15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलानकिया कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जाएगा, इसे आज़ादी के बाद आएसबसे बड़े सैनिक सुधारों में से एक माना गया था. अब सरकार ने दूसरे बड़े सुधार काऐलान कर दिया है, जिससे न सिर्फ तीनों सेनाओं, बल्कि देश के लाखों युवाओं का भविष्यभी जुड़ा हुआ है. आज रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं केअध्यक्षों ने अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया. अब भारत में सेनाओं में सीधी भर्तीइसी तरह से होगी. चार साल के लिए अग्निवीर तीनों सेनाओं का हिस्सा बनेंगे. चार सालके आखिर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 25 फीसदी अग्निवीरों को सेनाओं मेंपक्की बहाली मिलेगी. सेना का कहना है कि इस योजना से उसकी दक्षता में इज़ाफा होगाऔर वो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयारी कर पाएगी.पिछले दो सालों से अग्निपथ योजना को लेकर देश में बहुत बहस हुई है. लेकिन आज पहलादिन है, जब योजना की बारीक जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं. दी लल्लनटॉप आपको इसयोजना के बारे में बताएगा. उन दावों के बारे में बताएगा, जो योजना के पक्ष में सेनाकी तरफ से किए गए. और उन चिंताओं के बारे में भी बताएगा जो रक्षा विशेषज्ञों और फौजमें नौकरी की राह देख रहे युवाओं ने जताई हैं.14 जून की सुबह ही रक्षा बीट के पत्रकारों को मैसेज चला गया था कि दोपहर साढ़े बारहबजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाध्यक्षों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंसकरने वाले हैं. तभी सब समझ गए थे कि आज आखिरकार अग्निपथ योजना का आधिकारिक ऐलान होजाएगा. कुछ देर बाद रायसीना मार्ग स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की तस्वीरें भी आगईं, जहां अग्निपथ योजना के बैनर लगे हुए थे. लेकिन जब राजनाथ सिंह ने बोलना शुरूकिया, तो उन्होंने अपनी बात को फौज में भर्ती तक सीमित नहीं रखा. उन्होंने अपनीसरकार द्वारा रक्षा सुधार के तमाम कामों का ज़िक्र किया, "आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और ज्यादामजबूत बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं जैसे CDS और डिपार्ट्मन्टऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन. भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिएऐतिहासिक फैसला लिया गया है. अपनी सेनाओं को आधुनिक और सशक्त करने के लिए हमअग्निपथ योजना ला रहे हैं. इस योजना में भारतीय वीरों को बतौर अग्निवीर सशस्त्रसेनाओं में सेवा का अवसर दिया जाएगा."तो सरकार चाहती है कि अग्निपथ योजना को सैनिक सुधार के संदर्भ में देखा जाए. ये बातएक तथ्य है कि मोदी सरकार ने अपने आठ सालों में ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिनके बारेमें रक्षा मंत्रालय में बातें तो बहुत होती थीं, लेकिन अमल की राजनैतिक इच्छाशक्तिपूर्ववर्ती सरकारें नहीं दिखा पाईं. अग्निपथ योजना ऐसा ही एक कदम है. लेकिन अग्निपथको सिर्फ सैनिक सुधार के संदर्भ में समझना भूल होगी. ये जितना राष्ट्रीय सुरक्षा सेजुड़ा प्रश्न है, उतना ही करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं और बढ़ती बेरोज़गारी के बीचअच्छे रोज़गार के मौके से जुड़ा प्रश्न भी है. इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अग्निपथयोजना, उसके संदर्भ और उसके असर पर विस्तार से बात करें. आइए शुरू से शूरू करतेहैं.