साल 2000 के बाद से बिहार में निर्दलीय कैंडिडेट्स की दाल गलनी क्यों बंद हो गई?

साल 2000. बिहार विधानसभा चुनाव. किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. जोड़-तोड़ कीराजनीति शुरू हुई. केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की सरकारथी. राज्यपाल विपिन चंद्र पांडे ने समता पार्टी के नीतीश कुमार (Nitish Kumar) कोसरकार बनाने के लिए बुलाया. शपथ लेने के बाद एक तस्वीर वायरल हुई. तस्वीर में नीतीशकुमार थे. और उनके साथ सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडेय, राजन तिवारी औररामा सिंह जैसे कुख्यात. जिन पर हत्या, अपहरण, लूट और डकैती जैसे गंभीर आपराधिकमुकदमे थे. ये निर्दलीय जीत कर आए थे. और इन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन दिया था.हालांकि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए. और 7 दिनों में सरकार गिर गई.ये बिहार की राजनीति में आखिरी ऐसा मौका था. जब निर्दलीय विधायक सरकार बनाने के लिएअहम थे. और स्थापित पार्टियों को इनकी जरूरत थी. साल 2000 के बाद के विधानसभा चुनावसे निर्दलीय विधायकों की संख्या भी कम होने लगी और सरकार बनाने में इनकी भूमिका भीप्रभावी नहीं रही. 2000 के बाद की राजनीति पर बात करने से पहले एक बाद आजादी के बादसे 2000 तक हुए विधानसभा चुनावों में निर्दलीय विधायकों की स्थिति पर नजर डाल लेतेहैं.1952 से 2020 तक सक्सेस रेट 1 प्रतिशतआजादी के बाद साल 1952 में हुए पहले चुनाव से साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव तकराज्य में कुल 27 हजार 138 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे. इनमें से 26हजार 101 की जमानत नहीं बची. यानी 96.17 फीसदी बस नाम दर्ज कराने के लिए चुनावलड़े. कुल निर्दलीय उम्मीदवारों में उस वक्त तक 292 लोग ही विधानसभा पहुंच पाए थे.यानी कुल उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत रहा मात्र 1.07 फीसदी. साल 1967 में सबसेज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. वहीं साल 1995 में रिकॉर्ड 5674निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. 1967 में निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनेसाल 1952 में हुए पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 638 निर्दलीय प्रत्याशियों नेपर्चा भरा. इसमें से 14 को जीत मिली. 513 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई. साल1957 में निर्दलीय लड़ने वालों की संख्या 527 रह गई. लेकिन इस बार 16 लोग विधानसभापहुंचने में कामयाब रहे. साल 1967 में 738 लोगों ने निर्दलीय पर्चा भरा. और 33लोगों ने जीत दर्ज की. कमाल ये रहा कि मुख्यमंत्री बनने वाले उम्मीदवार ने भीनिर्दलीय ही चुनाव लड़ा था. और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पटखनी दी थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय को निर्दलीय ताल ठोंक रहे महामाया प्रसाद सिन्हा नेपटना पश्चिमी सीट (वर्तमान बांकीपुर) से हरा दिया था. हालांकि जीत के बाद उन्होंनेरामगढ़ के महाराजा कामाख्या नारायण सिंह की जन क्रांति दल की सदस्यता ले ली. इसचुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी. और विपक्षी पार्टियोंके संयुक्त गठबंधन ने महामाया सिन्हा के नेतृत्व में सरकार गठन किया. इस सरकार कोसंयुक्त विधायक दल (संविद सरकार) के नाम से जाना गया. इस गठबंधन में संयुक्तसोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनक्रांति दल, सीपीआई,झारखंड पार्टी और स्वतंत्र पार्टी शामिल थी.