हाई कोर्ट के जजों का विरोध, फिर CJI का दखल... इस तरह SC ने जज के खिलाफ फैसला लिया वापस

Supreme Court ने Allahabad High Court के जज को लेकर दिए अपने एक आदेश को वापस लेलिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार कोरिटायरमेंट तक आपराधिक मामलों की सुनवाई करने से रोकने का आदेश दिया था. लेकिन हाईकोर्ट के जजों के विरोध और CJI BR Gavai के दखल के बाद उसे वापस ले लिया गया है.सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वापस लेते हुए कहा कि उनका मकसद जज को शर्मिंदा करना या उनकीप्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना नहीं था.इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मामले ने तूल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफजस्टिस बीआर गवई ने बेंच से इस मामले में दोबारा विचार करने की अपील की. चीफ जस्टिसबीआर गवई की अपील पर जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आदेशवापस लेने का फैसला लिया. 4 अगस्त के आदेश को लेकर बेंच ने कहा कि आदेश पारित करना जज द्वारा कानूनी भूल काही मामला नहीं है. हम न्याय के हित में और न्यायपालिका के सम्मान और गरिमा को लेकरचिंतित थे. कोर्ट ने कहा, इस देश में लोग न्याय पाने के लिए अलग-अलग अदालतों का रुख करते हैं. इस देश के 90प्रतिशत लोगों के लिए हाई कोर्ट न्याय का अंतिम छोर है. सिर्फ 10 प्रतिशत लोग हीसुप्रीम कोर्ट आ पाते हैं. कोर्ट में आने वाले लोग यही उम्मीद करते हैं कि अदालतेंकानून के मुताबिक काम करें और उन्हें बेतुके आदेश न मिलें.इसके बाद कोर्ट ने 4 अगस्त के आदेश को बदलने का निर्देश दिया. आदेश देते हुए कोर्टने कहा, हम अब इस मामले को देखने का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं. जबमामले कानून के शासन को प्रभावित करने वाली चिंताओं को जन्म देते हैं तो सुप्रीमकोर्ट हस्तक्षेप और कदम उठाने के लिए बाध्य हो सकता है.क्यों भड़का था सुप्रीम कोर्ट?4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच नेइलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार को फटकार लगाई थी. शीर्ष अदालत इतनीनाराज हुई कि उसने जज को रिटायरमेंट तक ‘आपराधिक मामलों’ की सुनवाई करने से रोकदिया. अगर सुनवाई करनी ही पड़े तो ये सुनिश्चित किया जाए कि ये सीनियर जज की मौजूदगीमें हो. हाईकोर्ट के जजों ने किया था विरोधदरअसल जस्टिस प्रशांत कुमार ने दीवानी के एक केस को आपराधिक मामले की तरह चलाने कीअनुमति दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ यह आदेश दिया. लेकिन आदेश केतीन दिन बाद हाई कोर्ट के कई जज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उतर आए. इलाहाबादहाई कोर्ट के 13 जजों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को एक पत्र लिखा औरआदेश को लागू न करने की अपील की. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आदेश वापस लेलिया है.यह भी पढ़ेंः इलाहाबाद HC के जज का इतना 'खराब' फैसला, SC ने रिटायरमेंट तकक्रिमिनल केस सुनने पर पाबंदी लगा दीसुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में किसी भी हाई कोर्ट से ऐसे अन्यायपूर्णआदेश देखने को नहीं मिलेंगे. बेंच ने हाई कोर्ट को नसीहत देते हुए कहा कि जजों कीकोशिश हमेशा कानून के शासन को बनाए रखने की होनी चाहिए. आगे कहा कि अगर अदालत केभीतर ही कानून के शासन को बनाए नहीं रखा जाता तो यह देश में न्याय देने के सिस्टमका अंत करने जैसा होगा.