iran के बीच संबंध दशकों से तनावपूर्ण और जटिल रहे हैं. इनकी जड़ें धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में गहरी हैं.

Prabhas delays Salaar 2 and Kalki 2 to focus on other films

प्रभास इन दिनों 'द राजा साब' में व्यस्त हैं, इसके बाद वो हनु राघवपुड़ी की 'फौजी' की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे.

प्रभास की 'सालार 2' और 'कल्कि 2' ठंडे बस्ते में चली गई!

Report Says Donald Trump Privately Approved Iran Attack Plans But Did not Sign Final Order

US Attack on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump चाहते हैं कि Iran खुद ही अपना Nuclear Program बंद करे. वह कोई भी एक्शन लेने से पहले यह देखना चाहते हैं कि ईरान खुद परमाणु कार्यक्रम बंद करता है या नहीं.

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