भूख हडताल पर बैठे कांग्रेस सांसद की तबीयत बिगड़ी, केंद्र से फंड की मांग को लेकर है प्रदर्शन

तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पतालमें भर्ती कराया गया है. वो समग्र शिक्षा अभियान (SSA) योजना के तहत तमिलनाडु केलिए पैसे जारी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे थे.शुक्रवार, 29 अगस्त को शुरू किए गए इस भूख हड़ताल के दूसरे दिन यानी 30 अगस्त कीरात अचानक शशिकांत सेंथिल की तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में उन्हें तिरुवल्लूर सरकारीमेडिकल कॉलेज-अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उन्होंने सोशल मीडियाप्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि उनका उचित इलाज चल रहा है. फिलहाल उनकीहालत स्थिर है. हालांकि, इस दौरान उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही.Yesterday, I was admitted to the hospital due to high blood pressure. Whiledoctors are concerned about my health, I continue my hunger strike against theBJP-led Union Government until the SSA funds are released to Tamil Nadu. I urgethe people of Tamil Nadu to raise their… pic.twitter.com/Hk0AvTk1ej— Sasikanth Senthil (@s_kanth) August 31, 2025बाद में शशिकांत सेंथिल का एक और पोस्ट आया. इसमें उन्होंने बताया,डॉक्टरों की सलाह पर मुझे अब तिरुवल्लूर सरकारी अस्पताल से राजीव गांधी सरकारीसामान्य अस्पताल, चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया है. यहां से भी मैं उसी दृढ़ संकल्पके साथ अपनी भूख हड़ताल जारी रखूंगा. जब तक कि हमारी उचित सर्व शिक्षा अभियान (SSA)निधि जारी नहीं हो जाती.On the 3rd day of my hunger strike, I was admitted to the hospital due to highblood pressure. On doctors’ advice, I have now been shifted from TiruvallurGovernment Hospital to Rajiv Gandhi Government General Hospital, Chennai. Evenfrom here, I continue my hunger strike with… pic.twitter.com/yICPmajJPY— Sasikanth Senthil (@s_kanth) August 31, 2025तमिलनाडु के नेताओं का आरोप है कि सर्व शिक्षा अभियान (SSA) योजना के तहत अलॉटेडलगभग 2,000 करोड़ रुपये के वितरण में केंद्र सरकार देरी कर रही है. इन नेताओं नेआरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू करने से मनाकरने के कारण पैसे रोके जा रहे हैं.इंडिया टुडे से जुड़े सगाय राज की खबर के मुताबिक, राज्य के शिक्षा मंत्री अंबिलमहेश पोय्यामोझी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस मुद्दे को उठाया है. इननेताओं ने भी शिक्षा की फंडिंग का 'राजनीतिकरण करने' और NEP के खिलाफ तमिलनाडु केरुख के लिए उसे 'सजा देने' के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है.इससे पहले, तिरुवल्लूर के सांसद शशिकांत सेंथिल ने संसद में भी ये मामला उठाया था.उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेटर लिखकर पेंडिंग फंड्सतत्काल जारी करने का आग्रह किया था. शशिकांत सेंथिल के मुताबिक, इस देरी से राज्यमें कई अहम शिक्षा पहलों पर गलत प्रभाव पड़ा है. जिसमें शिक्षा का अधिकार (RTE)फंड्स का वितरण और शिक्षकों को वेतन का भुगतान शामिल है.सेंथिल ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से तमिलनाडु में 43 लाख छात्रों और 2.2 लाखशिक्षकों का भविष्य गंभीर अनिश्चितता में पड़ गया है.