पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बड़ा समझौता, कुकी NH-2 को खोलने पर राजी हुए

मणिपुर में लंबे समय से चले आ रहे जातीय तनाव को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार,मणिपुर सरकार और कुकी-जो समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. इसके तहतनेशनल हाईवे (NH-2) को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं (Kukis agree to reopenNational Highway-2) की आवाजाही के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है. ये हाईवेमणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ता है. इस समझौते कोमणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहाहै. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने कुकी समुदाय के समूह के साथनए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा की. जिसकेतहत वो मैतेई क्षेत्रों के पास से अपने कैंपों को हटाएंगे. कुकी-जो काउंसिल (KZC)ने केंद्र सरकार के साथ कई दौर की वार्ताओं के बाद ये फैसला लिया. गृह मंत्रालय ने4 सितंबर को अपने बयान में कहा,"कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने आज NH-2 को यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही केलिए खोलने का निर्णय लिया है. ये निर्णय पिछले कुछ दिनों में नई दिल्ली में गृहमंत्रालय के अधिकारियों और KZC के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई कई बैठकों के बादलिया गया है. KZC ने NH-2 पर शांति बनाए रखने के लिए तैनात सुरक्षाबलों के साथसहयोग करने की बात कही है."KZC ने स्पष्टीकरण जारी कियाहालांकि, गृह मंत्रालय की इस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर कि KZC ने एकस्पष्टीकरण जारी किया. जिसमें बताया गया कि ये केंद्र सरकार के साथ उसकी एक सहमतिहै. काउंसिल ने इस संबंध में लोगों से सहयोग की अपील को, और कहा कि इससे बफर जोनमें किसी भी तरह की आवाजाही के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.बता दें कि बफर जोन वो इलाका है जो मैतेई आबादी और कुकी जो के इलाकों के बीच काक्षेत्र है. जहां शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों की भारी तैनाती होती है. KZCने एक बयान में कहा,"हम स्पष्ट रूप से दोहराते हैं कि इम्फाल-दीमापुर NH-2 को कभी भी बंद नहीं कियागया. NH-2 यात्रियों और आवश्यक वस्तुओं के आने-जाने के लिए लगातार खुला रहा है.इसलिए, इसे 'दोबारा खोलने' का सवाल ही नहीं उठता... हमारी अपील विशेष रूप सेकांगपोकपी जिले से गुजरने वाले NH-2 के सेक्शन तक ही सीमित थी. इसे बफर जोन मेंकिसी भी तरह की आवाजाही के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए."सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार कीKZC ने ये भी स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना केंद्रसरकार की जिम्मेदारी है. काउंसिल ने कहा,"नेशनल हाईवे पर आने-जाने लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी देना न तो कांगपोकपी कीस्थानीय जनता का और न ही KZC का कर्तव्य है."मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा में 258से अधिक लोग मारे गए हैं. इस हिंसा ने राज्य में गंभीर मानवीय संकट पैदा किया. NH-2का बंद होना मणिपुर के लिए एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुओं कीआपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है. इस समझौते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावितमणिपुर यात्रा से पहले एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है.