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डॉनल्ड ट्रंप के 'डबल टैरिफ अटैक' पर भारत की दो टूक, 'जो हमारे हित में वही करेंगे'
India ने Donald Trump के 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाने के आदेश को गलत बताया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि भारत राष्ट्रहित में सभी जरूरी कदम उठाएगा.
भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के भारतीय सामानों पर अलग से 25 फीसदी टैरिफ लगाने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार, 6 अगस्त को जारी प्रेस रिलीज में इस कदम को 'नाइंसाफी' से भरा और 'बेबुनियाद' बताया. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह फैसला भारत के रूस से लगातार तेल आयात करने के कारण लिया गया है. इस फैसले के बाद भारतीय सामानों पर कुल मिलाकर 50 फीसदी टैरिफ लग जाएगा.
भारत ने इन 'आरोपों' को खारिज करते हुए कहा कि रूस से तेल खरीदना देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है. मंत्रालय ने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है. मंत्रालय ने साफ किया कि भारत केवल अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेगा.
विदेश मंत्रालय के बयान की 5 बड़ी बातें-
- हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाया है.
- हम पहले ही इन मुद्दों पर अपना रुख साफ कर चुके हैं, जिसमें यह बात भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के हालात पर आधारित है और इसका मकसद 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
- इसलिए यह बेहद गलत है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जबकि यही कदम कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं.
- हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, बेबुनियाद और गैरवाजिब हैं.
- भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.
दरअसल, 6 अगस्त को ट्रंप ने अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया. यह टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा. इससे पहले 30 जुलाई को भी ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25 फीसदी टैरिफ और अलग से पेनल्टी का एलान किया था.
4 अगस्त को ट्रंप ने रूस से भारत के तेल आयात पर खुलकर नाराजगी जाहिर की थी. उसी दिन भारत ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस से सामान खरीदते हैं और व्यापार करते हैं, फिर भी भारत को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है.
भारत ने राष्ट्रहित में सभी जरूरी कदम उठाने की बात कही थी. अब भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाएगा.
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