दिल्ली शराब घोटाले में पूरी AAP बनेगी आरोपी, आरोप साबित हुए तो बैन लगेगा?

दिल्ली के आबकारी नीति केस (Delhi Excise Policy Case) में अब आम आदमी पार्टी (AAP)को भी आरोपी बनाया जाएगा. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (ManishSisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय(ED) और CBI से कहा था कि अगर PMLA के तहत शराब घोटाले से पार्टी को सीधे फायदापहुंचा, तो पार्टी इस केस में क्यों नहीं शामिल है? उसे आरोपी या पक्षकार क्योंनहीं बनाया गया है? इसके पहले 4 अक्टूबर को ED ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी कीथी. उनसे लंबी पूछताछ भी हुई. उसके बाद ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्हें भीअदालत में पेश किया गया है.सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी. सुनवाई में ED कीतरफ से असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल SV राजू पैरवी कर रहे थे. जस्टिस संजीव खन्ना औरजस्टिस SV भट्टी की पीठ ने उनसे पूछा,“जब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि AAP को इससे फायदा हुआ तो आखिर पार्टी कोपक्षकार क्यों नहीं बनाया गया?”कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या कैबिनेट नोट को कोर्ट ऑफ़ लॉ में लाया जा जा सकता है,क्योंकि इसे भी संसदीय कार्यवाही की तरह इम्युनिटी है. इस पर ED की तरफ से कहा गयाकि वो 5 अक्टूबर को जवाब देगी.इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा,"जो भी हो आप जवाब दें. मैंने सिर्फ सवाल पूछा है. ये वो पॉइंट नहीं है जो उन्होंने(मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी) ने सीधे तौर पर उठाया हो."मनीष सिसोदिया के पक्ष से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहाकि उनके क्लाइंट (मनीष सिसोदिया) 'ट्रिपल टेस्ट डॉक्ट्रिन' से गुजर चुके हैं. वो एकविधायक हैं, उनकी समाज में गहरी जड़ें हैं. उनके भागने का खतरा नहीं है. सिंघवी नेये भी कहा है कि मनीष के द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़करने की भी कोई संभावना नहीं है. सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है. वो 26 फरवरी से जेल में हैं. इससेपहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों के वकीलों के अनुरोध पर सुनवाई 4अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. अब खबर आई है कि ED सुप्रीम कोर्ट को AAP परकेस दर्ज करने की जानकारी देगी.ये भी पढ़ें: संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले CM केजरीवाल- '2024 तक बहुत लोगगिरफ्तार होंगे'AAP को आरोपी बनाया जा सकता है?किसी सत्ताधारी पार्टी पर मामला दर्ज करना, विरले ही सुनने में आता है. शराब नीतिघोटाले से जुड़े AAP के नेताओं के अलावा कई और लोगों पर पहले ही केस चल रहा है, ऐसेमें पूरी पार्टी पर केस दर्ज करने की क्या जरूरत है, इसके मायने क्या हैं, और मामलादर्ज होने के बाद आगे क्या हो सकता है, ये समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट मेंसीनियर अधिवक्ता आशीष कुमार पांडेय से बात की.वो कहते हैं,"इस मामले में CBI और ED ने केस दर्ज करके अपनी चार्जशीट फाइल की है. आरोप ये है किइस पूरे घोटाले से Proceeds of Crime (आपराधिक गतिविधियों से कमाया गया पैसा) आईहैं, उसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है. AAP को ही सीधे तौर पर इससेफायदा हुआ है. इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव अभियान और दूसरे मदों में पार्टी द्वाराकिया गया है. ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि अभी तक जिन भी लोगों को मामले में आरोपीबनाया गया है, उनके पास से कोई Proceeds of Crime बरामद नहीं किया गया है. ऐसे मेंएक तार्किक सवाल ये बनता है कि अगर आम आदमी पार्टी को सीधे फायदा पहुंचा है तो उसेचार्जशीट में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है. यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है."ये भी पढ़ें: संजय सिंह जेल जाते-जाते PM नरेंद्र मोदी के लिए क्या बड़ा मैसेज छोड़करगए? एक व्यक्ति को तो हम आपराधिक मामले में आरोपी बना सकते हैं, उसको सजा भी हो सकतीहै. लेकिन एक राजनीतिक दल को किस तरह आरोपी बनाया जा सकता है, उसे कैसे सजा हो सकतीहै.आशीष कहते हैं,"कोई भी राजनीतिक दल अपने आप में भी एक बॉडी ऑफ़ पर्सन है. कई लोगों को मिलाकर बनाईगई संस्था है. IPC में भी परिभाषित किया गया है कि लोगों के एक समूह को भी एक आरोपीव्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है. हमारे क़ानून के मुताबिक, किसी सोसाइटी याआर्गेनाईजेशन को आरोपी बनाया जा सकता है."कोर्ट ने ये क्यों कहा कि ये पॉइंट मनीष सिसोदिया के पक्ष से नहीं उठाया गया बल्किकोर्ट ही ये सवाल पूछ रहा है कि AAP को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया. इस बारे मेंआशीष कहते हैं,"राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो केसउनपर चल रहा है उसकी वजह से उनकी पार्टी का नाम खींचा जाए. उनकी तरफ से ये दलील कभीनहीं आ सकती कि मेरी पार्टी को आरोपी नहीं बनाया गया है, जबकि मुझे आरोपी बनाया गयाहै. ये दलील उनकी तरफ से आना तार्किक नहीं है. कोर्ट ने ये तर्क दिया है."AAP पर आरोप साबित हुए तो क्या होगा?एक और सवाल, AAP को आरोपी बनाए जाने के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकतीहै. इस पर आशीष कहते हैं,"अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई संगठन आरोपी बनाए जाते हैं. और उस मामले मेंपार्टी पर केस चलता है, और आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं तो भी किसी पार्टी को जेल मेंनहीं डाला जा सकता. पार्टी के ऊपर फाइन लग सकता है. आम आदमी पार्टी एक रजिस्टर्डनेशनल पार्टी है. उसके पास चुनाव आयोग का दिया हुआ चुनाव चिह्न है. अब अगर सिद्ध होजाता है पार्टी किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त रही है तो चुनाव आयोग इसके खिलाफकार्रवाई कर सकता है. उसके नेशनल पार्टी स्टेटस या चुनाव निशान को लेकर भी कार्रवाईहो सकती है."आख़िरी सवाल, पार्टी पर केस दर्ज होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे?इस पर आशीष कहते हैं अगर AAP पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सजा, पार्टी को मिलेगी.जब तक इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता नहीं पाई जाती, उन्हें गिरफ्तारनहीं किया जा सकता. लेकिन अगर जांच के दौरान उनकी संलिप्तता भी पाई जाती है तोउन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. केवल पार्टी का मुखिया होने के नाते अरविंद केखिलाफ शायद ही कोई केस चलाया जाए.