ये भी पढ़ें - कैसे हुई थी लालू यादव की राबड़ी देवी से शादी? 5 एंबेसडर सेजिला हिला दिया था1969 से 2000 तक घटते बढ़ते रहा आंकड़ा1967 में बनी महामाया सरकार और फिर उसको गिराकर कांग्रेस के सहयोग से बनी बीपी मंडलसरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई. साल 1969 में फिर से चुनाव हुए. इस चुनाव में 426निर्दलीय उम्मीदवारों ने ताल ठोंका. 24 लोगों को सफलता मिली. वहीं 373 उम्मीदवारोंकी जमानत जब्त हो गई. 1969 के बाद भी बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी रहा. जिसके चलते 3 साल बादही चुनाव कराने पड़े. साल 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में 579 निर्दलीय चुनाव मेंउतरे. जिसमें 17 उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे. वहीं 511 की जमानत जब्त हो गई.साल 1977 में हुए चुनाव में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या हजार के पारगई. इस बार 2206 लोगों ने निर्दल पर्चा भरा. इसमें से 24 लोगों की जीत हासिल हुई.वहीं 2105 लोगों की जमानत जब्त हो गई. साल 1977 में इमरजेंसी के बाद बनी जनतापार्टी की सरकार बनी थी. इसमें कई सोशलिस्ट धड़ों के साथ जनसंघ भी शामिल था. लेकिनये एकता ज्यादा दिन नहीं टिक पाई. साल 1980 में इनकी सरकार गिर गई. इसके बाद 1980में हुए विधानसभा चुनावों में 1347 उम्मीदवार खड़े हुए. इसमें से 23 ने जीत दर्जकी. वहीं 1278 की जमानत जब्त हो गई.साल 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने वालों की संख्या 2804 पहुंचगई. इसमें से 29 लोग विधायक बने. वहीं 2725 लोगों की जमानत जब्त हो गई. साल 1990में निर्दल दांव आजमाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 4320 तक पहुंच गई. इसमें से 30उम्मीदवार सफल हुए. जबकि 4244 लोगों की जमानत जब्त हो गई. साल 1995 में तो निर्दलीय लड़ने वाले उम्मीदवारों की बाढ़ सी आ गई. 5674 लोगों नेपर्चा भरा. ये 1952 से 2020 तक के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा है. इनमें सेमात्र 12 लोग ही जीत हासिल कर पाए. 5635 लोगों की जमानत जब्त हो गई. इस चुनाव मेंलालू यादव की जनता दल को अकेले दम पर बहुमत मिला था. वहीं CPI (ML) के साथ गठबंधनमें उतरे नीतीश कुमार की समता पार्टी को मात्र 7 सीटें मिली. इसके बाद ही साल 1996में नीतीश कुमार की समता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हुआ.साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की संख्या मेंगिरावट दर्ज हुई. ये आंकड़ा 5674 से गिरकर 1482 पर आ गया. इसमें से 20 उम्मीदवारोंको जीत हासिल हुई. इन चुनाव नतीजों के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहींमिला.324 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में राजद को 124 सीटें मिलीं. बीजेपी को 67,नीतीश और जॉर्ज की समता पार्टी को 34, शरद यादव की जदयू को 21 और कांग्रेस को 23सीटें मिलीं. केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी. राज्यपाल थे विपिन चंद्रपांडेय. दिल्ली से आदेश आया. समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद कीशपथ दिलाने का. नीतीश कुमार सीएम बने. इस दौरान उनको निर्दलीय विधायकों का भीसमर्थन मिला.जिसमे से अधिकतर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर थे. इनमें सूरजभान सिंह, सुनील पांडेय,रामा सिंह और राजन तिवारी जैसे नाम शामिल हैं. इन लोगों ने नीतीश कुमार को दिलासादिलाया कि वो उनके लिए बहुमत का जरूरी आंकड़ा जुटा देंगे. लेकिन नीतीश कुमार बहुमतके लिए जरूरी 163 विधायकों का आंकड़ा नहीं जुटा पाए. और बहुमत परीक्षण से पहले हीनीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया. वो मात्र सात दिन तक मुख्यमंत्री रहे. इसके बादलालू यादव कांग्रेस की मदद से एक बार फिर से सरकार बनाने में सफल रहे.साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया. और बिहार के हिस्से में 324 से घटकरविधानसभा की 243 रह गईं. साल 2000 के बाद हुए पांच विधानसभा के आंकड़ों पर गौर करेंतो निर्दलीय उम्मीदवारों के सीट जीतने की क्षमता में तेजी से गिरावट हुई है. ये भी पढ़ें - बिहार भवन से टूटी दोस्ती, लालू-नीतीश की पहली तकरार की अंदरूनीकहानीफरवरी 2005 से लगातार घट रही संख्याफरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में 1493 लोगों ने निर्दलीय ताल ठोंका. इनमें 17लोग विधायक बने. इसके बाद से चुनाव दर चुनाव निर्दलीय जीतने वाले विधायकों कीसंख्या में गिरावट होती गई. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महज एक निर्दलीयप्रत्याशी सुमित सिंह ही जीत दर्ज कर सके. वो भी मात्र 551 वोट से. बाद में वह जदयूके साथ चले गए. और मंत्री भी बन गए.साल 2005 में हुए दो विधानसभा चुनाव, कुल 27 निर्दलीय जीतेसाल 2005 में छह महीने के अंतराल में दो चुनाव हुए. फरवरी 2005 में हुए चुनाव में17 विधायकों ने जीत दर्ज की. इसमें बछवाड़ा से रामदेव राय, बहादुरगंज से मोहम्मदतौसिफ आलम, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर, गरखा से रघुनंदन मांझी, गया मुफस्सिल से अवधेशकुमार सिंह, घोसी से जगदीश शर्मा, गोबिंदपुर से कौशल यादव, मधेपुरा से रूप नारायणझा, महिषी से सुरेंद्र यादव, मढ़ौरा से लालबाबू राय, मशरख से तारकेश्वर सिंह,मटिहानी से नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी,नवादा से पूर्णिमा यादव, रघुनाथपुर से जगमातो देवी, सिकटी से मुरलीधर मंडल औरसोनबरसा से किशोर कुमार निर्दलीय जीते.इस चुनाव में भी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, जिसके चलते राज्य में राष्ट्रपतिशासन लगा दिया गया. और अक्तूबर 2005 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए. इस चुनाव मेंनिर्दल पर्चा भरने वालों की संख्या फिर से एक हजार के नीचे आ गया. 746 लोगों नेपर्चा भरा. जिसमें केवल 10 लोग विधायक बन पाए. बाइसी से सैय्यद रुकनुदीन, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर, डेहरी से प्रदीप कुमार जोशी,गोबिंदपुर से कौशल यादव, मढ़ौरा से लालबाबू राय, मटिहानी से नरेद्र कुमार सिंह,मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, नवादा से पूर्णिमा यादव, सोनबरसा से किशोर कुमार औरवारसलिगंज से प्रदीप कुमार ने निर्दलीय जीत दर्ज की. इस चुनाव में नीतीश कुमार केनेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला. और लालू यादव की 15 साल बाद सत्ता सेरुखसती हो गई.इसके बाद साल 2010 में हुए चुनाव में 1342 लोग निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए. लेकिनमात्र 6 लोग विधानसभा पहुंच पाए. बलरामपुर से दुलाल चंद्र गोस्वामी, डेहरी सेज्योति रश्मि, ढाका से पवन कुमार जायसवाल, लौरिया से विनय बिहारी, ओबरा सेसोमप्रकाश सिंह और सिकटा से दिलीप वर्मा निर्दलीय जीते.इस चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन की जबरदस्त जीत हुई. उनके गठबंधन को 243में से 206 सीटें हासिल हुई. इस चुनाव में राजद के विधायकों की संख्या 22 रह गई.