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'इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सरकार ने वक्फ की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दावा किया
SG Tushar Mehta ने 'Waqf-By-User' पर कहा कि केंद्र सरकार को विवादास्पद 'वक्फ-बाय-यूजर' के तहत वक्फ घोषित संपत्तियों को वापस पाने का कानूनी अधिकार है. उन्होंने यह भी दलील दी कि वक्फ Islam का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.
केंद्र सरकार ने बुधवार, 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ इस्लाम का ‘अनिवार्य’ हिस्सा नहीं है, बल्कि यह केवल धार्मिक दान (चैरिटी) है. सरकार ने कोर्ट से यह भी कहा कि उसे 'वक्फ-बाय-यूजर' के तहत वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को वापस लेने का कानूनी अधिकार है, क्योंकि सरकारी जमीन पर किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ के सामने दलीलें पेश करते हुए कहा,
“वक्फ एक इस्लामिक विचार है, इसमें कोई विवाद नहीं है. लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है... दान हर धर्म का हिस्सा है. यह ईसाई धर्म का भी हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है… हिंदुओं में दान की व्यवस्था है, सिखों में भी (दान) है... लेकिन यह अनिवार्य हिस्सा नहीं है.”
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक काम नहीं करता बल्कि उनका काम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मंदिरों का प्रशासन पूरी तरह धार्मिक कार्य है. उन्होंने कोर्ट में कहा,
"कृपया वक्फ बोर्ड के कामों को देखें, वे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं... ज्यादा से ज्यादा दो गैर-मुस्लिम सदस्य होने से क्या कोई कैरेक्टर बदल जाएगा? वक्फ बोर्ड वक्फ की किसी भी धार्मिक गतिविधि को नहीं छू रहा है. यह वक्फ और अन्य (धार्मिक बंदोबस्ती) के बीच का फर्क है. हिंदू व्यवस्था में हिंदू बंदोबस्ती आयुक्त मंदिर के अंदर जा सकता है. सरकार पुजारी नियुक्त करती है. वो तय करता है कि कितना पैसा खर्च किया जाना है."
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, तुषार मेहता ने 'वक्फ-बाय-यूजर' पर कहा कि इस पुराने नियम के तहत वक्फ मानी गई विवादित संपत्तियों को वापस पाने का कानूनी अधिकार केंद्र सरकार को है. उन्होंने दलील दी,
"कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अधिकार नहीं जता सकता. सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कहता है कि अगर कोई जमीन सरकार की है और उसे वक्फ घोषित कर दिया गया है, तो भी सरकार उसे बचा सकती है और उसे वापस ले सकती है."
'वक्फ-बाय-यूजर' वो तरीका था जिसमें कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक या चैरिटेबल काम के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो उसे वक्फ माना जा सकता था, भले ही उसके पास कोई दस्तावेज ना हो. केंद्र सरकार ने कहा कि नए वक्फ कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है.
वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर लगभग 4 घंटे की बहस, इन कानूनों का हवाला दिया गया
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