CM बदलते ही मध्यप्रदेश में घट गईं 2 लाख ‘लाड़ली बहनें’!

मध्य प्रदेश में चुनाव(Madhya Pradesh Assembly Election 2023) के बाद डेढ़ लाखलाड़ली बहनें कम हो गईं हैं. ये हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े कह रहेहैं. दरअसल, मध्य प्रदेश में हर महीने की 10 तारीख को लाड़ली बहनों के खाते मेंयोजना के तहत पैसे डाले जाते हैं. मध्यप्रदेश में नई सरकार में पहली बार 10 जनवरीको लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए आए. राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रममें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) ने सिंगल क्लिक पर 1 करोड़ 29 लाख 26हज़ार 835 लाड़ली बहनों के खातों में 1576 करोड़ 60 लाख 53 हज़ार 150 रुपए ट्रांसफरकिए.दरअसल, दिसंबर में ये संख्या 1 करोड़ 30 लाख 84 हज़ार 756 थी, जो इस महीने 1 लाख 57हज़ार 921 घट गई है. इतना ही नहीं सितंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच में 1 लाख 75हज़ार 347 लाडली बहनें कम हो गईं.चूंकि लाड़ली बहना वो योजना थी, जिसके सहारे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंडजीत हासिल की थी. ऐसे में योजना में लाड़ली बहनों की संख्या कम होते ही विपक्ष नेबीजेपी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठातेहुए कहा कि प्रदेश की लाखों लाड़ली बहनों से झूठ बोल कर वोट ले लिए और अब उन्हींमें से 2 लाख बहनों की छंटनी कर दी. सिंघार ने अपने X अकाउंट पर लिखा,“कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही विज्ञापन से बनी भाजपा सरकार ने प्रदेश की लाखोंलाड़ली बहनों से झूठ बोल कर वोट ले लिया. अब उन्हीं में से 2 लाख बहनों की छंटनी करदी. जब सितंबर में शिवराज मुख्यमंत्री थे, तब लाड़ली बहनों की संख्या 1.31 करोड़थी. अब नए CM मोहन यादव ने इस संख्या को छांटकर 1.29 करोड़ कर दिया. यानी 2 लाख तोनई सरकार बनते ही घटा दी. सरकारी विज्ञापन इसका प्रमाण है, जनता खुद देखे लोकसभाचुनाव के बाद ये संख्या कितनी बचेगी, ये तो नए CM मोहन यादव ही तय करंगे.”नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए आगे लिखा,“नए CM क्यों चाहेंगे कि लाड़ली बहना के 'प्यारे भैया' शिवराज जी ही बने रहें औरमोहन यादव आपकी योजना को कर्ज लेकर ढोते रहें. लाड़ली बहना योजना को लेकर लोगों कीशंका गलत नहीं है कि CM बदलते ही इस योजना पर तलवार लटकी है. सरकार भले भाजपा कीहै, लेकिन CM का चेहरा तो नया है. अब लाड़ली बहनों को भी समझ आ रहा है कि ये बीजेपीका चुनावी पाखंड था, जिसका रंग उतरने लगा है.”नई सरकार ने घटाई 2 लाख लाड़ली बहना‼️ झूठे विज्ञापनों की सच्चाई।क़र्ज़ का बोझ नहीं ढो पा रही विज्ञापन से बनी भाजपा सरकारप्रदेश की लाखों लाडली बहनों से झूठ बोल कर वोट ले लिए और अब उन्ही में से 2 लाखबहनों की छंटनी कर दी,जब सितंबर में शिवराज CM थे, तब लाडली बहनों की संख्या 1.31…https://t.co/uonxazscKQ pic.twitter.com/624Q6hmkou— Umang Singhar (@UmangSinghar) January 10, 2024विभाग ने लल्लनटॉप को क्या बताया?लाड़ली बहना हितग्राहियों की संख्या घटने के पीछे के क्या कारण हैं? ये जानने केलिए ‘दी लल्लनटॉप’ ने मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक डॉ.रामराव भोसले से बात की. विभाग की ओर से इसके पीछे चार वजहें बताई गईं. ये वजहेंहैं - #1 योजना शुरू होने के बाद कई पात्र महिलाओं की मौत हुई है, उनके नाम काटे गए. #2 जिनके अकाउंट नंबर बदल गए या जिनके समग्र आईडी या आधार कार्ड डी लिंक हो गए.#3 ऐसी लाडली बहनाएं जिन्होंने योजना का लाभ लेने से मना कर दिया, उनके भी नाम सूचीसे बाहर हुए हैं.#4 इसके अलावा एक जनवरी 2024 को जिन लाडली बहनाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई,उन्हें भी योजना से बाहर कर दिए गए.ये भी पढ़ें - 'लाडली बहना' ने कैसे कर दिया मध्य प्रदेश के चुनाव में खेला?लाड़ली बहनों की संख्या कम होने के पीछे की वजह‘बहनों के साथ छलावा सहन नहीं करेंगे’इधर, लाड़ली बहना योजना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी परहमला बोला है. अटेर में आयोजित एक सभा में जीतू पटवारी ने कहा,“हमारी लाड़ली बहनों से BJP ने चुनाव के बाद 3000 रुपए हर महीने देने का वादा कियाथा फिर आज 10 तारीख़ को सिर्फ़ 1200 क्यों? हम बहनों के साथ यह छलावा सहन नहींकरेंगे.”(ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में CM बदलते ही ट्रकों में भरके कौन सी फाइलें जलाई जारही हैं?)हमारी लाड़ली बहनों से BJP ने चुनाव के बाद 3000 रुपए हर महीने देने का वादा कियाथा फिर आज 10 तारीख़ को सिर्फ़ 1200 क्यों ?हम बहनों के साथ यह छलावा सहन नहीं करेंगे !!📍अटेर pic.twitter.com/l06pMjBEJS— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) January 10, 2024क्या है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना? मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनवरी 2023 में लाड़ली बहनायोजना की घोषणा थी. शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये मिलते थे,अब 1250 रुपये मिलते हैं. हर महीने की दस तारीख को ये पैसे भेजे जाते हैं. इस योजनामें 21 से 60 साल तक की महिलाएं, जो मध्यप्रदेश की मूल निवासी हैं वो इस योजना केलिए एलिजिबल हैं. इसके अलावा शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा और पति से अलग रह रही महिलाएं, जिनके परिवारकी सालाना इनकम ढाई लाख रुपये या इससे कम है, उन महिलाओं को भी इस स्कीम का फायदामिलता है. योजना के लिए समग्र पोर्टल से जारी परिवार और सदस्य की आईडी, आधार कार्ड,समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर ज़रूरी है. 10 जून 2023 को सरकार ने 1.31 करोड़महिलाओं को 1000 रुपए की पहली क़िस्त का भुगतान किया था. अक्टूबर 2023 से लाडलीबहनाओं को प्रतिमाह 1250 दिए जाने लगे.योजना की शुरुआत करते समय मध्यप्रदेश सरकार ने दावा किया था कि इस योजना से महिलाओंकी आर्थिक हालत सुधरेगी, उनके स्वास्थ्य एवं खानपान के स्तर में बेहतरी होगी. औरउनके साथ परिवार का खान-पान भी सुधरेगा. इसके अलावा महिलाओं की सामाजिक स्थिति मेंभी सुधार होगा. क्योंकि जब उनके पास पैसा होगा तो परिवार के निर्णयों में उनकीअहमियत बढ़ेगी.