बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

TMC Minister Calls Kolkata Gangrape a Small Incident

एक बार फिर TMC नेता के बयान पर बवाल, अब क्या कहा मंत्री ने?

हिमाचल सरकार के मंत्री पर NHAI अफसर को पीटने का आरोप, गडकरी ने ये कहा

 yashasvi jaiswal edgbaston test trouble coach gambhir hints

यशस्वी जायसवाल पर एजबेस्टन टेस्ट में गिरेगी गाज? कोच गंभीर ने दिए संकेत

ranbir kapoor ramayana part 1 shoot wraps teaser soon

खत्म हुई रणबीर की 'रामायण' की शूटिंग, मेकर्स कुछ बड़ा करने वाले हैं

Shefali Jariwala Took Vitamin C Drip Before Death

मौत से पहले ली थी 'IV ड्रिप', शेफाली की दोस्त ने क्या दावे किये?

एक बार फिर भिड़े ट्रंप और मस्क, इस बात से नाराज ट्रंप ने गिना दिए अहसान

Latest Videos

लेटेस्ट वीडियो

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है. नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी.बीते कई हफ्तों से इस यूनिवर्सिटी को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारीहै. किस बात को लेकर? यही कि AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं?  इसलिए हमसमझेंगे-एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस विवाद के मूल में क्या है ?-सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ ?-और इस मामले में दोनों पक्षों ने सरकार के सामने क्या दलीलें पेश की ? आजादी से पहले इस मामले पर क्या हुआ? AMU की स्थापना और 1921 का AMU एक्ट क्या था ?अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आसान भाषा का वो वीडियो आप हमारे चैनल परदेख सकते हैं . लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.और आज हम आपको बताएंगे कि इसमामले की सुनवाई में क्या हुआ ? जजों ने क्या टिप्पणियां दीं? क्योंकि अब इस केस कीसुनवाई पूरी हो चुकी है. 10 जनवरी को शुरू हुई इस सुनवाई में AMU ओल्ड बॉयजएसोसिएशन की ओर से वकील राजीव धवन और कपिल सिब्बल ने यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा. वहींसरकार की ओर से इस पूरी सुनवाई में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरलतुषार मेहता पेश हुए.  पूरा केस कुल मिलाकर अज़ीज़ बाशा केस, 1981 के ए एम यू एक्ट की वैधानिकता और संविधानके आर्टिकल 30 में, अल्पसंख्यकों को दिए अधिकारों के इर्द-गिर्द रहा. तो जानते हैंकि इस केस में इन मुद्दों पर कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गईं. 1967 में अज़ीज़ बाशा बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ए एमयू की स्थापना 1920 के Aligarh Muslim University Act के द्वारा हुई थी. चूंकि इसकोस्थापना एक सरकारी एक्ट के द्वारा हुई थी इसलिए इसे सरकारी संस्थान ही माना जाए नकि अल्पसंख्यक संस्थान.सबसे पहले इसी फैसले पर जिरह शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर वकील राजीवधवन ने कहा कि 1967 का जजमेंट अपने आप में विरोधाभासी है. जजमेंट का सार ये था कियूनिवर्सिटी की डिग्री तभी मान्य होती है जब वो किसी एक्ट मसलन AMU एक्ट 1920 जैसेकिसी कानून से बनी हो. और अगर ऐसा है तो इसी तरह हर अल्पसंख्यक संस्थान एक एक्ट केद्वारा मान्यता प्राप्त करने पर बाध्य होगा. लिहाजा ये आर्टिकल 30 को निष्प्रभावीकरता हुआ दिख रहा है. इस वजह से अल्पसंख्यकों का अधिकार जो उन्हें आर्टिकल 30 देताहै, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा .बारी आई इस दलील के जवाब की तो सरकार की ओर से Solicitor General Tushar Mehta नेबताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश के सामने अपना माइनॉरिटी दर्जासरेंडर कर दिया था और ब्रिटिश के वफादार बनकर रहे. पर जामिया मिलिया इस्लामिया जैसेसंस्थान ने ऐसा नहीं किया था और ब्रिटिश का विरोध जारी रखा था. अपने माइनॉरिटीस्टेटस के सरेंडर की बात अज़ीज़ बाशा केस में भी दर्ज है.अगला मुद्दा जिसे आधार बनाकर पर इस केस की सुनवाई हुई वो था यूनिवर्सिटी काप्रशासन. सवाल ये था कि यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले समूह से उसके माइनॉरिटीकैरेक्टर कैसा प्रभाव पड़ेगा ?इस विषय पर AMU की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की. सिब्बल ने कहा किइससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन किसके पास है. अगर यूनिवर्सिटीको चलाने वाली बॉडी में ऐसे सदस्य हैं जो अल्पसंख्यक नहीं हैं तो भी इससे फर्क नहींपड़ेगा. सिब्बल ने संविधान के आर्टिकल 30 (1) का हवाला देते हुए कहा कि, आर्टिकल30(1) माइनॉरिटी के समुदायों को ये अधिकार भी देता है कि वो अपने बनाए हुए संस्थानका प्रबंधन अपने अनुसार करें.इस दलील के जवाब में सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि जब यूनिवर्सिटी की स्थापनाहुई तब यूनिवर्सिटी प्रशासन के हेड लॉर्ड रेक्टर हुआ करते थे. अलीगढ़ मुस्लिमयूनिवर्सिटी की एक कोर्ट हुआ करती थी जिसके हेड भी लॉर्ड रेक्टर ही थे. कोर्ट केसारे फैसले उन्हीं की मंजूरी से होते थे. चूंकि लॉर्ड रेक्टर ब्रिटिश सरकार केप्रतिनिधि थे लिहाजा संस्थान का कंट्रोल एक ब्रिटिश के हाथ में था.अगली जिरह जिस मुद्दे पर हुई वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसिजन.  2005 में AMUमें मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने का आदेशआया. आरक्षण के विरोध में मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंचा.इस बार इलाहाबाद हाईकोर्टने अपने फैसले में न सिर्फ आरक्षण रद्द कर दिया.बल्कि 1981 के संशोधन को ही रद्द करदिया.कोर्ट ने इस मामले में बाशा केस के फैसले का हवाला दिया.पहले AMU का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल  ने कहा कि यदि अज़ीज़ बाशा के जजमेंट  कोरद्द कर दिया जाता है तो 1981 का संशोधन "अनावश्यक" हो जाएगा क्योंकि ये जजमेंटरद्द होते ही  एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को मान्यता मिल जाएगी. और  यदि अज़ीज़बाशा को बरकरार रखा जाता है, तो संशोधन पर इलाहाबाद HC के फैसले के साथ एक छोटी पीठद्वारा विचार किया जाएगा. इस दलील के बाद AMU की तरफ से ही पेश हुए एक और वकील Shadan Farasat ने कहा कि 1981के एक्ट की सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि तब की संसद , जो यह एक्ट लेकर आई थी,उसकी तरफ से डिफेंस में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है. उन्होंने अदालत से यह तय करनेका आग्रह भी  किया कि क्या संघ यानी सरकार के पास संशोधन का बचाव नहीं करने काविकल्प है? जबकि संवैधानिक रूप से  संघ ऐसा करने के लिए बाध्य है.इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक ही विषय पर कई सुनवाई सेबचने के लिए इस मामले में सात जजों की बेंच पर विचार किया जाना चाहिए.  उन्होंने यहभी कहा कि अगर अज़ीज़ बाशा जजमेंट को बरकरार रखा जाता है, तो याचिकाकर्ता 1981 केसंशोधन को एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर का मामला बनाने के लिए दूसरे मौके के रूपमें देखते हैं.  इस बात पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्रसरकार 1981 के एक्ट का विरोध कैसे कर सकती है? ये एक्ट तो संसद द्वारा पारित है. इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के आधारपर केंद्र सरकार इस एक्ट के समर्थन में नहीं है. कोर्ट के फैसले ने सरकार को येतर्क देने का आधार दिया. संवैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देना सरकार का कर्तव्यहै. एक और सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने 1981 एक्टका प्रयोग, अज़ीज़ बाशा केस के निष्कर्षों को दबाने के लिए किया था जो कि सुप्रीमकोर्ट के ही जजमेंट्स के खिलाफ है.सरकार या संसद इस तरह का आचरण नहीं कर सकतीं.बहरहाल, मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है. 7 जजों की बेंच ने मामले पर अपना फैसलासुरक्षित रख लिया है. 

