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संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

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संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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हिमाचल सरकार के मंत्री पर NHAI अफसर को पीटने का आरोप, गडकरी ने ये कहा

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यशस्वी जायसवाल पर एजबेस्टन टेस्ट में गिरेगी गाज? कोच गंभीर ने दिए संकेत

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बात शुरू करते हैं एक उदाहरण से. मान लीजिये A नाम का एक व्यक्ति है. इसकी एकनिश्चित इनकम है. 1 लाख रुपये महीना. साल का 12 लाख रुपये. अब टैक्स वैक्स काट करजो पैसा बचेगा, उससे वो अपनी संपत्ति बनाने में खर्च करेगा जैसे स्टॉक मार्केट मेंइन्वेस्ट करना या ज़मीन खरीदना या फिर उसके जरिये अपने शौक पूरे करना. जैसे मर्जीवैसे खर्चा किये जाये. इतना तो पक्का है कि खर्चे का टोटल टैक्स घटने पर 12 लाख सेकम का ही होगा.लेकिन अगर यही A नाम का व्यक्ति, जिसके पास इनकम का कोई भी दूसरा साधन नहीं है औरवो 12 लाख की आमदनी में एक साल के अंदर. 20-25 लाख से अधिक की संपत्ति बना ले. जैसेकार, फ्लैट खरीद ले( बिना लोन के). तब उठेगा सवाल एक सवाल? A के पास कहा से आया आयसे अधिक पैसा. और इसको कमाने के लिए क्या कोई गैरकानूनी काम किया गया है? जैसे,घूसखोरी, करप्शन, स्मगलिंग. हमारे देश में इन सवालों का जवाब जानने के लिए एकएजेंसी है. CBI और इनकम टैक्स.पिछले कई सालों में इस सवाल के घेरे में कौन कौन आताहै? चाहे वो एक समय के बहुत बड़े स्टॉक मार्किट ब्रोकर हर्षद मेहता हों या तमिलनाडुकी तत्कालीन मुख्य मंत्री जयललिता. इन दोनों एजेंसियों के पास ऐसे सवाल पूछने कीशक्ति है और गड़बड़ी पाने मिलने पर कार्यवाही करने की शक्ति भो है. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यवाही करनेके तरीके पर एक जजमेंट दिया है. तो समझते हैं-आये से अधिक संपत्ति की और देश में इस अपराध के लिए कौन से कानून हैं -इसके साथ ही जानेगे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है?      आपने आय से अधिक संपत्ति का मोटा माटी मतलब समझ लिए इसके पहले कि हम इसकीटेक्नीकलिटी में घुसे आपको एक हाई प्रोफाइल किस्सा सुनाते हैं.  मामला है तमिलनाडुकी तत्कालीन सीएम जे जयललिता का. साल 1996, चेन्नई की अदालत में सुब्रमण्यम स्वामीने जयललिता के खिलाफएक शिकायत दर्ज की .शिकायत क्या थी? सुब्रमण्यम स्वामी का कहनाथा कि जयललिता के पास उनकी इनकम से ज्यादा की अधिक संपत्ति है. इस मामले मेंजयललिता के साथ उनकी सहयोग शशिकला, वीएन सुधाकरन और शशिकला के रिश्तेदार जे इलावरसीको आरोपी बनाया गया.  1996 में शुरू हुए इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने 2014 मेंअपना फैसला सुनाया. 27 सितंबर, 2014 को स्पेशल कोर्ट ने जयललिता को दोषी करार देतेहुए चार साल की सज़ा सुनाई. साथ ही उनपर 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया. लिहाज़ा एकसिटिंग चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्हें अपने पद छोड़ना पड़ा.फ़िर जयललिता ने जमानत के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाई कोर्ट नेबेल देने से मना कर दिया. इसके बाद जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. और17 अक्टूबर 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गयी. बाद में 11 मई 2017 कोकर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता को आरोपों से बरी कर दिया. पर इसके बाद भी मामलासुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और इसी दौरान दिसंबर 2016 में जयललिता की मृत्यु होगयी. फिर साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और स्पेशल कोर्ट केफैसले को बरकरार रखा.