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IPS deputation in CAPF continue despite Supreme Court order to progressively reduce it

CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला दिया था, लेकिन कथित तौर पर सरकार ने आदेश के बाद भी कई अफसरों को प्रतिनियुक्ति की है.

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी CAPF में क्यों 'इंपोर्ट' हो रहे IPS अफसर?