महिला, युवा, गरीब...,नीतीश कुमार के ये '21 दांव' चुनाव में जीत दिला पाएंगे?

बिहार (Bihar assembly election) में चुनाव होने वाले हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार(Nitish Kumar) बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी तलवार में धार तेज़ कर रहे हैं. चुनावीसाल शुरू होने के साथ नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, उद्यमिता और कई तरह कीफ्रीबीज़ देने वाली योजनाओं की घोषणाएं इस बात की मुनादी कर रही हैं. इन योजनाओं कीजद में बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, किसान, मजदूर, कलाकार और पत्रकार सब आ गएहैं. इनमें से अधिकतर योजनाओं में लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंचने वाले हैं.यही वजह है कि विपक्ष नीतीश कुमार पर चुनावी साल में पैसे देकर वोट खरीदने का आरोपलगा रहा है.महिलाओं के लिए कई तोहफेकहा जाता है कि भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार ने पहली बार महिलाओं को एक स्वतंत्रवोट बैंक के तौर पर देखा. उन्होंने महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. जिनमेंपंचायत और नगर निकाय में 50 फीसदी आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षणदेना अहम निर्णय हैं. इस बार भी ऐसे दावे किे जा रहे हैं कि बिहार में महिलाएंनीतीश कुमार की कोर वोटर बन सकती हैं. उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए नीतीश कुमारने इस बार भी कई एलान किए हैं.आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन बढ़ायामुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 सितंबर को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेयबढ़ाने का एलान किया. आंगनबाड़ी सेविका का वेतन पहले 7 हजार रुपए था. उसे बढ़ा कर 9हजार रुपए कर दिया गया. वहीं आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4 हजार रुपये से बढ़ाकर4500 रुपये कर दिया गया.आशा और ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरीबिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा और ममताकार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 30 जुलाई को नीतीश कुमार ने इनको हरमहीने मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की. आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजारकी जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी. ममता कार्यकर्ताओं को पहले एकप्रसव(डिलीवरी) कराने पर 300 रुपए मिलता था. अब ये राशि बढ़ा कर 600 रुपए कर दी गईहै.35 फीसदी आरक्षण का फायदामुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 8 जुलाई को महिला आरक्षण से जुड़ा एक बड़ाफैसला लिया. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य की सरकारी नौकरी में अब सिर्फ बिहार(Bihar) की महिलाओं को ही 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. इस फैसले के मुताबिक अब बिहार कीसरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी का बिहारका मूल निवासी होना अनिवार्य होगा. बता दें कि पहले बिहार के बाहर की महिलाअभ्यर्थियों को भी 35 फीसदी आरक्षण मिलता था.ये भी पढ़ें - कांग्रेस ने RJD को दे दी बड़ी टेंशन, 76 सीटों पर लड़ने की तैयारी, 38पर कैंडिडेट भी फाइनलमहिलाओं को सस्ता लोनबिहार सरकार ने साल 2006 में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर जीविका परियोजना की शुरुआतकी थी. इस परियोजना के तहत छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को सस्तेब्याज दर पर लोन मुहैया कराया जाता है. अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदीयांस्वयं सहायता समूहों से जुड़ कर लाभ प्राप्त कर चुकी हैं.21 जून को नीतीश कुमार ने एलान किया कि अब जीविका दीदीयों को पहले से सस्ते दर परबैंक से लोन दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि जीविका स्वयं सहायता समूहों को 3 लाखरुपए से ज्यादा के लोन पर 10 की जगह अब 7 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा.रोजगार के लिए महिलाओं को 10 हजार की मददनीतीश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगारयोजना' की शुरुआत की है. इसके तहत सरकार एक परिवार के एक महिला को अपनी पसंद केरोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी. महिलाओं द्वारारोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद उसका आकलन करते हुए जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तककी अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी.युवाओं के लिए भी योजनाओं की बारिशनीतीश कुमार ने चुनावी साल में युवाओं को भी साधने की पुरजोर कोशिश की है. इसके लिएउन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए युवा बोर्ड कागठन करने और उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाने जैसे कदम उठाएहैं.ये भी पढ़ें - चिराग खुद को 'नमक' कहते हैं, प्रशांत किशोर के साथ 'खिचड़ी' तो नहींपका रहे?