बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

DGMO Lt Gen Rajiv Ghai Made An Important Statement On War Between India And Pakistan

DGMO Lt Gen. Rajiv Ghai ने War पर ये बड़ी बात कह दी

Air Marshal A K Bharti Reveals How Many Pakistani High tech Jets Shoot Down 

पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट्स हमने गिराए...एयर मार्शल ए के भारती ने क्या बताया?

jalandhar dc issued notification regarding pakistani drone spotted 

जालंधर में फिर दिखा ड्रोन, सेना ने मार गिराया

ipl resumes again tension with pakistan pahalgam attack following operation sindoor

IPL 2025: पाकिस्तान से टेंशन के बाद फिर से शुरू हुआ आईपीएल

tarikh lallantop history of pashtuns of khyber who are attacking pakistan

तारीख: खैबर के पश्तून जो पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हैं

कोहली की 5 बड़ी पारियां जिसने 'किंग' बना दिया

Latest Videos

लेटेस्ट वीडियो

“2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर...”2022 की मई में आई थी वेब सीरीज़ पंचायत 2. उसमें गांव का पंचायत सचिव तमाम दीवारोंपर परिवार नियोजन का ये नारा लिखवा देता है. गांव में जिसके-जिसके घर 2 से ज़्यादाबच्चे हैं, सब कसमसा जाते हैं. गिनने लगते हैं कि हमारे पहले दो बच्चे मीठी खीर हैंतो क्या तीसरा वाला बवासीर है. आख़िरकार सचिव जी को गांव में जिस-जिस दीवार पर येनारा लिखा है, सब जगह चूना पुतवाना पड़ता है.परिवार नियोजन. 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए, उसी साल सरकार ने जनता कोइस शब्द से वृहद स्तर पर परिचित कराया. तब ये नया ही था. कइयों के लिए ये सोच पानाभी अजीब था कि क्या अब ये भी सरकार बताएगी कि बच्चे कितने पैदा करने हैं. लेकिन तबभारत परिवार नियोजन पर इतने बड़े स्तर पर बात करने वाले चुनिंदा देशों में से हीथा. तबसे परिवार नियोजन को लेकर न जाने कितने नारे आए, जिन्हें हमने-आपने दीवारोंपर पुते हुए देखा, ट्रेन-बस पर चस्पा देखा. बच्चे 2 ही अच्छे… छोटा परिवार, सुखीपरिवार… क्यों इतनी बातें होती हैं परिवार नियोजन पर, क्या है वो फ़ैसला, जिससे येमुद्दा एक बार फिर बहसों में ज़िंदा हो गया है, क्या आबादी कम होनी चाहिए वाला तर्कइतना ही सरल-सीधा है? और क्या भारत की आबादी वाकई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, कितुरंत कदम उठाना ज़रूरी है? आज इन सारे सवालों पर बात करेंगे. दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहींराजस्थान में जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी नहीं करसकेंगे. राज्य सरकार के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है.सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नियम, स्थापित कानून के विरुद्ध नहीं है, इसमेंकिसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और इसलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई ज़रूरतनहीं है. सुप्रीम कोर्ट के सामने 2003 में भी ऐसा मामला आया था, जब पंचायत चुनावमें उतर रहे उम्मीदवारों के आड़े ये नियम आया था. तब भी कोर्ट ने इसे बरकरार रखाथा.अब कोर्ट ने 21 साल पुराने उस फ़ैसले को भी रिवाइंड किया है. कोर्ट ने कहा, नियम दोसे ज़्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है और ये नियमभेदभावपूर्ण नहीं है. कोर्ट ने साफ कहा कि इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवारनियोजन को बढ़ावा देना है.ये पूरा मामला उठा कहां से? दरअसल, 31 जनवरी 2017 को डिफेंस सर्विसेज़ सेरिटायरमेंट के बाद रामजी लाल जाट ने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कॉन्सटेबल केपद के लिए आवेदन किया. लेकिन उनकी उम्मीदवारी को ख़ारिज कर दिया गया. आधार-राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989. ये नियम क्या कहता है?कोई भी उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, अगर उसके एकजून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों. चूंकि रामजी लाल के दो से अधिकबच्चे थे इसलिए वो राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो गए थे. रामजी लाल केइसी मामले पर हाई कोर्ट ने भी नियमों को सही ठहराया था. और अब सुप्रीम कोर्ट में भीजस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 12अक्टूबर 2022 के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. इन नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी?पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, न ही राजस्थान पहला ऐसाराज्य है. पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं. कभी फ़ैसला इस पक्ष में रहा, कभी उस पक्षमें. दो से ज़्यादा बच्चे होने के कारण 2017 में मध्य प्रदेश में एक एडीजे मनोजकुमार को बर्खास्त कर दिया गया था. हालांकि इस केस में बाद में जबलपुर हाई कोर्ट नेउनकी नियुक्ति को बहाल कर दिया था. एडीजे मनोज कुमार ने अपने पक्ष में कहा था किउन्होंने परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग कर ली है इसलिए अब यह नियम उन पर प्रभावी नहींहोता.वहीं ऐसे ही एक और केस में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने 2019 में कहाथा कि पंचायत चुनाव पर ये नियम लागू नहीं होते. हालांकि राजस्थान और हरियाणा मेंपंचायत चुनाव में ये नियम लागू हैं.इस तरह के नियमों के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क होता है जनसंख्या नियंत्रण का. कि इसतरह के नियम बनाकर लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाए. अब बात इसतरह के नियमों के काउंटर में जो तर्क दिए जाते हैं, उन पर. सबसे बड़ा तर्क दियाजाता है चीन मॉडल का. 