जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच शुरू करने वाला था सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा से चिट्ठी आई और...

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जस्टिसशेखर कुमार यादव (Justice Shekhar Kumar Yadav) के खिलाफ इंटरनल जांच शुरू करनेवाला था. लेकिन राज्यसभा सचिवालय से एक लेटर मिलने के बाद इसको रोक दिया गया. लेटरमें बताया गया कि इस मामले में कार्रवाई का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है. यह जांचजस्टिस यादव के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए स्पीच को लेकर थी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने पिछले सालविश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में विवादित स्पीच दिया था. सुप्रीम कोर्ट कीजांच उसी स्पीच के सिलसिले में होनी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नेतत्कालीन CJI संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट भेजी थी. जिसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव कीस्पीच पर सवाल उठाए गए थे.इसके बाद CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस यादव के आचरण की जांच करने के लिए प्रक्रियाशुरु की की. लेकिन मार्च में राज्यसभा सचिवालय से लेटर मिलने के बाद इसको रोक दियागया. इस लेटर में बताया गया था कि इस तरह की किसी भी कार्यवाही का संवैधानिक आदेशकेवल राज्यसभा के अध्यक्ष, संसद और राष्ट्रपति के पास है.इससे पहले फरवरी में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि यह मामला केवलसंसद और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने 13 फरवरी को संसद मेंकहा, इस विषय वस्तु का अधिकार क्षेत्र संवैधानिक रूप से राज्यसभा के सभापित, संसद औरराष्ट्रपति के पास है. पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और इनपुट को ध्यान में रखतेहुए राज्यसभा के महासचिव इस जानकारी को भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ शेयर करें.जस्टिस शेखर कुमार यादव ने क्या कहा था?इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषदके एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. यहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) केमुद्दे पर कहा था, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा. एक से ज्यादा पत्नीरखने, तीन तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है और अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी. जस्टिस यादव की इस स्पीच से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. जिसके बादउन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के नेतृत्वमें 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में एक नोटिस दाखिल कर जस्टिस यादव के खिलाफ‘न्यायिक नैतिकता’ के गंभीर उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाने की मांग की.