ये सारी कार्यवाही हुई एक कानून के तहत. Prevention Of Corruption Act, 1988. क्याहै ये कानून इसको भी समझते हैं.   PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988Prevention of Corruption Act, 1988 को सरकारी संस्थाओं और पब्लिक सेक्टर में फैलेकरप्शन को रोकने के लिए लाया था.  ये एक्ट कहता है कि अगर किसी लोक सेवक के पासउसकी कमाई के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक धन संपत्ति है, तो इसे क्रिमिनल एक्ट मानाजायेगा.किसी व्यक्ति को इस एक्ट के दायरे में लाने के लिए तीन मानक हैं. -उनके पास ऐसी संपत्ति हो जो उनकी आय के कानूनी स्त्रोतों से मेल न खाती हो.-उन्हें एक सार्वजनिक यानी सरकारी पद पर होना चाहिए.-वो ये बताने में सक्षम न हों कि उनके पास ये संपत्ति आई कैसे?गौर करें इस एक्ट में बात सिर्फ सरकारी कर्मचारी और पद पर बैठे हुए नेताओं की होरही है.  इस कानून के प्रावधान किसी सरकार कर्मचारी या विभाग में भ्रष्टाचार परलगाम लगाने के लिए बनाये गए हैं. एक्ट के सेक्शन 3 अनुसार केंद्र सरकार के पास येशक्ति है कि वो जजों की नियुक्ति कर सकती है जो ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे.पर ये पता कैसे चले कि किसने करप्शन से पैसा बनाया है. या तो प्रत्यक्ष रूप से येदिखाई दे कि फलां व्यक्ति अपनी आय से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है. या किसी जांचएजेंसी के पास उसकी शिकायत जाए और जांच में पता चले कि उसने अकूत संपत्ति बना लीहै. तो आय और संपत्ति में तालमेल को समझने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल कियाजाता है. इसे कहते हैं 10 पर्सेंट का फॉर्मूला. इसका मतलब ये है कि अगर किसीव्यक्ति की संपत्ति उसकी कमाई से 10 प्रतिशत तक है तो ये स्वीकार्य है. यानी उदाहरण के लिए अगर कमाई सौ रुपये है, और कुल संपत्ति का मूल्य एक सौ दस रुपयेहै. तो आपकी संपत्ति को आय से अधिक नहीं माना जाएगा. पर यही संपत्ति अगर एक सौ पचासके आसपास पहुँच गई तो ये संपत्ति आय से अधिक मानी जाएगी. ऐसे मामलों में कुछएजेंसियां हैं जिनपर ऐसे करप्शन को रोकने की जिम्मेदारी है. ईडी का नाम बीते दिनोंखूब सुर्खियों में रहा. पर ईडी 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की जांच करती है. छोटे स्तरपर एंटी करप्शन ब्यूरो, विजिलेन्स, इकोनॉमिक ऑफेन्स विंग. अगर  मामला ज्यादा बड़ा होतो सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां भी जांच करती हैं. तो अब आगे समझते हैं कि Prevention Of Corruption Act, 1988 के अनुसार किन बातों कोअपराध की श्रेणी में रखा गया है, और क्या सजा निर्धारित है?अपराध और उसकी निर्धारित सजाPrevention Of Corruption Act के अनुसार कुछ अपराधों के लिए सज़ा और जुर्माना तयकिया गया है. पर उससे पहले जांच जरूरी है जिससे किसी मामले में किसी पब्लिकसर्वेन्ट की भूमिका स्पष्ट हो सके. इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर जांच अधिकारी होतेहैं. मसलन -दिल्ली में ऐसे मामलों के जांच, दिल्ली पुलिस के इन्स्पेक्टर रैंक के अधिकारी करतेहैं. -मेट्रोपॉलिटन शहरों  में ऐसे मामलों की जांच असिस्टन्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस के अन्डरमें होती है. -अन्य शहरों में पुलिस के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट या उस बराबर के रैंक के अधिकारीकरप्शन के मामलों की जांच कर सकते हैं.Prevention Of Corruption Act में कुछ अपराध और उनकी सज़ा के बारे में बताया गया है,मसलन -कानूनन तनख्वाह के अलावा कहीं और से पारिश्रमिक लेना  Prevention Of CorruptionAct में अपराध माना गया है. दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही जुर्मानाभी लगाया जा सकता है.2. किसी पब्लिक सर्वेन्ट को प्रभावित करने के इरादे से गलत तरीकों को अपनाना भीअपराध है. इसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकताहै. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.3. अगर किसी पब्लिक सर्वेन्ट पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है तो कम सेकम 6 महीने की जेल हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. साथ ही जुर्मानाभी लगाया जाता है.4. और जब कोई पब्लिक सर्वेन्ट किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो ऐसे में कम से कमएक साल की जेल जिसे साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें भी सजा के साथ जुर्माने काप्रावधान है. इस कहानी को बांचने की वजह वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स के आदेश औरइनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के साक्ष्य को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता. इनकम टैक्ससिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की आय के हिसाब से लगने वाला टैक्स है. ज़रूरी नहीं कीइनकम टैक्स कमाई के स्रोतों को जानने का भी ज़रिया हो. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में2017 के जयललिता केस का हवाला देते हुए कहा कि आयकर कमाई का स्त्रोत बताने का ज़रियानहीं हो सकता. कोर्ट ने कहा था कि इनकम टैक्स आर्डर या रिटर्न्स, सबूत के रूप मेंमान्य हैं पर इस सबूत को कितनी तवज्जो दी जाएगी, ये इसमें मौजूद जानकारी और इनकमटैक्स आर्डर में मौजूद निष्कर्षों पर निर्भर करेगा. वास्तव में इनकम टैक्स किसी भीआरोप को साबित या खारिज करने का आधार नहीं हो सकता.आखिर में आता है एक सवाल कि अगर कानून है, न्यायपालिका है, फिर भी इस तरह के मामलेमसलन रिश्वतखोरी, समगलिङ्ग से कमाई, धोखाधड़ी जैसे मामले क्यों सामने आते हैं? क्यालोगों में कानून का डर नहीं या कानून ही इतना लचर है कि नेता, अधिकारी इससेआँखमिचौली खेल जाते हैं. आय से अधिक संपत्ति के मामले अधिकतर जांच के बाद ही दर्जकिये जाते हैं. अमूमन ऐसे मामलों में गिरफ़्तारी सबसे आखिरी उपाय होता है. लेकिनजहां रैंडम हुई किसी चेकिंग के दौरान आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हो और बाकीअसेट्स का पता लगाने  के लिए इंटेरोगेशन की जरूरत है, तो गिरफ्तारी भी की जाती है. बिल में करप्शन से जुड़े अपराध को बताने के लिए 'फाइनेंशियल और अदर एडवांटेज' टर्मका जिक्र किया है.  इसमें साफ नही होता है कि अदर एडवांटेज का दायरा क्या है?  लॉकमीशन ने इसपर सुझाव देते हुए कहा था कि 'फाइनेंशियल और अदर एडवांटेज' को हटा दियाजाए और 'अनुचित लाभ' यानी Undue Advantage को शामिल किया जाए. यानी बेहतरी कीगुंजाइश अभी भी है, आगे भी बनी रहेगी.

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Prevention of Corruption Act, 1988 को सरकारी संस्थाओं और पब्लिक सेक्टर में फैले करप्शन को रोकने के लिए लाया था.  ये एक्ट कहता है कि अगर किसी लोक सेवक के पास उसकी कमाई के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक धन संपत्ति है, तो इसे क्रिमिनल एक्ट माना जायेगा

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Delhi Railway Station name change rename Maharja Agrasen Cm Rekha Gupta demand letter Ashwini Vaishnaw

Delhi Railway Station Name Change, Delhi Railway Station Rename, Old Delhi Railway Station Name

दिल्ली की CM Rekha Gupta ने रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने Old Delhi Railway Station का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने रेल मंत्री को स्टेशन के लिए एक नाम भी सुझाया है.

बदल सकता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम, सीएम रेखा गुप्ता ने ये नाम सुझाया

Israel says missile launched by Yemen's Houthis 'most likely' intercepted

इजरायल पर ये हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया है. ये साफ नहीं है कि ये एक मिसाइल हमला था या विद्रोहियों ने कोई और हथियार इस्तेमाल किया है.

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