सुरक्षा मांगने गए कपल से इलाहाबाद HC ने कहा, 'मर्जी से शादी की तो समाज का सामना भी करें'

इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चा में है. उसने कहा है किजो युवा अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, वे‘अधिकार के रूप में' तब तक पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते जब तक कि उनके जीवनऔर स्वतंत्रता पर कोई खतरा न हो. कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे समय में जोड़ों कोएक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए और खुद समाज का सामना करना सीखना चाहिए.लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव कीपीठ ने यह टिप्पणी की है. वह चित्रकूट की श्रेया केसरवानी और उनके पति की याचिका परसुनवाई कर रहे थे. उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी. याचिका में लड़की केपरिवार वालों को उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की भीमांग की गई थी. सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा,"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लता सिंह बनाम यूपी स्टेट के मामले में कहा था कि अदालतेंऐसे युवाओं को सुरक्षा देने के लिए नहीं हैं जिन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक भागकरशादी की है, लिहाजा इस केस में इन्हें (याचिकाकर्ताओं) सुरक्षा प्रदान करने की कोईजरूरत नहीं है."अदालत ने आगे कहा कि सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए उन्हें वास्तविक खतरा होनाचाहिए.रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आगे कहा कि मामले में ऐसा कोई तथ्य या कारण नहीं मिलाजिससे लगे कि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है. इस बात के कोई भीसबूत नहीं हैं. वहीं परिवार या रिश्तेदारों द्वारा किसी शारीरिक या मानसिकप्रताड़ना के भी कोई प्रमाण नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने परिवार द्वारा मानसिक प्रताड़ना के ठोस सबूत नहींदिए हैं. दूसरे पक्ष की तरफ से याचियों पर शारीरिक या मानसिक हमला करने का कोई सबूतनहीं है. उन्होंने विरोधी पक्ष के किसी आचरण को लेकर FIR दर्ज करने के लिए पुलिस कोकोई अर्जी नहीं दी है, इसलिए पुलिस सुरक्षा देने का कोई केस नहीं बनता.ये भी पढ़ें- अब दौड़ेंगे स्पर्म: 'थ्री इडियट्स' का सीन अब बनेगा रियलिटी! IPLजैसी टेक्नोलॉजी के साथ देखेगी दुनियाकोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि BNS की धारा 175(3) के तहत कोईकार्रवाई की गई है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एसपी चित्रकूट कोप्रार्थना पत्र दिया है. पुलिस वास्तविक खतरे की स्थिति को देखकर कानून के मुताबिकआवश्यक कदम उठाएगी.कोर्ट ने कहा कि यदि संबंधित पुलिस को कोई खतरा महसूस होता है, तो वह कानून केअनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी. कोर्ट ने आगे कहा कि यदि कोई उनके साथ मारपीट यादुर्व्यवहार करता है, तो उनकी सहायता के लिए कोर्ट और पुलिस मौजूद हैं. कोर्ट नेयाचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में सुरक्षा का दावानहीं कर सकते.