कर्नाटक में जाति जनगणना सिद्दारमैया और डीके शिवकुमार को लड़वा देगी?

गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ. राहुलगांधी (Rahul Gandhi) ने यहां भाषण देते हुए तेलंगाना के कांग्रेस सरकार की जमकरतारीफ की. उन्होंने खासतौर पर जाति जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की खूबपीठ थपथपाई. राहुल ने ये भी कहा कि जो तेलंगाना में किया गया, वो हम पूरे देश मेंलागू करेंगे. इस अधिवेशन के कुछ ही दिन बाद 13 अप्रैल को तेलंगाना के पड़ोसी राज्यकर्नाटक में एक रिपोर्ट सामने आ गई. बताया गया कि यह प्रदेश की 2015 की जाति जनगणनाकी रिपोर्ट है, जो 'लीक' हो गई है.इसके बाद तो प्रदेश की सियासत में तूफान आ गया. सर्वे की रिपोर्ट पर विपक्ष नेराज्य सरकार को जमकर घेरा. भाजपा ने मुस्लिमों को ओबीसी कैटिगरी में 8 फीसदी आरक्षणकी अनुशंसा को लेकर सिद्दारमैया सरकार पर हमले किए. वहीं, जेडीएस ने कहा कि यहविभाजनकारी रिपोर्ट है. रिपोर्ट पर विपक्ष की ऐसी प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, लेकिन कहा ये भी गया कि इसरिपोर्ट का संबंध कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से भी है.हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कर्नाटक मेंजातीय सर्वे की रिपोर्ट अचानक सामने आने का संबंध राहुल गांधी के भाषणों में लगातारतेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की तारीफ से हो सकता है. इसी रिपोर्ट मेंबताया गया कि 8 अप्रैल की कांग्रेस कार्यसमिति की मीटिंग में राहुल गांधी ने साफतौरपर कहा कि सामाजिक न्याय ही रास्ता है और इसे हासिल करने के लिए किसी भी सरकार केएजेंडे में जाति जनगणना होनी चाहिए. कहते हैं कि सिद्दारमैया के इस मीटिंग से लौटनेके बाद ही कर्नाटक में जातिगत सर्वे का भूत सामने आया. जो रिपोर्ट लीक के नाम पर बाहर आई, वह सिद्दारमैया के पहले कार्यकाल के समय (2015)की है. ऐसे में इसे यह जताने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि रेवंत रेड्डीया फिर बिहार की जाति जनगणना से पहले ही कर्नाटक में ये कोशिश की जा चुकी है.'लीक नहीं हुई रिपोर्ट'हालांकि, पूर्व पत्रकार और फिलहाल कांग्रेस की प्रवक्ता स्वाति चंद्रशेखर इन अटकलोंको खारिज करती हैं. उन्होंने साफ किया कि पहले तो ये रिपोर्ट ‘लीक’ नहीं हुई औरदूसरी बात कि यह जाति जनगणना नहीं है. ये डेटा जरूर है, जिसे 2015 में राज्य पिछड़ावर्ग आयोग ने तैयार किया था. जिसका प्रयोग सरकार राज्य के लोगों के लिए योजनाएंबनाने में करती. 10 साल बाद रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के सवाल पर उन्होंने कहा किये रिपोर्ट अचानक से सामने नहीं आई. यह 2015 में तैयार होना शुरू हुई थी, लेकिनसमय-समय पर इसकी समीक्षा होती रही है और इसे अपडेट किया जाता रहा है. उन्होंने साफकिया कि राहुल गांधी के रेवंत रेड्डी की तारीफ करने से इस रिपोर्ट के सामने आने काकोई संबंध नहीं है.कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए डीके शिवकुमार और सिद्दारमैया के बीचसंघर्ष जगजाहिर है. कहा जा रहा है कि इस जातीय सर्वे की बदौलत सिद्दारमैया,शिवकुमार को असहज करना चाहते हैं, ताकि कुर्सी की लड़ाई में उनका दावा मजबूत रहे.हालांकि, कर्नाटक की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले एक स्थानीय पत्रकार (नाम नबताने की शर्त पर) इस थिअरी को साफ खारिज करते हैं. वह कहते हैं कि ये ठीक बात हैकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर तेलंगाना के सीएम की तारीफ की और कांग्रेसके अधिवेशन के तुरंत बाद ये रिपोर्ट सामने आई. लेकिन इसका डीके शिवकुमार यासिद्दारमैया के बीच द्वंद्व से कोई संबंध नहीं है. यह पार्टी का फैसला है.स्वाति चंद्रशेखर ने भी यही बात कही. