मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण रोक सकती हैं ये अड़चनें! भारत-बेल्जियम की Treaty में क्या-क्या है

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को भारत वापस लाने के लिए ED औरCBI दफ्तरों में तैयारियां तेज हो गई हैं. उन अधिकारियों के नाम फाइनल किए जा रहेहैं, जो चोकसी का प्रत्यर्पण (Mehul Choksi Extradition) कराने के लिए बेल्जियमजाएंगे. इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और ईडी से दो या तीनअधिकारियों को इसके लिए चुना जाना है. इसके लिए दोनों ही जांच एजेंसियों केहेडक्वार्टर्स में अफसरों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.इसके साथ ही, प्रत्यर्पण के लिए जरूरी सभी कागज भी तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि इसबात की पूरी संभावना है कि चोकसी के वकील उसके प्रत्यर्पण को चुनौती देंगे. सोमवारको चोकसी के वकील ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि वह चोकसी की गिरफ्तारी कोचुनौती देने वाली अपील दाखिल करने की तैयारी में हैं. उन्होंने बताया कि वह चोकसीकी रिहाई के लिए अपील दाखिल करेंगे. इसका आधार चोकसी की मेडिकल कंडीशन होगी. वहकैंसर का इलाज करा रहा है. उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में ये दलील भी देंगे कि चोकसीके भागने के चांसेज नहीं हैं.बता दें कि चोकसी को 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था. ईडी औरसीबीआई ने इसके लिए बेल्जियम की पुलिस से आग्रह किया था. चोकसी और उसके भतीजे नीरवमोदी पर साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में लोन फ्रॉड के आरोपथे. दोनों जांच एजेंसियों ने चोकसी और मोदी के खिलाफ कई चार्जशीट दाखिल किए थे.2018 में ही चोकसी भारत से भाग गया था. भारतीय अधिकारियों को खबर मिली थी कि वहबेल्जियम में है और स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में है. इससे पहले ही वह गिरफ्तारकर लिया गया और अब बेल्जियम के डिटेंशन सेंटर में है. बेल्जियम से प्रत्यर्पण की संधिएनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण की संधि है.साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किया था और इसे मंजूरी दीथी. दोनों देशों के बीच इस ट्रीटी ने ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच की 1901 कीप्रत्यर्पण संधि का स्थान लिया था. इस पुराने समझौते को 1958 में भारत सरकार ने भीकॉन्टिन्यू कर दिया था.मुश्किलें और भी हैं…भारत-बेल्जियम के बीच नए समझौते के तहत दोनों देश अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसेकिसी भी व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर सहमत हुए, जो दोनों देशों में दंडनीय अपराध मेंआरोपी हो. इस अपराध की कम से कम एक साल या उससे ज्यादा की सजा हो. फाइनेंसियल फ्रॉडऔर भ्रष्टाचार के आरोप भी इसमें शामिल हैं. हालांकि, कुछ मामलों में बेल्जियमप्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है. जैसे अगर कोई सैन्य अपराधी हो तो उसके प्रत्यर्पणमें मुश्किलें आ सकती हैं. इसके अलावा, कोई अगर राजनैतिक मामलों में आरोपी हो. याफिर नस्ल, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से कोई आरोपीबनाया गया हो. ऐसे लोगों के प्रत्यर्पण से भी बेल्जियम इनकार कर सकता है. चोकसी के वकील ने इसमामले को राजनीतिक बताते हुए प्रत्यर्पण को चुनौती दी है. ऐसे में भारत के अफसरपूरी तैयारी में हैं कि हीरा कारोबारी के वकील की इस दलील को जैसे भी हो, खारिजकरवा दिया जाए.