अब तक आपने ये बार-बार सुन लिया होगा कि फौज में भर्ती बंद है. आपको याद होगा, देशके अलग-अलग हिस्सों में भर्ती रैलियां होती थीं. खास तौर पर थल सेना में बहाली केलिए. इसके लिए बड़ी संख्या में युवा जुटते थे, रैली के दौरान उनकी शारीरिक दक्षताकी परीक्षा ली जाती थी, फिर मेडिकल होता था, और युवा को भेजा जाता था ट्रेनिंगसेंटर. मिसाल के लिए Artillery Training Centre, Hyderabad या फिर Guards TrainingCentre, कामठी. यहां आकर युवा बन जाता था रिक्रूट. यहां 8 से 10 महीने की बेसिकट्रेनिंग के बाद रिक्रूट को सेना की एक टुकड़ी में तैनात किया जाता था और रैंकमिलता था - सिपाही का. हमने यहां थल सेना का उदाहरण दिया है. थोड़े-बहुत बदलाव केसाथ वायुसेना और नौसेना में भी इसी तरह काम होता था.महामारी के दौरान ये प्रक्रिया थम गई. कारण दिया गया कोरोना वायरस. लेकिन महामारीके दौरान चुनाव भी होते रहे और दूसरी भर्तियां भी. खुद सेना में ही इंडियन मिलिट्रीअकैडमी और नेशनल डिफेंस अकैडमी के कोर्स चलते रहे. इसीलिए ये बात युवाओं को समझनहीं आ रही थी कि सिर्फ सीधी भर्ती ही क्यों बंद रखी गई है.उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के वक्त जब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह नेसभाएं कीं, उस दौरान युवाओं ने रैलियों के दौरान भर्ती के सवाल पर नारे लगाए. इसबात के लिए राजनाथ की तारीफ की जानी चाहिए कि वो चिंतित युवाओं के नारों से विचलितनहीं हुए, और उन्हें ये कहते भी सुना गया युवाओं पर कोई कार्रवाई न की जाए. लेकिनराजनाथ का ये कहना युवाओं को आश्वस्त नहीं कर पाता था, कि भर्ती जल्द खुल जाएगी.अप्रैल 2022 में एक युवा राजस्थान के सीकर से दिल्ली तक दौड़ते-दौड़ते पहुंचा औरजंतर-मंतर पर उन प्रदर्शनकारियों से जाकर मिला, जो सेना में भर्ती खोलने की मांग कररहे थे. इस युवा की तस्वीर उन लाखों युवाओं की तस्वीर से मेल खाती थी, जो रोज़ सुबहदेश के गावों में दौड़ और लंबी कूद की प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन भर्ती कब खुलेगी,किसी को नहीं पता था.इस दौरान सरकार क्या कर रही थी? एक शब्द में इसका जवाब है - विचार विमर्श. तकरीबनएक साल पहले एक शब्द का ज़िक्र बार-बार होने लगा - टूर ऑफ ड्यूटी. खबर आई कि रक्षामंत्रालय एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसमें स्थायी सेवा की जगह अस्थायीसेवा या इंटर्नशिप के कॉन्सेप्ट को परखा जाएगा. शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट चलेगा,फिर नतीजों के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा.ये खबरें सामने आने के बाद एक लंबी बहस छिड़ गई. रक्षा विशेषज्ञों का एक धड़ा था,जो कहता था कि ये सेना में ठेका पद्दति की शुरुआत है और इससे सेना की दक्षता बुरीतरह प्रभावित होगी. तो दूसरा धड़ा था, जो ये कहता था कि इस पायलट प्रोजेक्ट से किसीको आपत्ति नहीं होनी चाहिए. ये एक सही दिशा में उठाया जा रहा कदम है. और प्रयोग केनतीजे जैसे-जैसे सामने आते जाएंगे, योजना में सुधार भी होगा. ऐसे में इस योजना कोतुरंत खारिज करना ठीक नहीं होगा.दी लल्लनटॉप ने अग्निपथ को लेकर रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से संपर्क कियाथा. वहां से हमें ये बताया गया कि शुरुआत में जिस प्रस्ताव को लेकर बात शुरू हुईथी, उसमें कई सारे बदलाव किए जा चुके हैं. हम ये भी जानते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी,जिसका नाम अब अग्निपथ हो गया है, उसपर तीनों सेनाओं की सब-कमेटियों ने लंबाविचार-विमर्श किया है. और इसके बाद ही योजना को अंतिम रूप दिया गया. रक्षा मंत्रीकहते हैं, "पूरा देश और खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखतेहैं. अग्निपथ योजना के तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस काप्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो. इससे ये फायदा भी होगा कि उन्हें नई तकनीक के लिएट्रेनिंग देने में आसानी होगी और उनकी फिटनेस भी काफी बेहतर होगी. अग्निपथ योजना सेरोजगार के अवसर बढ़ेंगे."