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को लेकर वोक्कालिगाऔर लिंगायत समुदाय के लोगों में नाराजगी है. बिना इन दोनों समुदायों को साथ लिएकर्नाटक में सरकार बनाना मुश्किल है. ऐसे में सिद्दारमैया डीके शिवकुमार को सियासीनुकसान पहुंचाने के लिए सरकार को खतरे में क्यों डालेंगे? बेंगलुरु के रहने वालेपत्रकार माहेश्वर रेड्डी कहते हैं कि डीके शिवकुमार और सिद्दारमैया दोनों पर ईडीकेस चल रहे हैं. उनके पास अपनी समस्याएं हैं और एक दूसरे को गिराने के लिए शायद हीउनके पास टाइम हो.क्यों उठ रही ये बात?दरअसल, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी काफी समय से मुखर रहे हैं. बिहार से लेकरगुजरात तक वह जोर-शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं. ऐसे में इस रिपोर्ट का सामनेआना सिद्दारमैया को न सिर्फ राहुल गांधी की ‘गुडबुक’ में शामिल होने का मौका देताहै, बल्कि इसके जरिए डीके शिवकुमार के लिए पार्टी में मुश्किलें पैदा कर सकता है. शिवकुमार जिस वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं, उसके भीतर रिपोर्ट को लेकर काफीआशंकाएं पैदा हो सकती हैं. देखना होगा शिवकुमार पार्टी और अपने समुदाय के बीच कैसेसामंजस्य बनाए रखते हैं.किसको नुकसान पहुंचाएगी रिपोर्ट?एक सवाल ये भी है कि क्या ये रिपोर्ट कांग्रेस के लिए उल्टा असर करेगी, और भाजपा कोफायदा पहुंचाएगी? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर हल्ला मचा है. मुस्लिमों केआरक्षण को लेकर भाजपा लगातार कर्नाटक सरकार को घेर रही है. इस पर स्वाति कहती हैं,“रिपोर्ट से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये इस पर निर्भर करता है कि कौन सीपार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है. बीजेपी के पास इसे लेकर फिलहाल कोई स्टैंड नहींहै. उसके नेता समझ ही नहीं पाए हैं कि इस मुद्दे पर क्या कहना है.” स्वाति ने कहा कि ये ऐसा मुद्दा है कि कोई भी पार्टी इसका न तो फायदा उठा सकती हैऔर न ही नुकसान.स्थानीय राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार कहते हैं कि जातिगत सर्वे की रिपोर्ट सेकांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा ये कहना मुश्किल है. चुनाव दूर हैं. अगर नुकसानकी आशंका भी है तो उसके पास डैमेज कंट्रोल के लिए पर्याप्त समय है. दूसरी बात,सिद्दारमैया सरकार की योजनाओं में जातीय भेदभाव न के बराबर है. ऐसे में उसे किसीनुकसान की आशंका कम ही है.ये जानकार दावा करते हैं कि प्रदेश में भाजपा ‘संगठित नहीं’ है. उसमें कांग्रेस सेज्यादा विभाजन है. वो किसी भी मुद्दे को इतना बड़ा नहीं बना सकती, जिसका प्रदेश कीराजनीति पर निर्णायक असर हो.क्या है रिपोर्ट में?राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण (एसईएस) 2015 मेंप्रदेश में जातिवार जनसंख्या और उनके आरक्षण में बदलाव की सिफारिश का जिक्र कियागया है. इसके अनुसार, राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) की संख्या 1.09 करोड़ है, जोराज्य की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है. इसके बाद ओबीसी की श्रेणी 2बी के तहत आनेवाले मुस्लिम हैं, जिनकी संख्या 75.25 लाख है. रिपोर्ट में ओबीसी में सबसे पिछड़ेवर्गों (most backward classes) की संख्या 1.08 करोड़ बताई गई है. इनमें से 34.96लाख ओबीसी की 1ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि 73.92 लाख 2बी श्रेणी में आतेहैं. बिलावा, एडिगा और अन्य जातियां, जो 2ए कैटिगरी में आती हैं उनकी संख्या 77.78लाख है. 3ए और 3बी श्रेणियों की संख्या क्रमशः 72.99 लाख और 81.37 लाख है. इनमेंवोक्कालिगा और लिंगायत जैसे प्रमुख समुदाय शामिल हैं.प्रदेश में लिंगायतों की संख्या 76 लाख बताई गई है. ये भाजपा के कोर वोटर माने जातेहैं. वोक्कालिंगा समुदाय के लोगों की संख्या 76 लाख बताई गई है. ये पहले जेडीएस केवोटर होते थे लेकिन अभी इनमें से कुछ का झुकाव कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार कीओर बताया जा रहा है. सिद्दारमैया जिस समुदाय से आते हैं, ऐसे कुरुबा लोगों कीसंख्या राज्य में 42.71 लाख बताई गई है.