चाय-बिस्कुट घर ले गया तो 17 साल पुराने चपरासी को नौकरी से निकाला, अब हाई कोर्ट ने किया न्याय

झारखंड हाई कोर्ट ने सरकारी दफ्तर के एक कर्मचारी को नौकरी पर वापस रखने का आदेशदिया है. उसे चार साल पहले ऑफिस से चाय पत्ती और बिस्कुट चुराने के आरोप में नौकरीसे निकाल दिया गया था. कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि यह सजा बहुतज्यादा कठोर और गलत थी. क्या है पूरा मामला?इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला झारखंड के बोकारो जिले की जिलाग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) का है. रणजीत कुमार हिमांशु साल 2005 से यहांकॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी के तौर पर काम कर रहे थे. करीब 17 साल तक नौकरी करने के बादमार्च 2022 में उन्हें कारण बताओ नोटिस मिला और दो महीने बाद नौकरी से हटा दियागया.लेकिन इस नोटिस में एक बड़ी खामी थी. वो ये कि नोटिस में ये तक नहीं बताया गया थाकि आखिर उन्होंने ऑफिस का कौन-सा सामान लिया था. सिर्फ इतना लिखा गया कि सरकारीसामान निजी इस्तेमाल के लिए ले लिया गया है. बाद में सुनवाई के दौरान साफ हुआ किमामला ऑफिस में बची हुई चाय पत्ती और कुछ बिस्कुट का था. कर्मचारी की तरफ से ये भीकहा गया कि वो सामान बाद में वापस कर दिया गया था.हिमांशु ने पहले इस फैसले को झारखंड हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी, लेकिनवहां राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया. यहीं सेमामले ने नया मोड़ लिया. कोर्ट ने विभाग पर उठाए सवालसुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभाग की कार्रवाई पर एक के बाद एक कई सवाल उठाए. सबसेपहला सवाल कारण बताओ नोटिस पर था. कोर्ट ने कहा कि नोटिस इतना अस्पष्ट था किकर्मचारी ये तक नहीं समझ सकता था कि उस पर आरोप किस बात का है. जब आरोप ही स्पष्टनहीं होगा, तो कोई अपना बचाव कैसे करेगा? दूसरा सवाल विभाग की जांच प्रक्रिया को लेकर था. अदालत ने कहा कि नौकरी से निकालनेके आदेश में यह कहीं नहीं बताया गया कि कर्मचारी का जवाब क्यों खारिज किया गया.विभाग ने उनके 17 साल के सर्विस रिकॉर्ड और पहले मिले प्रशंसा पत्र (AppreciationLetter) पर विचार नहीं किया. हिमांशु के वकील कृष्ण प्रजापति ने कोर्ट को बताया किइससे पहले उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई थी.तीसरा और सबसे अहम सवाल सजा को लेकर था. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर एक पल के लिए यहमान भी लिया जाए कि कर्मचारी ने चाय पत्ती और बिस्कुट लिए थे, तब भी नौकरी से निकालदेना जरूरत से कहीं ज्यादा कठोर सजा है. अदालत ने अपने फैसले में इस कार्रवाई को‘अंतरात्मा को झकझोर देने वाली’ बताया.नौकरी छूटने के समय रणजीत कुमार हिमांशु का मासिक वेतन सिर्फ 9,950 रुपए था. परिवारमें पत्नी, तीन बेटियां और छोटी बहन है. नौकरी जाने के बाद पूरा परिवार आर्थिक संकटसे गुजर रहा था. उनके वकील ने यह भी बताया कि 17 साल तक सेवा देने के बावजूदहिमांशु संविदा कर्मचारी ही बने रहे.ये भी पढ़ें: 'AI के जमाने में नई नौकरी कहां मिलेगी?' कोर्ट ने सफाईकर्मियों कोबैंक से दिलवाए 40 लाखनौकरी बहाली का आदेशझारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीजन बेंचने 2022 के नौकरी बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि रणजीतकुमार हिमांशु को 1 जुलाई तक दोबारा नौकरी पर बहाल किया जाए. साथ ही 31 जुलाई तकउन्हें 50 प्रतिशत बकाया वेतन भी दिया जाए. बेंच ने यह भी कहा कि बहाली और बकाया भुगतान के बाद बोकारो के डिप्टी कमिश्नर,कोर्ट में एफिडेविट भी दाखिल करें. अदालत ने बाकी 50 प्रतिशत बकाया वेतन देने काआदेश नहीं दिया. कोर्ट का कहना था कि यही कटौती कथित गलती के लिए पर्याप्त सजा मानीजा सकती है.