सेना की यूथफुल प्रोफाइल से लेकर जीडीपी में ग्रोथ तक. ये सारा काम कैसे होगा, उसकेलिए सरकार का रोडमैप कुछ ऐसा है -> अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में अग्निवीरों की भर्ती होगी. > अग्निवीर NCO होंगे. माने नॉन कमिशंड अफसर. और चार साल तक सेना में रह सकेंगे. > चार साल बाद, 25 फीसदी अग्निवीरों को सेनाओं में स्थायी सेवा के लिए चुना जाएगा. > बाकी अग्निवीर समाज में लौट जाएंगे, जिनके पुनर्वास के लिए भी सरकार ने एक रोडमैपबनाया है.अब एक-एक कर इन चार बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं. 1. भर्ती अग्निवीर योजना के लिए साढ़े 17 से 21 साल के युवा पात्र होंगे. इनकी भर्ती साल मेंदो बार रैलियों के ज़रिए होगी. भर्ती के लिए तीनों सेनाओं द्वारा तय मानकों में कोईढील नहीं दी जाएगी. जैसे भर्ती पहले होती थी, वैसे ही अब भी होगी. शारीरिक दक्षताऔर मेडिकल फिटनेस साबित करने के बाद अग्निवीर रिक्रूट को ट्रेनिंग के लिए भेजाजाएगा. तीनों सेनाएं अपने-अपने यहां ट्रेनिंग का तरीका बेहतर करने की कोशिश कर रहीहैं. प्रयास ये है कि ट्रेनिंग की अवधि को 8 से 10 महीने की जगह 6 महीने किया जाए.और ट्रेनिंग में सेना की बेसिक ट्रेनिंग जैसे हथियार चलाना, सरवाइवल टैक्टिक केसाथ-साथ तकनीकी कौशल और आईटी स्किल्स जैसी नई चीज़ों को भी स्थान देने की कोशिशहोगी. जैसा कि हमने पहले बताया तीनों सेनाएं इस काम को अलग-अलग तरीके से करेंगीक्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग हैं. लेकिन लक्ष्य एक ही है - ट्रेनिंग अवधि को घटाना औररिक्रूट को पहले से बेहतर सिखलाई देना. 2. सेवा ट्रेनिंग के बाद रिक्रूट सेना की टुकड़ी में तैनात किया जाएगा, जहां उसे अग्निवीरकहा जाएगा. ये एक अलग रैंक होगा और अग्निवीरों का एक अलग इनसिग्निया माने चिह्नहोगा, जो उनकी वर्दी पर होगा.ये तीनों सेनाओं के हर अंग में शामिल किए जाएंगे. कॉम्बैट आर्म्स में भी. मिसाल केलिए थल सेना के संदर्भ में अग्निवीर इंफ्रेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी तीनों मेंशामिल होंगे. कॉम्बैट आर्म्स सेना के वो अंग होते हैं, जो सीधे लड़ाई में उतरतेहैं.अग्निवीर सेना के अवॉर्ड्स एंड ऑनर्स के लिए भी पात्र होंगे. सेना में कोई अवॉर्डजीता नहीं जाता है, आपको आपकी बहादुरी के लिए अलंकृत या डेकोरेट किया जाता है. अगरकोई अग्निवीर विशिष्ट सेवा या बहादुरी दिखाता है, तो उसे भी बाकी सैनिकों की तरहअलंकृत किया जाएगा.3. तनख्वाह अग्निवीरों की तनख्वाह 30 हज़ार प्रतिमाह से शुरू होकर चौथे साल में 40 हज़ार तकपहुंचेगी. लेकिन ये पूरी तन्ख्वाह अग्निवीर को नहीं मिलेगी. तकरीबन 30 फीसदी रकमअग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगी. इतना ही पैसा, सरकार अपने खाते से अग्निवीरकॉर्पस फंड में डालेगी. और चौथे साल के अंत में ये पूरा पैसा ब्याज सहित अग्निवीरको मिल जाएगा.पहले साल में तख्वाह होगी 30 हज़ार प्रतिमाह. इसमें से हाथ में आएंगे 21 हज़ारप्रतिमाह और 9 हज़ार जमा होंगे कॉर्पस फंड में. इसमें भारत सरकार 9 हज़ार अपनी तरफसे भी डालेगी. चौथे साल तक आते आते कुल तनख्वाह हो जाएगी 40 हज़ार. हाथ में आएंगे28 हज़ार और कॉर्पस फंड में जाएंगे 12 हज़ार.