एक छात्र के लिए चलता है पूरा स्कूल - तीन क्लासरूम, दो टीचर, ऐसा भी होता है गुजरात में!

"देश बदल रहा है... लेकिन कुछ स्कूल इतने 'प्राइवेट' हो गए हैं कि वहां बस एकस्टूडेंट बचा है!" ये मज़ाक नहीं है, गुजरात के डांग जिले के भुरभेंडी गांव कीसच्ची कहानी है. यहां एक सरकारी स्कूल है, जिसमें पढ़ने आता है सिर्फ एक बच्चा. औरउसे पढ़ाने के लिए तैनात हैं - पूरे दो सरकारी शिक्षक. शोले का गब्बर होता तो कहतातो कहता- ‘बहुत नाइंसाफी है…’गांव छोटा, मामला बड़ाभुरभेंडी गांव की आबादी मुश्किल से 200 के आसपास है. लेकिन यहां के स्कूल की कहानीसीधी-सादी नहीं, काफी दिलचस्प है. गांव के तीन कमरों वाले इस सरकारी स्कूल में अबसिर्फ एक छात्र बचा है - निशांत वघेला, जो कक्षा 5 में पढ़ता है. बाकी दो शिक्षकहैं - दिलीप पटेल और उनके एक सहयोगी.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि स्कूल के मुख्य कमरे में दाखिल होते हीज़मीन पर एक बच्चा पढ़ते हुए दिखता है. सामने शिक्षक खड़े होकर पूरे समर्पण से उसेपढ़ा रहे हैं. दूसरे शिक्षक भी स्कूल में मौजूद रहते हैं - शायद इस डर से कि एक भीटीचर छुट्टी पर चला गया तो पूरे स्कूल की अटेंडेंस गायब हो जाएगी!पहले भीड़ थी, अब सन्नाटा हैकभी इस स्कूल में बच्चों की संख्या ठीक-ठाक हुआ करती थी. गांव के खेतों में कामकरने वाले मजदूरों के बच्चे यहीं पढ़ते थे. लेकिन जैसे-जैसे रोज़गार की तलाश मेंगांव से लोगों का पलायन शुरू हुआ, वैसे-वैसे स्कूल खाली होता गया. अब हाल ये है किइस पूरे स्कूल में सिर्फ एक बच्चा रह गया है - लेकिन स्कूल अब भी रोज़ खुलता है,घंटी बजती है, और दो शिक्षक पूरी लगन से अपना काम करते हैं.बाकी जिले का हाल क्या कहता है?भुरभेंडी का यह स्कूल जितना अनोखा है, डांग जिले की बाकी शिक्षा व्यवस्था उतनी हीअसंतुलित नजर आती है. जिले में कुल 377 सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें करीब39,000 छात्र पढ़ते हैं. प्राथमिक (कक्षा 1-5) खंड में 1,107 शिक्षक कार्यरत हैं,और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) में 508.लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि जिले में अभी भी 150 से अधिक शिक्षकों की कमी है. ऐसेमें सवाल उठता है कि जहां ज़रूरत है वहां शिक्षक नहीं हैं, और जहां छात्र नहीं हैंवहां शिक्षक तैनात हैं - क्या यही है सरकारी योजनाओं की कुशल मैनेजमेंट?व्यंग्य के पीछे असली सवालएक ओर सरकार कहती है कि छात्र कम हैं, इसलिए स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है. वहींदूसरी ओर, ऐसे स्कूल भी हैं जहां शिक्षक छात्र से दुगुने हैं. अब इसे शिक्षा काअधिकार कहें या शिक्षकों की नियुक्ति में अद्भुत संतुलन, फैसला आप करें.क्या यह व्यवस्था उस एक बच्चे के प्रति संवेदनशील है या फिर बाकी हज़ारों बच्चों कीउपेक्षा कर रही है? क्या यह स्कूल 'नैतिक सफलता' है या 'प्रशासनिक विफलता'?क्लाइमैक्स क्या है?जब पूरा देश PISA टेस्ट, डिजिटल क्लासरूम और NEP-2020 की बात कर रहा है, तबभुरभेंडी में एक बिल्कुल अलग ही मॉडल चल रहा है - "वन स्टूडेंट, टू टीचर्स". यहांअटेंडेंस भी 100% है और शिक्षक-अटेंशन भी!एक तरह से देखें तो यह शिक्षा के प्रति समर्पण की मिसाल है, लेकिन दूसरी नजर से यहसरकारी सिस्टम का व्यंग्यचित्र भी है - जिसमें जहां ज़रूरत है वहां लोग नहीं, औरजहां लोग नहीं हैं, वहां सब तैनात हैं.आपकी राय क्या है? * क्या ऐसे स्कूलों को चलाना व्यावहारिक है? क्या यहां पोस्टेड शिक्षकों को उन स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए जहां 40 बच्चों पर एक शिक्षक है? या फिर भुरभेंडी के इस बच्चे को मिल रहा है देश का सबसे बेहतरीन “Private Government School” एक्सपीरियंस?जवाब के बारे में एक बार सोचिएगा जरूर…