amu minority status hearing in supreme court concludes judgement 

इस सुनवाई में AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से वकील राजीव धवन और कपिल सिब्बल ने यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा. वहीं सरकार की ओर से इस पूरी सुनवाई में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. 

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, किसने क्या कहा? - The Lallantop

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, किसने क्या कहा?

elon musk x lawyer sid indian officers tom dick and harry in karnataka high court objection

Elon Musk X High Court, Tom Dick and Harry, X case in India, X in India, Elon Musk, Karnataka High Court

Karnataka High Court में Elon Musk की कंपनी X ने एक याचिका दायर की है. कंपनी ने IT एक्ट की एक धारा की वैधता पर सवाल उठाया है. इस दौरान कंपनी के वकील ने भारतीय अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

एलन मस्क की कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को क्या बताया जो हाई कोर्ट ने सुना दिया?

teen boy arrested for pushing girl off 32 storey building mumbai

बीती 24 जून को लड़की अपने 16 साल के दोस्त से मिलने उसकी सोसायटी में गई थी. दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. उन्होंने हाल ही में 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की थी. शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि दोनों बिल्डिंग की 32वीं मंजिल की एक लॉबी में खड़े थे. उसके कुछ ही देर बाद लड़की बिल्डिंग के कंपाउंड में गिरी पड़ी थी.

32वीं मंजिल से गिरकर हुई थी लड़की की मौत, पता चला साथ गए 16 साल के लड़के ने ही दिया था धक्का

Delhi Railway Station name change rename Maharja Agrasen Cm Rekha Gupta demand letter Ashwini Vaishnaw

Delhi Railway Station Name Change, Delhi Railway Station Rename, Old Delhi Railway Station Name

दिल्ली की CM Rekha Gupta ने रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने Old Delhi Railway Station का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने रेल मंत्री को स्टेशन के लिए एक नाम भी सुझाया है.

बदल सकता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम, सीएम रेखा गुप्ता ने ये नाम सुझाया

Israel says missile launched by Yemen's Houthis 'most likely' intercepted

इजरायल पर ये हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया है. ये साफ नहीं है कि ये एक मिसाइल हमला था या विद्रोहियों ने कोई और हथियार इस्तेमाल किया है.

पूरे इजरायल में बजे सायरन, IDF ने यमन की तरफ से बड़ा हमले होने का दावा किया

TMC Minister Calls Kolkata Gangrape a Small Incident BJP Slams Statement

TMC के Minister Manas Ranjan Bhunia ने Kolkata Gangrape case पर क्या कहा? जो विवाद हो गया? क्या है पूरा मामला? देखिए वीडियो.

Setback for cricketer Mohammad Shami as court orders Rupees 4 lakh alimony to ex-wife

कोर्ट के आदेश के तहत इस रकम में से हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और शमी की बेटी को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.

Advertisement

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, किसने क्या कहा?

एक बार फिर TMC नेता के बयान पर बवाल, अब क्या कहा मंत्री ने?