सोशल मीडिया पर अखबार की एक कटिंग शेयर कर ये दावा किया जा रहा है.

दावा

सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश से जुड़ा एक दावा वायरल हो रहा है. एक अख़बार की कटिंग शेयर की जा रही है. अख़बार की कटिंग में छपी ख़बर के मुताबिक़, मध्य प्रदेश में सरकार 1.20 लाख सरकारी स्कूलों में से 1.08 लाख स्कूल को बंद करने जा रही है. और बाकी के 12 हज़ार स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज़ पर विकसित करने की जानकारी भी वायरल कटिंग में है.
फेसबुक यूज़र Shakya Birendra Maurya ने वायरल कटिंग पोस्ट करते हुए लिखा है-

"अनपढ़ हुक्मरानो की दोहरी नीतियां देखिए। एक तरह लाखों युवाओं को प्रतिवर्ष डीएलड, बीएड,एम एड करवाने के नाम पर अरबों रुपये सरकारी खजाने में जमा करते हैं । दूसरी तरह 90% सरकारी स्कूलों को बन्द करके 70% ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की योजना बना रहे हैं। जय 90% स्कूल बन्द हो जाएंगे । तब डीएलड,बीएड,एम एड करके क्या करोगे?"

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इस तरह का दावा वॉट्सऐप पर भी वायरल किया जा रहा है.

वॉट्सऐप पर वायरल दावा

फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किए गए बाकी दावे आप यहां
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पड़ताल

'दी लल्लनटॉप' ने अखबार की वायरल कटिंग की पड़ताल की. हमारी पड़ताल में शेयर की जा रही वायरल कटिंग का दावा भ्रामक निकला. वायरल कटिंग 2016 की है. मध्य प्रदेश सरकार की 90% सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोई योजना नहीं है.
रिवर्स इमेज़ सर्च के जरिये सर्च करने पर वायरल कटिंग MP कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल
पर मिली. इस कटिंग को 20 जनवरी 2016 को ट्वीट किया गया है. कटिंग में मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के राज्यमंत्री दीपक जोशी का बयान भी है कि ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है. MP कांग्रेस ने कटिंग ट्वीट करते हुए लिखा है-

"90% सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे सरकार की विफलता की पुष्टि होती है गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की तैयारी"

90% सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे सरकार की विफलता की पुष्टि होती है गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की तैयारी pic.twitter.com/rhW3R0b3wq

— MP Congress (@INCMP) January 20, 2016

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वायरल दावे की पुष्टि के लिए हमने मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से बात की. नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर उन्होंने हमें बताया-

"अख़बार की कटिंग ग़लत है. सरकार की 90% सरकारी स्कूलों को बंद करने जैसी कोई योजना नहीं है. हम CM RISE कार्यक्रम के तहत एक ही स्थान पर चल रहे स्कूलों का एकीकरण करने जा रहे हैं. जिससे विद्यार्थियों को हम बेहतर और आधुनिक सुविधा दे पाएं."

इंडिया टुडे
की की 27 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक़, मध्य प्रदेश में 15 किमी के दायरे में आने वाले स्कूलों का एकीकरण किया जाएगा. छोटे-छोटे स्कूलों को को मिलाकर एक बड़ा स्कूल बनाया जाएगा. ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि राज्य के स्कूलों में भी CBSE और ICSE बोर्ड जैसी सुविधा छात्रों को मिल सके.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट

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NDTV
की भी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के इस फ़ैसले का ज़िक्र है. रिपोर्ट के मुताबिक़, मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इससे स्कूलों के निरीक्षण में लगने वाले समय में कमी आएगी. इससे शिक्षा पर हो रहे ख़र्च में कमी आएगी और वो खर्च स्कूलों में तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाने के काम आएगा.
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साफ़ है कि वायरल कटिंग 2016 की है. इस वक़्त सरकार स्कूलों का एकीकरण कर रही है.

नतीजा

हमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश में 90% स्कूलों के बंद होने वाली वायरल कटिंग भ्रामक निकली. वायरल कटिंग कम से कम 4 साल पुरानी है. मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने हमसे बातचीत में इस दावे को ख़ारिज किया है.