बेरोजगारी भत्ता का दायरा बढ़ायामुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के माध्यम से बिहार सरकार 2 अक्तूबर2016 से इंटर पास युवाओं को आर्थिक सहायता देती है. इस योजना के तहत राज्य के 20 से25 साल के युवक-युवतियों को, जो कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं) पास हों और आगे पढ़ाईना कर रहे हों. बिहार सरकार 1 हजार प्रति माह की आर्थिक सहायता देती है. यह भत्ताअधिकतम 2 साल (24 महीने) तक मिलता है. 18 सितंबर को नीतीश कुमार कैबिनेट ने इस योजना के तहत अब बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओंको भी शामिल करने का एलान किया है. बिहार सरकार ऐसे ग्रेजुएट युवक और युवती, जिनकीउम्र 20 से 25 साल के बीच है और जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है पर नौकरी के लिए प्रयासकर रहे हैं, उनको भी 2 साल तक हर महीने 1 हजार रुपये की मदद करेगी.स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन को ब्याज मुक्त कर दियाबिहार सरकार 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिटकार्ड’ योजना के तहत अधिकतम चार लाख का लोन देती है. इसके लिए सामान्य आवेदकों को 4प्रतिशत ब्याज दर वहीं महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों को 1 प्रतिशत काब्याज चुकाना होता था. लेकिन 16 सितंबर को नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि अब इसयोजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा.पहले 2 लाख रुपए तक के लोन को 60 मासिक किस्तों (5 साल) में लौटाने का प्रावधान था.इसे बढ़ाकर अब अधिकतम 84 मासिक किस्त यानी 7 साल कर दिया गया है. वहीं 4 लाख तक केलोन को चुकाने की मियाद 84 किस्त (7 साल) थी. इसे बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किस्तयानी 10 साल कर दिया गया है.बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागूनीतीश सरकार ने 4 अगस्त को राज्य में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइलनीति लागू करने की घोषणा कर दी है. ये नीति शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) से हीप्रभावी होगी. इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और बिहारके बाहर के उम्मीदवारों की नियुक्ति को सीमित करना है. डोमिसाइल नीति के अनुसार,केवल बिहार के निवासियों को ही शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का अधिकार होगा. इसकेलिए उम्मीदवारों को बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा. ये नीति TRE-4 सेशुरू होकर भविष्य की भर्तियों पर भी लागू होगी.ये भी पढ़ें - '20000 का ATM कार्ड, पलायन और बेरोजगारी', बिहार में आखिर कौन साखेल कर रहे प्रशांत किशोर?इंटर्नशिप के लिए 4 से 6 हजार रुपए मिलेंगेबिहार सरकार ने सात निश्चय -2 के तहत मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है.इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को साल 2025-26 से 2030-31 तक विभिन्न संस्थाओंमें इंटर्नशिप कराई जाएगी. इस दौरान उनको 4 हजार से लेकर 6 हजार रुपये की मासिकआर्थिक सहायता भी दी जाएगी. स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से जुड़े इंटर्नशिप के लिएचार हजार, IIT और डिप्लोमा पास युवाओं को 5 हजार और स्नातक या स्नातकोत्तर पासइंटर्नशिप करने वाले युवाओं को मासिक 6 हजार रुपए की मदद दी जाएगी.5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादाबिहार सरकार ने आने वाले 5 सालों (2025 से 2030 तक) में 1 करोड़ नई नौकरियों औररोजगार देने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकीअध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे. यह समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए औरक्या-क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी.उद्योग के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जमीन देगीनीतीश सरकार ने बिहार में उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिकपैकेज 2025 के तहत मुफ्त में जमीन देगी. 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीनआवंटित की जाएगी. वहीं 1 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली इकाइयों को 25एकड़ तक जमीन दी जाएगी.महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ाई नीतीश कुमार ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में ढाई गुना से भी ज्यादा कीबढ़ोतरी की है. बिहार सरकार ने बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हरमहीने मिलने वाली पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है. सभीलाभार्थियों को जुलाई 2025 से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. सरकार का दावा है कि इस योजनासे 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को फायदा पहुंचेगा. 