इस तरह चार साल में कॉर्पस फंड में 5 लाख 2 हज़ार अग्निवीर के जमा हो जाएंगे औरइतने ही पैसे सरकार डाल देगी. कुल 10 लाख 4 हज़ार. इसपर ब्याज लगाकर सरकार 11 लाख71 हज़ार रुपए सेवा निधि पैकेज के रूप में निवर्तमान अग्निवीर को दे देगी. इसपरइनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा.सेवा के दौरान अग्निवीरों को बाकी सैनिकों की तरह ही स्पेशल अलाउंस भी मिलेंगे.मिसाल के लिए अगर किसी अग्निवीर को सियाचिन जैसे युद्धक्षेत्र में तैनात किया जाताहै, तो उसे अपनी तन्ख्वाह के अतिरिक्त रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा. साथ हीड्रेस, राशन आदि के लिए भत्ता भी मिलेगा. सेवा के दौरान सेवा निधि पर 16.5 लाख तकका लोन भी लिया जा सकेगा.अगर अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है, तो 48 लाख तक का बीमा मुफ्त मिलेगा. अगर मृत्युसेवा संबंधित कारण से होती है, जिसे डेथ अट्रीब्यूटिबल टू सर्विस कहा जाता है, उसस्थिति में रकम 1 करोड़ 2 लाख से ऊपर चली जाएगी. साथ ही बची हुई सेवा की तनख्वाहसेवा निधि सहित परिवार को दी जाएगी.सेना एक ऐसा पेशा है, जिसमें खतरा बहुत होता है. ऐसे में विकलांगता के मामले में भीमुआवज़ा मिलेगा. 100 % विकलांगता - 44 लाख75% विकलांगता - 25 लाख 50% विकलांगता - 15 लाख4. स्थायी सेवा तीनों सेनाओं के अग्निवीर क्रमशः आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के तहतसाढ़े तीन साल ड्यूटी करेंगे. इसके बाद सभी के पास स्थायी सेवा में बहाल होने कामौका होगा. लेकिन अंतिम चयन होगा सिर्फ 25 फीसदी का.रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमेंपारदर्शिता होगी. दो कारकों पर ध्यान दिया जाएगा - मेरिट और सेवा के दौरानप्रदर्शन.स्थायी काडर में चयन के बाद अग्निवीर को सैनिक या समकक्ष पद मिलेगा. यहां से उन्हेंस्थायी सेवा के भत्ते और तनख्वाह मिलने लगेंगे. सैनिक 15 साल तक सेवा में रह सकेंगेऔर इस दौरान वो पदोन्नति और सेवा के बाद पेंशन और कैंटीन सेवा आदि के पात्र होंगे.एक बात ध्यान देने वाली है. स्थायी सेवा में जाने वालों को अग्निवीर रहते की 4 सालकी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा. स्थायी काडर में उनकी यात्रा शुरू से शुरू होगी.5. स्थायी काडर में चयन न होने पर 75 फीसदी अग्निवीर समाज में वापस लौटेंगे. इनके पास सेवा निधि पैकेज होगा. अग्निवीरस्किल सर्टिफिकेट होगा. नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगेजो ये अगली नौकरी या फिर आगे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे. रक्षा सूत्रों नेदी लल्लनटॉप को बताया है कि इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सरकार के कई और मंत्रालयोंसे चर्चा की है, जैसे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय. सरकार का मानना है किअग्निवीर जब समाज में लौटेंगे, तो वो अपनी सिखलाई और अपना डिसिप्लिन लेकर लौटेंगे.और सेवा के दौरान उन्होंने जो स्किल इकट्ठा की, वो उन्हें हर तरह की नौकरियों केलिए बेहतर पात्रता देगी. सरकार का ज़ोर उद्यमी तैयार करने पर है.यहां तक आते-आते आप अग्निवीर योजना को लेकर सब कुछ जान गए हैं. अब आते हैं इस बातपर कि इस योजना का फायदा क्या होगा. रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इससे सेना 1:1का रेशियो हासिल कर पाएगी. इसका मतलब हर एक युवा सैनिक पर एक अनुभवी सैनिक. साथ हीITI जैसे तकनीकी संस्थानों की मदद से ट्रेनिंग पर खर्च होने वाले समय की बचत होगी.और साथ ही सेना में विविधता भी बनी रहेगी क्योंकि अग्निपथ के तहत ऑल इंडिया ऑलक्लास रिक्रूटमेंट होगा. माने देश के सभी हिस्सों से सभी जाति धर्म के युवाओं कोभर्ती किया जाएगा. अग्निपथ को लेकर रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल सतीष दुआ(से.