ईरान पर इज़रायल के हमलों के बाद भारत की चुप्पी पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इजरायल और ईरानके बीच चल रहे विवाद पर भारत सरकार की चुप्पी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहाकि भारत की सरकार ने इजरायल के हमलों पर चुप्पी साधकर ना केवल अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भारत की आवाज को दबाया है, बल्कि देश के नैतिक मूल्यों का भी त्याग किया है.भारत सरकार की चुप्पी पर सवालसोनिया गांधी ने शनिवार, 21 जून को 'दी हिंदू' में छपे एक आर्टिकल में ये बातें कहीहैं. उन्होंने इजरायल के फिलिस्तीन और ईरान पर किए गए हमलों की कड़ी आलोचना की.उन्होंने कहा कि इजरायल ने गाजा में बमबारी करके ना सिर्फ हजारों निर्दोष लोगों कीजान ली, बल्कि एक बार फिर अपनी क्रूरता का परिचय दिया. इसके बावजूद भारतीय सरकार नेइस पर कोई ठोस बयान नहीं दिया.सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार पहले गाजा में इजरायल के हमले पर चुप थीऔर ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान भी भारत सरकार ऐसा ही कर रही है. उनका कहनाहै कि इस चुप्पी से भारत के अपने मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि भारत हमेशासे शांति और न्याय की बात करता आया है.इजरायल के हमलों पर चुप्पीसोनिया गांधी ने कहा कि जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया, तब भी भारत ने कोई मजबूतप्रतिक्रिया नहीं दी. यह हमला ऐसे समय हुआ था, जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीतशुरू होने वाली थी. पांच दौर की वार्ता पहले ही हो चुकी थी और जून में छठा दौर तयथा.इसके अलावा मार्च 2025 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी 'नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ दी यूनाइटेडस्टेट्स' की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस ये साफ बताया था कि ईरान का परमाणुहथियार कार्यक्रम नहीं चला रहा है.तुलसी गबार्ड यह भी कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने 2003 में इसकार्यक्रम के सस्पेंड होने के बाद से इसे फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं दी है.इसके बावजूद इजरायल ने हमले किए, जिससे शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा.नेतन्याहू और ट्रंप की आलोचनासोनिया गांधी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपतिडॉनल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की सरकार हमेशासंघर्ष को बढ़ावा देती रही है और शांति के लिए कोई कदम नहीं उठाया. नेतन्याहू कीनीतियों ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को और बढ़ाया है.सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अवैध बस्तियों कालगातार विस्तार किया है. गांधी का आरोप है कि नेतन्याहू के अति-राष्ट्रवादी गुटोंके साथ गठबंधन और टू-स्टेट सॉल्यूशन में रुकावट डालने से ना केवल फिलिस्तीनी लोगोंका दर्द बढ़ा है, बल्कि बड़े पैमाने पर क्षेत्र को संघर्ष की तरफ धकेला है.गांधी ने कहा कि इतिहास हमें याद दिलाता है कि नेतन्याहू ने नफरत की उस आग को हवादेने में मदद की, जिसकी वजह से 1995 में प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन की हत्या हुई.इससे इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच सबसे उम्मीदभरी शांति पहलों में से एक काखात्मा हो गया.सोनिया गांधी ने डॉनल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा. उन्होंने बताया कि यह बेहद खेदजनकहै कि ट्रंप ने अमेरिका के कभी खत्म ना होने वाले युद्धों और सैन्य-औद्योगिकप्रभावों के खिलाफ आवाज उठाई थी. लेकिन अब वे विनाशकारी रास्ते में चलने के लिएतैयार दिखाई देते हैं.ट्रंप ने खुद बार-बार बताया है कि कैसे इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार होनेके बारे में जानबूझकर झूठे दावों ने एक महंगे युद्ध को जन्म दिया जिसने क्षेत्र कोअस्थिर कर दिया और इराक में भारी विनाश हुआ.