दावासोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश से जुड़ा एक दावा वायरल हो रहा है. एक अख़बार की कटिंगशेयर की जा रही है. अख़बार की कटिंग में छपी ख़बर के मुताबिक़, मध्य प्रदेश में सरकार1.20 लाख सरकारी स्कूलों में से 1.08 लाख स्कूल को बंद करने जा रही है. और बाकी के12 हज़ार स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज़ पर विकसित करने की जानकारी भी वायरल कटिंगमें है.फेसबुक यूज़र Shakya Birendra Maurya ने वायरल कटिंग पोस्ट करते हुए लिखा है- "अनपढ़हुक्मरानो की दोहरी नीतियां देखिए। एक तरह लाखों युवाओं को प्रतिवर्ष डीएलड,बीएड,एम एड करवाने के नाम पर अरबों रुपये सरकारी खजाने में जमा करते हैं । दूसरीतरह 90% सरकारी स्कूलों को बन्द करके 70% ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करनेकी योजना बना रहे हैं। जय 90% स्कूल बन्द हो जाएंगे । तब डीएलड,बीएड,एम एड करकेक्या करोगे?"अनपढ़ हुक्मरानो की दोहरी नीतियां देखिए। एक तरह लाखों युवाओं को प्रतिवर्ष डीएलड,बीएड,एम एड करवाने के नाम पर अरबों रुपये...Posted by Shakya Birendra Mauryaon Monday, 28 December 2020(आर्काइव लिंक)इस तरह का दावा वॉट्सऐप पर भी वायरल किया जा रहा है.वॉट्सऐप पर वायरल दावाफेसबुक और ट्विटर पर शेयर किए गए बाकी दावे आप यहांऔर यहां क्लिक करके भी देख सकते हैं. (आर्काइव लिंक) (आर्काइव लिंक)पड़ताल'दी लल्लनटॉप' ने अखबार की वायरल कटिंग की पड़ताल की. हमारी पड़ताल में शेयर की जारही वायरल कटिंग का दावा भ्रामक निकला. वायरल कटिंग 2016 की है. मध्य प्रदेश सरकारकी 90% सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोई योजना नहीं है.रिवर्स इमेज़ सर्च के जरिये सर्च करने पर वायरल कटिंग MP कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटरहैंडलपर मिली. इस कटिंग को 20 जनवरी 2016 को ट्वीट किया गया है. कटिंग में मध्य प्रदेशके तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग के राज्यमंत्री दीपक जोशी का बयान भी है कि ऐसाप्रस्ताव विचाराधीन है. MP कांग्रेस ने कटिंग ट्वीट करते हुए लिखा है- "90% सरकारीस्कूल बंद करने के पीछे सरकार की विफलता की पुष्टि होती है गरीब बच्चों को शिक्षासे वंचित करने की तैयारी"90% सरकारी स्कूल बंद करने के पीछे सरकार की विफलता की पुष्टि होती है गरीब बच्चोंको शिक्षा से वंचित करने की तैयारी pic.twitter.com/rhW3R0b3wq— MP Congress (@INCMP) January 20, 2016(आर्काइव लिंक)वायरल दावे की पुष्टि के लिए हमने मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठअधिकारी से बात की. नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर उन्होंने हमें बताया- "अख़बार कीकटिंग ग़लत है. सरकार की 90% सरकारी स्कूलों को बंद करने जैसी कोई योजना नहीं है. हमCM RISE कार्यक्रम के तहत एक ही स्थान पर चल रहे स्कूलों का एकीकरण करने जा रहेहैं. जिससे विद्यार्थियों को हम बेहतर और आधुनिक सुविधा दे पाएं." इंडिया टुडेकी की 27 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक़, मध्य प्रदेश में 15 किमी के दायरे मेंआने वाले स्कूलों का एकीकरण किया जाएगा. छोटे-छोटे स्कूलों को को मिलाकर एक बड़ास्कूल बनाया जाएगा. ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि राज्य के स्कूलों में भी CBSE औरICSE बोर्ड जैसी सुविधा छात्रों को मिल सके.इंडिया टुडे की रिपोर्ट(आर्काइव लिंक)NDTVकी भी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के इस फ़ैसले का ज़िक्र है. रिपोर्ट केमुताबिक़, मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इससेस्कूलों के निरीक्षण में लगने वाले समय में कमी आएगी. इससे शिक्षा पर हो रहे ख़र्चमें कमी आएगी और वो खर्च स्कूलों में तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाने के काम आएगा.(आर्काइव लिंक)साफ़ है कि वायरल कटिंग 2016 की है. इस वक़्त सरकार स्कूलों का एकीकरण कर रही है.नतीजाहमारी पड़ताल में सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश में 90% स्कूलों के बंद होने वालीवायरल कटिंग भ्रामक निकली. वायरल कटिंग कम से कम 4 साल पुरानी है. मध्य प्रदेशसरकार के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने हमसे बातचीत में इस दावे को ख़ारिज कियाहै.