1976 में भारत ने पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागूकिया. इसी के 4 साल बाद चीन ने पूरे देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की. मकसद वही-आबादी कम करना. लेकिन तरीका अलग था, ज़्यादा सख़्त था.2015 तक चीन ने इस पॉलिसी को देश में लागू रखा. दावा किया जाता है कि चीन ने इनकरीब 35-36 सालों में 40 करोड़ की आबादी कम की. जब ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी, तोक्यों चीन को वन चाइल्ड पॉलिसी से वापस टू चाइल्ड पॉलिसी पर आना पड़ा?क्या आबादी कम करने के सख़्त प्रयास बैकफायर कर गए?चीन ने जिस आक्रामकता के साथ जनसंख्या नियोजन किया, उससे बड़े पैमाने परमानवाधिकारों का हनन हुआ. 2019 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई -One Child Nation.इसे नान्फू वांग ने बनाया था. नान्फू चीनी मूल की एक अमेरिकी फिल्म मेकर हैं. उनकेपरिवार ने खुद वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत दमन की मार झेली थी. उनकी बुआ को अपनी एकबेटी से अलग होना पड़ा. डॉक्यूमेंट्री बताती है कि कैसे जनसंख्या नियंत्रण के नामपर लाए गए एक सनकी कानून ने भ्रूण हत्या से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दिया.कितने ही परिवार टूट गए.ये भी पढ़ें- छत्रपति शिवाजी महाराज की औरंगजेब के बारे में कौनसी भविष्यवाणी सहीसाबित हुईचूंकि भारत एक लोकतंत्र है, इसीलिए ऐसा दमन यहां संभव नहीं है. फिर 1980 के दशक मेंचले जबरन नसबंदी अभियान ने भविष्य के लिए ऐसी किसी पहल पर पूर्ण विराम लगा दिया.BBC से बात करते हुए लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के जनसांख्यिकी विशेषज्ञ टिम डायसनकहते हैं- “जबरन नसबंदी ने भारत में परिवार नियोजन के ख़िलाफ़ लोगों के मन में एक किस्म कीबग़ावत पैदा कर दी. भारत में प्रजनन दर ज़्यादा तेज़ी से घटती अगर इमरजेंसी नहींलगाई जाती और अगर राजनेता इसको जबरन लागू कराने की कोशिश न करते. इसका एक नतीजा यहहुआ कि बाद की सरकारों ने परिवार नियोजन में हाथ जलाने से दूर रहना ही सही समझा.”अब परिवार नियोजन को सख़्ती से या नियम बनाकर लागू करने के विरोध में जो दूसरा बड़ातर्क दिया जाता है, वो है Population Replacement, जिसका ज़िक्र अभी हमारे एक्सपर्टने भी किया था.क्या है Population Replacement?जनसंख्या रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि देश में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं,क्या उनकी संख्या देश की ख़त्म हो रही या मृत हो रही आबादी का संतुलन बनाए रखने केलिए काफी है. चीन ने सख़्ती से 35 साल तक चाइल्ड पॉलिसी लागू रखी, नतीजा ये रहा किPopulation Replacement गड़बड़ होने लगा. उनको लगा कि हमने हमारे जनसंख्या लक्ष्यहासिल कर लिए हैं, नतीजतन चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर दी. क्या ये परिवार नियोजन को सख़्ती से लागू करने पर भारत में भी हो सकता है?जानकार कहते हैं कि कुछ दशकों तक तो नहीं और इसीलिए परिवार नियोजन को कुछ दशक केलिए लागू करने की ज़रूरत है. ये भी कहा जाता है कि चीन, भारत की तुलना मेंक्षेत्रफल की दृष्टि से करीब 3 गुना बड़ा है, लिहाजा भारत में जनसंख्या घनत्व भीज़्यादा बड़ी समस्या है.हमने आपको परिवार नियोजन को लेकर बनाए गए नियमों को सख़्ती से लागू कराने के पक्षऔर विपक्ष दोनों बताए. अब इसका ऐसा पक्ष बताते हैं, जो महत्वपूर्ण है.ये भी पढ़ें- हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर ऐसा क्या हुआ जो बात इस्तीफों तकजा पहुंचीभारत को अगर परिवार नियोजन को बड़े स्तर पर लागू करना है तो 2 बातें ज़रूरी हैं.पहली- कमाऊ आबादी का रेशियो मेंटेन रहे. सीधी सी बात समझिए. अगर कमाने योग्य आबादीकम हो जाएगी और न कमाने वाली आबादी ज़्यादा तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाएगी.और अगर कमाने योग्य आबादी अच्छी-ख़ासी रखनी है तो फिर ये भी ज़रूरी है कि उसीअनुपात में नौकरियां भी पैदा हों. कमाने योग्य लोग ज़्यादा हों और नौकरी कम तो अलगसंकट पैदा होगा. लेकिन सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी यानी CMIE के अनुसार,फ़िलहाल भारत में काम करने की उम्र वालों में केवल 40 फ़ीसदी लोग या तो काम करतेहैं या काम करना चाहते हैं. काम करने की उम्र मतलब 15 से 64 साल. और कमाऊ आबादीमतलब- वो आबादी, जो 15 से 64 साल के बीच हो और काम कर रही हो या काम करना चाहती हो.कुल आबादी कम करके भी कमाऊ आबादी बरकरार रखनी है तो भारत में महिलाओं को भी नौकरीकी ज़रूरत होगी. लेकिन यहां पर स्थिति और भी बुरी है. CMIE के ही अनुसार अक्टूबर2022 के आंकड़े कहते हैं कि भारत में काम करने की उम्र हासिल कर चुकी महिलाओं मेंकेवल 10 फ़ीसदी ही काम करती हैं. जबकि चीन में ये आंकड़ा 69 फ़ीसदी है.राजस्थान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ‘2 से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं’वाला फ़ैसला बरकरार रखकर परिवार नियोजन पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है. येसंदेश नीतिगत स्तर पर भी है और सामाजिक स्तर पर भी. लेकिन Slow and Steady wins therace की तर्ज पर सारी बातों का एंडनोट वही है कि कोई भी समाज जैसे-जैसे साक्षर होताजाएगा, परिवार नियोजन जैसी बातें वैसे-वैसे ही लोग स्वेच्छा से स्वीकार करतेचलेंगे.ये भी पढ़ें- संदेशखाली वाले शाहजहां शेख की पूरी कहानी, जो बंगाल पुलिस को 55दिनों तक चकमा देता रहा!

No govt jobs for people having more than two children supreme court

rajasthan government gives green signal to family planning bill

सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है.

'2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं' वाला नियम कितना सही कितना गलत? - The Lallantop

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नियम, स्थापित कानून के विरुद्ध नहीं है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और इसलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है. 

'2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं' वाला नियम कितना सही कितना गलत?

breakup to girlfriend after her phone autometically connect to hotel wifi

boyfriend girlfriend breakup relationship china

एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से सिर्फ इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसका फोन होटल के WiFi से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया. लेकिन कुछ रोज बाद वाई-फाई कनेक्ट होने की असली कहानी पता लगी.

होटल के WiFi से लड़की का फोन अपने आप कनेक्ट हुआ, ब्वॉयफ्रेंड ने रिश्ता तोड़ दिया, फिर पता लगा सच

Lt Ghai On War: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा पहलगाम तक पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका था. उन्होंने युद्ध पर भी टिप्पणी की. लेफ्टिनेंट जनरल घई ने क्या कहा जानने के लिए देखें वीडियो.

Poster of Pahalgam Terrorist in Jammu Kashmir Shopian Reward of 20 Lakh

Pahalgam Terrorists: इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों का स्कैच भी जारी किया था. अब जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें आतंकियों के फोटो भी मौजूद हैं.

आतंकियों की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 लाख रुपये, सुरक्षा एजेंसियों ने लगाए पोस्टर

Jammu kashmir Shopian Terrorist killed in gunfight with security forces two suspected trapped

Shopian Terrorist security forces gunfight

Shopian Encounter : मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के कम से कम तीन आतंकवादियों को मारा गया है. ये एनकाउंटर शोपियां में हुआ है.

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सेना ने लश्कर के तीन आतंकी मार गिराए

Air Marshal A K Bharti Reveals How Many Pakistani High tech Jets Shoot Down

एयर मार्शल एके भारती से भारत के नुकसान को लेकर भी सवाल पूछा गया. उन्होंने क्या बताया जानने के लिए देखें वीडियो.

PM Modi Address to Nation in World Media Pakistan Ceasefire Donald Trump Operation Sindoor

पाकिस्तान के एक चैनल ने लिखा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने उनके देश को युद्ध की धमकी दी है. वहीं के एक दूसरे चैनल ने सीजफायर का पूरा क्रेडिट Donald Trump को देने की कोशिश की. अमेरिका, जापान और ब्रिटेन के अखबारों ने भी PM मोदी की स्पीच को कवर किया है.

Advertisement

'2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं' वाला नियम कितना सही कितना गलत?

DGMO Lt Gen. Rajiv Ghai ने War पर ये बड़ी बात कह दी