सोनिया गांधी ने कहा कि अब अपनी ही खूफिया एजेंसी की डायरेक्टर के बयान को खारिजकरके ट्रंप का ये कहना कि ईरान परमाणु हथियार के करीब है, एक खतरनाक कदम है. सोनियागांधी ने कहा कि ट्रंप को यह बात समझनी चाहिए कि ईरान पर झूठे आरोप लगाना गलत है,क्योंकि इस तरह के कदम से सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा होगा.अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ईरान-इजरायल संघर्ष में अमेरिकी सेना को उतारने परविचार कर रहे हैं. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बासअराघची ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा." शनिवार, 21 जून को तुर्किए केइस्तांबुल में इस्लामिक सहयोग संगठन (ICO) की बैठक के दौरान बोलते हुए उन्होंनेकहा, "मुझे लगता है कि यह सभी के लिए बहुत-बहुत खतरनाक होगा."दोहरे मापदंड पर सवालसोनिया गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि क्यों दुनिया भर में इजरायल के परमाणुहथियारों पर चुप्पी साधी जाती है, जबकि ईरान पर लगातार आरोप लगाए जाते हैं. इजरायलके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने कभी उन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार नहींकिया. इस तरह के दाहरे मापदंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए.उन्होंने कहा कि इजरायल के उलट ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करचुका है. 2015 में हुए परमाणु समझौते के दौरान ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कोरोकने का वादा किया था, लेकिन 2018 में अमेरिका ने एकतरफा तरीके से इस समझौते कोतोड़ दिया. इस फैसले ने पूरे मध्य-पूर्व क्षेत्र की स्थिति को और ज्यादा मुश्किलबना दिया.ईरान पुराना दोस्तसोनिया गांधी ने कहा कि ईरान के साथ भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते हैं. इसलिए ईरानपर लगे प्रतिबंधों का खामियाजा भारत ने भी भुगता है. इन प्रतिबंधों ने भारत के अहमस्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्टकॉरिडोर और चाबहार पोर्ट के विकास को प्रभावित किया. इन प्रोजेक्ट्स का मकसद मध्यएशिया और अफगानिस्तान के साथ भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करना है.ईरान भारत का पुराना मित्र है. ईरान ने कई बार भारत का समर्थन किया है, जैसे 1994में जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के पक्ष में वोट करना. वास्तव में इस्लामिकरिपब्लिक ऑफ ईरान अपने पूर्ववर्ती शाही ईरान राज्य की तुलना में भारत के साथ कहींज्यादा सहयोगी रहा है. जबकि मोहम्मद रजा पहलवी शासित ईरान 1965 और 1971 के युद्धोंमें पाकिस्तान की ओर झुका था.वहीं, भारत और इजरायल के बीच भी रणनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं. ऐसे हालात में भारतके पास शांति और तनाव कम करने के लिए एक अहम नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक ताकत है.पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में शांतिभारत के राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है.अभी देर नहीं हुई, भारत कदम उठाएसोनिया गांधी ने कहा कि पश्चिमी देशों से मिले बिना शर्त समर्थन के बल पर इजरायल नेईरान के खिलाफ कार्रवाई की. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 अक्टूबर 2023 को हमासके हमलों की कड़ी निंदा की थी, लेकिन इजरायल के अत्यधिक और अनुपातहीन जवाब पर भारतसरकार की चुप्पी चिंता का विषय है. गाजा में 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोग मारेगए हैं, पूरा इलाका तबाह हो चुका है और वहां भुखमरी की स्थिति बन गई है.इस मानवीय संकट के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने लंबे समय से अपनाए गए टू-स्टेटसॉल्यूशन से अपनी प्रतिबद्धता को छोड़ दिया है. भारत सरकार का गाजा की तबाही औरईरान पर बढ़ते हमलों पर चुप रहना हमारे नैतिक और कूटनीतिक सिद्धांतों से दूर हटनेजैसा है. यह हमारे मूल्यों का त्याग और भारत की आवाज का कमजोर होना है.सोनिया गांधी ने कहा कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है. भारत को साफ तौर पर चाहिए,जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत की वापसीको बढ़ावा देने के लिए हर उपलब्ध कूटनीतिक चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए.