कुत्ता पकड़ने गए MCD कर्मियों को डॉग लवर्स ने घेरा, गाड़ी तहस-नहस की, 'जिंदा जलाने की धमकी' भी दी

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली में आवारा कुत्तों की धर-पकड़ की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन डॉग लवर्स ने उत्पात मचा दिया. दिल्ली MCD के कर्मचारी कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी लेकर रोहिणी इलाके में कुत्ते पकड़ने गए थे. कुछ कुत्तों को पकड़ा भी गया, लेकिन तभी कुत्ता प्रेमियों ने गाड़ी पर ही हमला कर दिया. उन्होंने पूरी गाड़ी तोड़ डाली. साथ ही कर्मचारियों पर हमला करने की भी कोशिश की.

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें साफ नज़र आ रहा है कि कुछ लोग डंडों से, हथौड़े से MCD की गाड़ी को तोड़ रहे हैं. वीडियो में लगातार गालियां बक रहा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ये कहते हुए सुनाई देता है, 'पेट्रोल डाल दूंगा, आग लगा दूंगा.'

भीड़ गाड़ी को घेर लेती है. एक शख्स गाड़ी के शीशे को रॉड से तोड़ने की कोशिश करता है. तो पास खड़ी एक महिला कहती है- ‘तोड़ दो, तोड़ दो. ज़रा भी ये गाड़ी चलने ना पाए.’ गाड़ी के शीशे को रॉड, डंडे, हथौड़ी मारकर तोड़ दिया जाता है. एक महिला, एक युवक को हथौड़ा देती है, जिससे वह गाड़ी की खिड़की का शीशा भी तोड़ देता है. इस दौरान कुछ लोग टायर की हवा निकाल देते हैं.

इस घटना के बाद आजतक के रिपोर्टर अमोल बाली ने पीड़ित MCD कर्मचारी से बात की. उन्होंने बताया,

हम (रोहिणी) सेक्टर 3 गए थे. वहां कुत्ते ने एक बुजुर्ग को काटा था. कुत्ते को हमने उठा लिया. लेकिन तभी वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए. उन्होंने कुत्ते को उतरवा लिया. वहां हमसे गाली गलौच की गई. वहां एक बुजुर्ग ने शीशा भी तोड़ दिया. उन्होंने ये भी कहा कि तेल डालकर इनको जिंदा जला दो. मैं वकील हूं, केस लड़ लूंगा. वो हमारे साथ-साथ सेक्टर 16 गए. वहां उन्होंने अपने सामने कुत्तों को छुड़वाया. वहां भी भीड़ आ गई. वो मार पिटाई करने लगे. हम जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे.

रिपोर्ट के मुताबिक दो कुत्तों को जबरन छुड़ा लिया गया. हमले में वैन का अगला शीशा टूट गया और एक टायर भी फट गया.

इस घटना के बाद एमसीडी ने एक डॉग लवर के खिलाफ FIR दर्ज कराई. पुलिस ने एक कुत्ता प्रेमी को हिरासत में लिया है और CCTV फुटेज के साथ-साथ डॉग कैचर टीम द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो की भी जांच की जा रही है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिकाएं दायर की गई थीं. 14 अगस्त को इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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