नि.) ने लल्लनटॉप को बताया-"इसमें कुछ फायदें हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं. आर्मी एक प्राइवेट कंपनी वाली जॉबनहीं है. आर्मी में सैनिकों की निष्ठा, मोटिवेशन, लीडरशिप आला दर्जे की होने चाहिएताकि एक जवान अपनी जान पर खेलने की हिम्मत रखे. बाकी बचे 75% युवा जो कि 25 साल सेकम उम्र के होंगे, ये देश की जिम्मेदारी होगी की उन्हें नौकरी मिले और मायूस नरहें. ये तो वक्त ही बताएगा कि इसके क्या नतीजे होंगे."रक्षा मंत्रालय ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी ये नहीं कहा कि अग्निपथयोजना के पीछे बढ़ता पेंशन का बिल है. लेकिन ये एक तथ्य है कि दुनिया की सबसे बड़ीस्टैंडिंग आर्मी रखने की कीमत अब भारत को समझ आने लगी है. इस वित्त वर्ष में सरकारको रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं में पेंशन के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का बजटजारी करना पड़ा था. ये रकम हमारे कुल रक्षा बजट के 25 फीसदी के बराबर है. ये रकमहमारे कैपिटल एक्विज़िशन बजट से भी ज़्यादा है. माने हम नए उपकरणों की खरीद परजितना खर्च नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा पेंशन पर खर्च कर रहे हैं.इसीलिए जबसे अग्निपथ का ज़िक्र हुआ है, इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश शुरू हो गईथी कि इससे सरकार कितनी बचत कर लेगी. इसे लेकर अलग-अलग अनुमान भी हैं जिनकी पुष्टिका कोई तरीका नहीं है. इस बात को लेकर रक्षा सूत्रों ने दी लल्लनटॉप से कहा किसरकार को कोई फौरी बचत नहीं होने वाली. बचत की बारी आएगी भी, तो वो आज से दशकों बादहोगी. फिर सरकार ये पैसा बचाने की जगह बस इसे खर्च करने का तरीका बदलना चाहती है.तकनीक और नए उपकरणों पर खर्च करना चाहती है. हम द्वितीय विश्व युद्ध की समझ के साथ2022 में नहीं लड़ सकते.जब हमने ये सवाल रखा कि क्या सेना सैनिकों की संख्या पर पुनर्विचार कर रही है, तोहमें जवाब मिला कि अग्निपथ का फोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन से कोई संबंध नहीं है. राष्ट्रीयसुरक्षा को लेकर भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, उनके लिए किस तरह के फोर्स लेवल्सकी ज़रूरत पड़ेगी, ये एक अलग विषय है और इसपर अलग से विचार चल रहा है. फिलहाल रक्षामंत्रालय का फोर्स लेवल्स घटाने का कोई प्लान नहीं है. वैसे कुछ विशेषज्ञ अब भीमानते हैं कि फोर्स ऑप्टिमाइज़ेशन आज नहीं तो कल होना ही है और अग्निपथ की उसमेंभूमिका हो सकती है.रक्षा सूत्रों ने ये भी कहा कि सेना भविष्य की अपनी चुनौतियों के मद्देनज़र जोबदलाव चाहती है, उसमें उस रिक्रूट में बदलाव भी शामिल है, जो सेना में भर्ती होताहै. अब सेना रिक्रूट्स में नई स्किल्स चाहती है. फिर ये एक प्रयोग है, जिसमेंक्रमशः सुधार भी होंगे.कुल जमा बात ये है कि सरकार ने तीनों सेनाओं में भर्तियों के तरीके को बदल दिया है.रोज़गार के एक साधन के तौर पर सेना में नौकरी का आकर्षण क्या वाकई कम होगा, ये आनेवाला समय बता ही देगा. वैसे रोज़गार की बात चली ही है, तो आज मोदी सरकार ने 10 लाखयुवाओं को रोज़गार देने का ऐलान कर ही दिया है. तो कुछ दिन रोज़गार पर बात चलतीरहेगी. रही बात अग्निपथ की, तो ज़्यादातर विशेषज्ञों ने अग्निपथ योजना का स्वागतकिया है. अब ये तय है कि सेना में भर्ती के बाद भी प्रदर्शन को लेकर सैनिक ज़्यादासतर्क रहेंगे. सेना को बेहतर चुनने के मौके पहले से ज़्यादा मिलेंगे. और राष्ट्रीयसुरक्षा पर इसका क्या असर होगा, ये हम शायद कुछ दशक बाद जान पाएंगे.
