ADGP जयराम की गिरफ्तारी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC का आदेश ही रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के ADGP एचएम जयराम की गिरफ्तारी के मद्रास हाई कोर्ट(Madras High Court) के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशदिया है कि जिस मामले में जयराम की गिरफ्तारी हुई थी, उसकी जांच सीबीसीआईडी (CBCID)को सौंपी जाए. तमिलनाडु सरकार इसके लिए तैयार हो गई है, लेकिन उसने कोर्ट से अपीलकी है कि जांच पूरी होने तक एडीजीपी का निलंबन जारी रहे. सरकार ने इसे नियम के अनुसार बताया है और कहा है कि जांच पूरी होने के बाद उसकीरिपोर्ट के आधार पर निलंबन पर फैसला होगा.ये मामला तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के थिरुवलंगाडु पुलिस स्टेशन में दर्ज अपहरणके एक मामले से जुड़ा है. आरोप है कि अपहरण में एडीजीपी भी शामिल हैं क्योंकिअपहरणकर्ताओं ने वारदात के दौरान उनकी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया था. मद्रासहाई कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी विधायक जगन मूर्ति की जमानत याचिका पर सुनवाईकरते हुए एडीजीपी जयराम को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. कोर्ट की सुनवाई के बादपुलिस ने जयराम को गिरफ्तार भी कर लिया. हालांकि, 24 घंटे की हिरासत के बाद उन्हेंरिहा कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी हैरानीजयराम ने मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एडीजीपी की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई थी. उन्होंनेमद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर कहा कि याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं औरउनकी गिरफ्तारी का फैसला ‘मनोबल गिराने वाला’ है.ये भी पढ़ेंः किडनैपिंग केस में ADGP जयराम के निलंबन से सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआनाराज?लाइव लॉ के अनुसार, गुरुवार, 19 जून को मामले पर अंतिम फैसला देते हुए सुप्रीमकोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसलारद्द कर दिया. इतना ही नहीं, बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वहइस केस और इससे जुड़े दूसरे लंबित मामलों की सुनवाई किसी दूसरी बेंच को सौंप दें.कोर्ट ने राज्य सरकार से मामले की जांच को सीबीसीआईडी को सौंपने के लिए कहा, जिस परतमिलनाडु की सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई.ADGP के निलंबन का सवालसुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि ‘क्या ADGP जयराम का निलंबन वापसलिया जा सकता है?’राज्य सरकार की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने इस पर कहा कि ADGP जयराम का निलंबनमद्रास हाई कोर्ट के आदेश से नहीं, बल्कि 1969 के 'ऑल इंडिया सर्विसेज (डिसिप्लिनएंड अपील) रूल्स' के तहत किया गया है. इन नियमों के अनुसार, अगर किसी अफसर परआपराधिक आरोपों की जांच या मुकदमा चल रहा हो तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है.उन्होंने कहा कि जैसे ही जांच पूरी होगी, निलंबन रद्द करने पर फैसला लिया जाएगा.‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ADGP जयराम के वकील आदित्य कुमार चौधरी ने कोर्टसे गुहार लगाई कि जांच के लिए कोई समय सीमा तय कर दी जाए, क्योंकि जयराम अगले सालरिटायर होने वाले हैं. कोर्ट ने उनकी अपील ये कहकर खारिज कर दी कि जांच के लिए कोईसमय सीमा तय नहीं की जा सकती.पूरा मामला यहां पढ़ेंः बेटी की लव स्टोरी को पिता ने ऐसा क्राइम केस बनाया, MLA,ADGP तक को नपवा दिया