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आठ साल पहले पास किया TET एग्जाम, नौकरी नहीं मिली, पश्चिम बंगाल में धरने पर बैठे उम्मीदवार
परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड का कहना है कि इन कैंडिडेट्स को फिर से परीक्षा देनी होगी.
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पश्चिम बंगाल (West Bengal) में टीचिंग की नौकरी तलाश रहे उम्मीदवार एक बार फिर धरना देने को मजबूर हो गए हैं. सोमवार 17 अक्टूबर के दिन उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया. ये उम्मीदवार साल 2014 में हुए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) के लिए जॉइनिंग लेटर जारी करने की मांग कर रहे हैं.
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) में क्वालिफाइड इन उम्मीदवारों ने कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया. WBBPE के पास राज्य में होने वाली TET परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने साल 2014 में हुए TET एग्जाम को क्लियर किया है. इसके बाद होने वाला इंटरव्यू भी दे चुके हैं. लेकिन जिस पैनल ने उनका इंटरव्यू लिया उसके द्वारा उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है.
उधर TET परीक्षा आयोजित कराने वाले पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (WBBPE) ने कहा है कि पैनल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. यानी जिस पैनल ने इंटरव्यू लिया था वो अब काम नहीं कर रहा है. जिसकी वजह से उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा में बैठना होगा.
बोर्ड के इस जवाब से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अभ्यर्थी परोमिता पाल ने कहा,
राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा घोषित नई परीक्षा में हम शामिल नहीं होना चाहते हैं. हमें सरकारी और राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों में पिछली मेरिट लिस्ट के आधार पर जॉइनिंग दी जानी चाहिए. हम नई भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं, हम तुरंत जॉइनिंग लेटर चाहते हैं. हमें जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे.
TET परीक्षा से जुड़े इन अभ्यर्थियों ने धरना शुरू करने से पहले साल्ट लेक के करुणामई चौराहे को जाम कर दिया था. पश्चिम बंगाल पुलिस के बार-बार आग्रह करने के बाद भी उम्मीदवारों ने अपना आंदोलन वापस लेने से मना कर दिया. इसके बाद अभ्यर्थियों की तरफ से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने WBBPE के चेयरमैन गौतम पाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा. चेयरमैन ने उम्मीदवारों को ये आश्वासन दिया दिया कि वो उनकी मांगों पर सुनवाई करेंगे.
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