राज्य की वित्तीय हालत का हवाला देकर किया है फ़ैसला.

तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अपने मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का निर्णय किया है. तेलंगाना सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत हर वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती की बात कही है.

There will be a 75% cut on the salaries of the Chief Minister, state cabinet, MLCs, MLAs, State Corporation Chairpersons, & local bodies representatives in view of the financial state of Telangana, due to #COVID19 pandemic: Telangana Chief Minister's Office (CMO) pic.twitter.com/QTzoKaVwMH

— ANI (@ANI) March 30, 2020

# राजस्‍व में कमी के कारण फैसला

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ वित्तीय हालात की समीक्षा की. इस बैठक में लंबी चर्चा के बाद राज्‍य सरकार ने वेतन में कटौती करने का फैसला किया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्‍योंकि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी COVID-19 की वजह से राज्य का राजस्व अपेक्षा से कम है. कम की गई सैलरी मार्च, 2020 की सैलरी से प्रभावी होगी.

There will be 60% salary cut for IAS, IPS, IFS and other such central services officers. For all other categories of employees, there will be a 50% salary cut. For Class-IV, outsourcing & contract employees, there will be a 10% salary cut: Telangana Chief Minister's Office (CMO) https://t.co/ZpXrepopdo

— ANI (@ANI) March 30, 2020

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, वेतन में कटौती इस प्रकार की जाएगी- - मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों, विधान परिषद के सदस्यों (MLC), विधानसभा के सदस्यों (विधायकों), निगमों के अध्यक्षों और स्थानीय निगमों के वेतन में 75 फीसदी तक कटौती करने का फैसला किया गया है. - आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सेवाओं वाले अफसरों की सैलरी में 60 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. - अन्य सभी श्रेणी के कर्मचारियों की सैलरी में 50 प्रतिशत की कटौती होगी. - चौथी श्रेणी के कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती होगी. - सभी रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी. - चतुर्थ श्रेणी रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. - सभी सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और सरकारी अनुदानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन के अनुरूप काटा जाएगा. तेलंगाना में COVID-19 के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार के अनुसार, राज्य के वित्तीय हालात ख़राब हो गए हैं. राज्य सरकार इस फ़ैसले को ‘दूरदर्शिता और असामान्य परिस्थितियों’ के आधार पर लिया गया फ़ैसला बता रही है.

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