वहीं कांग्रेस तो दहाई से भी नीचे 4 पर पहुंच गई.साल 2015 में सत्ता के समीकरण बदल चुके थे. एनडीए बिखर चुका था. नीतीश कुमार उनसेअलग हो चुके थे. इस चुनाव में उनका गठबंधन राजद और कांग्रेस से था, जिसे महागठबंधननाम दिया गया था. जबकि बीजेपी रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी, उपेंद्रकुशवाहा की रालोसपा और जीतन राम मांझी की हम के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी थी. इस चुनाव में महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की. इस बार 1150 निर्दलीय उम्मीदवारों नेअपनी किस्मत आजमाई. इसमें सिर्फ 4 लोगों को जीत हासिल हुई. बोचहां सुरक्षित सीट सेबेबी कुमारी, कांटी से अशोक कुमार चौधरी, मोकामा से अनंत सिंह और वाल्मिकीनगर सेधीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने निर्दलीय जीत दर्ज की.साल 2020 में नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आए. इस चुनाव में एनडीए औरमहागठबंधन के बीच मुकाबला हुआ. चिराग पासवान एनडीए से बगावत करके अकेले चुनाव मेंगए. इस चुनाव में कांटे की टक्कर रही. एनडीए को 125 सीट मिली. बहुमत के आंकडे़ 122से मात्र 3 सीट ज्यादा. वहीं महागठबंधन भी 110 सीट जितने में सफल रहा. ये चुनावनिर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ. 1299 लोगोंने पर्चा भरा. इसमें मात्र 1 प्रत्याशी जीत पाए. चकाई सीट से सुमित सिंह वो भीमात्र 551 वोट से.ये भी पढ़ें - 'लंदन रिटर्न' वकील और मुस्लिमों के साथ आने की वो कहानी जिसने बंगालसे बिहार को अलग करायाजीत के बाद दलों से मिल जाते हैं निर्दलीयबिहार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों का अपना अभेद्य दुर्ग रहा है. जिसे भेदनेमें राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों के पसीने छूट गए. घोसी से जगदीश शर्मा, मोकामासे अनंत सिंह, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर, सोनबरसा सेकिशोर कुमार और रूपौली से बीमा भारती समेत कई ऐसे नाम हैं. लेकिन इनमें से कई लोगबाद में राजनीतिक दलों में शामिल हो गए. और फिर पार्टी के टिकट पर चुनाव लडने लगे. दरअसल राजनीतिक दलों को ऐसे मजबूत प्रत्याशियों की दरकार होती है, जिनका अपना वोटबैंक यानी मजबूत जनाधार हो. ऐसे में निर्दलीय जीतकर आए उम्मीदवार उनकी पहली पसंद बनजाते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों कीसंख्या कम होने के पीछे कई कारण हैं. इसमें एक अहम कारण आम लोगों की दलीय निष्ठाहै. जनता जिस राजनीतिक दल की समर्थक होती है. उनके किसी भी उम्मीदवार को आसानी सेवोट दे देती है.दूसरा कारण दिन ब दिन चुनाव का महंगा होता जाना है. राजनीतिक दलों से जुड़ने सेराजनीतिक दलों को चुनावी खर्चे के रूप में सहयोग राशि मिल जाती है. साथ ही जीत कीगारंटी भी बढ़ जाती है. जबकि वहीं निर्दल प्रत्याशी सफल हो पाते हैं जिनकी जनता मेंमजबूत पकड़ हो और आर्थिक रूप से भी सक्षम हों. निर्दलीय प्रत्याशियों से जनता की निराशा का एक और बेहद अहम कारण है. चुनाव जीतनेके बाद निर्दलीय प्रत्याशी आम तौर पर सरकार का ही समर्थन कर देते हैं. ऐसे में जोमतदाता सरकार या विपक्ष के खिलाफ उनको जीत दिलाते हैं. वे अपने विधायक द्वारा सरकारको समर्थन किए जाने से ठगा महसूस करते हैं. यही कारण है कि अब निर्दलीय में भीइक्का दुक्का उन्हीं लोगों को जीत मिलती है जो पहले से किसी न किसी दल के साथ जुड़ेहोते हैं. और टिकट नहीं मिलने की सूरत में अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर जातेहैं.