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगीमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 जुलाई को घोषणा की कि अब बिहार के लोगों को 125यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलेगी. अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने बताया कि बिहारसरकार शुरुआत से ही सस्ती दर पर सभी को बिजली उपलब्ध करवा रही है. अब सरकार ने तयकिया है कि 1 अगस्त, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजलीका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा.हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय करदिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलूउपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025‘मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना’ को मंजूरीमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जुलाई को एलान किया कि बिहार के वरिष्ठ और आर्थिक रूपसे कमजोर कलाकारों को मासिक पेंशन देने के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री कलाकारपेंशन योजना’ को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत रोजगार के संकट से जूझ रहे राज्यके उत्कृष्ट कलाकारों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी.पत्रकारों का पेंशन बढ़कर 15 हजार हुआमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है. ‘बिहारपत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत अब पत्रकारों को 6 हजार की जगह 15 हजार रुपएप्रतिमाह पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देशभी दिए हैं. सीएम नीतीश कुमार ने ये घोषणा भी की कि जिन पत्रकारों की मृत्यु होचुकी है. उनके आश्रित पति या पत्नी को भी जीवन भर 10 हजार रुपए प्रति माह पेंशन दीजाएगी. पहले यह राशि केवल 3 हजार रुपए थी.‘गुरु-शिष्य परंपरा योजना’ भी मंजूर की गईबिहार कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए ‘मुख्यमंत्रीगुरु-शिष्य परंपरा योजना’ को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत गुरु को 15 हजार,संगीतकार को 7500 और शिष्य को 3 हजार की आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी. सरकार नेलोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय कला औरचित्रकला जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए परंपरागत तरीके से ट्रेनिंग दीजाएगी.पीटी परीक्षा की फीस 100 रुपएस्वतंत्रता दिवस के दिन नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं कोराहत देने की घोषणा की. उन्होंने एलान किया कि अब राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी कीप्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में केवल 100 रुपए शुल्क देना होगा. वहीं मुख्य परीक्षा(मेन्स) के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं दिया जाएगा. बिहार सरकार की ओर से दावाकिया गया कि इस फैसले से दस लाख युवाओं को फायदा पहुंचेगा.ये भी पढ़ें - साल 2000 के बाद से बिहार में निर्दलीय कैंडिडेट्स की दाल गलनी क्योंबंद हो गई?दीदी की रसोई: 20 रुपए में मिलेगी थालीबिहार सरकार की ओर से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानोंमें 'दीदी की रसोई' से 40 रुपए प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराया जाता है. बिहार सरकारने चुनावी साल में इसका रेट कम कर दिया है. अब 40 रुपए की थाली को 20 रुपए में देनेका फैसला लिया गया है. ये रसोई जीविका दीदियों की मदद से चलाई जा रही है.नई बस खरीदने के लिए 20 लाखराज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर एक राज्य से दूसरे राज्यमें चलाने के लिए नई एसी बस खरीदेगा तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहनराशि देगी. 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जांगे. साथ ही योजना को सहीतरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है.दिव्यांगज सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनाबिहार सरकार ने चुनावी साल में एक नई योजना शुरू की है. इसका नाम दिव्यांगज सिविलसेवा प्रोत्साहन योजना है. इसका लाभ सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंनेBPSC या UPSC की प्रारंभिक (PT) परीक्षा पास कर ली है. और उन्हें राज्य की किसीदूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है. BPSC या UPSC कीप्रारंभिक (PT) परीक्षा पास करने वाले ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा(मेन्स) की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए कीसहायता राशि दी जाएगी.पंचायतों में मैरिज हॉलनीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब पिरवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रममें सुविधा के लिए करीब 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण करानेका फैसला किया है. इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है. इसके लिए सरकार ने 40अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है. इन विवाह भवनों का संचालन जीविकादीदियों की तरफ से किया जाएगा.