ED को सुप्रीम लताड़: ‘बदमाशों’ की तरह नहीं, कानून के मुताबिक चलो!

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सख्त हिदायत दी है कि उन्हें कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा, न कि किसी ‘बदमाश’ की तरह. साल 2022 में शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की ED की शक्तियों को बरकरार रखा था. इसी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं.

7 अगस्त को इन्हीं याचिकाओं पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान ED की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ये याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं हैं. उन्होंने दलील दी कि ‘बदमाशों’ के पास बहुत सारे साधन हैं, जबकि जांच अधिकारी के पास उतने साधन नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन याचिकाओं के जरिए जांच में देरी करने की कोशिश की जाती है.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ED से कहा,

जस्टिस उज्जल भुइयां ने ED की कार्यशैली पर चिंता जताई और कहा,

एसवी राजू ने दावा किया कि PMLA मामलों में बरी किए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है. उन्होंने दलील दी कि इन मामलों की सुनवाई में इसलिए देरी होती है, क्योंकि प्रभावशाली आरोपी कई वकीलों से एक के बाद एक करके कई आवेदन दाखिल कराते हैं. इससे कार्यवाही लंबी खींचती है. उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी भी इन कारणों से मजबूर हैं.

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लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल भी एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस भुइयां ने बताया था कि दस साल में, PMLA के तहत दर्ज 5,000 मामलों में से केवल 40 मामलों में सजा हुई है.

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