दंगे के आरोपी के घर पर चलाया था बुलडोज़र, अब म्युनिसिपल कमिश्नर ने हाईकोर्ट में मांगी माफ़ी

बीते दिनों नागपुर दंगों में शामिल एक आरोपी के घर पर बुलडोज़र चलाया गया था. आरोपथा कि प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया.इस पर अब शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बॉम्बे हाईकोर्ट से माफी मांगी है. नगरआयुक्त अभिजीत चौधरी ने मंगलवार, 15 अप्रैल को कोर्ट में माना कि बुलडोज़र कार्रवाईके दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया.टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, म्युनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने कोर्टमें एक हलफनामा दाखिल किया. इसमें उनकी तरफ से कहा गया कि टाउन प्लानिंग और स्लमविभाग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट आदेश के बारे में पता नहीं था. बता दें किसुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को आदेश दिया था कि दंगा आरोपियों की संपत्तितोड़ने से पहले ज़रूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए. नागपुर बेंच आरोपी फहीम की मां मेहरूनिसा और 96 साल के अब्दुल हाफिज़ की याचिका परसुनवाई कर रही थी. उनका कहना था कि उनके रिश्तेदारों का नाम मार्च में हुए दंगे मेंआया था. इसी वजह से उनके घर गिरा दिए गए. एक्शन लेने से पहले कोई भी कानूनी नोटिसनहीं दिया गया. तोड़फोड़ मनमाने ढंग से की गई. फहीम का घर तो पूरी तरह से ही ढहादिया था. हाफिज़ के घर का कुछ हिस्सा तोड़ा गया था.हाईकोर्ट ने 25 मार्च को आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी. अदालत में नगर आयुक्तने कहा,मेरी जांच से पता चला है कि स्लम एक्ट 1971 के तहत कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गयाथा.चौधरी ने आगे कहा कि नागपुर पुलिस ने दंगा आरोपियों के मालिकाना हक वाली संपत्तियोंकी डिटेल्स मांगी थी. बिल्डिंग नियमों के तहत बनी है या नहीं इसका वेरिफिकेशन कियाजाना था. इलाके के अधिकारी ने संपत्तियों का निरीक्षण किया. उन्होंने पाया किबिल्डिंग के नियमों के तहत मंज़ूरी नहीं मिली थी. इसके बाद स्लम एक्ट के तहत कारणबताओ नोटिस जारी किए गए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं की जानकारी के बिना 24घंटे के भीतर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई.उधर, जस्टिस नितिन साम्ब्रे और वृषाली जोशी की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से दोहफ्तों में जवाब मांगा है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिर वह सुप्रीम कोर्ट केआदेश क्यों नगर निगम तक पहुंचाने में विफल रही?