एक तरफ देश का कुल जीएसटी कलेक्शन अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, वहींराज्यों के खजाने में अब भी बहुत ज्यादा जीएसटी नहीं आ रहा है. उस पर से राज्यों कोजीएसटी कलेक्शन में होने वाले घाटे की भरपाई के लिए पांच साल तक केंद्र से मिलनेवाले मुआवजे की मियाद जून 2022 में खत्म हो रही है. राज्य इसे अगले पांच साल तकबढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे बढ़ाने से इनकार कर चुकी है.जीएसटी दरें बढ़ाकर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की चर्चा भी जोरों पर है, लेकिन सरकार नेऐसी किसी संभावना से इनकार किया है. एसबीआई की एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट कहती है किअधिकांश राज्य सरकारें अपना आधा टैक्स रेवेन्यू लोकलुभावन स्कीमों पर उड़ा रही हैंऔर उन्हें अपने खर्चे सीमित करने की जरूरत है. ऐसे सवाल उठता है कि जून 2022 के बादराज्य सरकारों की माली हालत क्या होगी ? अगर राजस्व के मोर्चे पर उनका घाटा जारीरहा तो उनके पास और क्या-क्या विकल्प होंगे ?पांच राज्यों की GST ग्रोथ 15 % से ज्यादा 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ तो इसमें करीब डेढ़ दर्जन टैक्स समाहित हो गएथे. इनमें राज्यों का वैट और दूसरे कई बड़े टैक्स भी थे. राज्यों को चिंता थी किउनके राजस्व के सारे बड़े स्रोत तो जीएसटी में चले गए, ऐसे में नई टैक्स प्रणालीमें उनका टैक्स रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घट गया तो क्या होगा ? तब केंद्र सरकार नेजीएसटी कानून में ही राज्यों को 14% रेवेन्यू ग्रोथ की गारंटी दी. यानी इससे कमटैक्स मिलने पर उनके घाटे की भरपाई केंद्र को करनी थी. लेकिन यह गारंटी 5 साल केलिए ही थी. दो महीने बाद यानी जून 2022 में इस गारंटी की मियाद खत्म हो रही है. औरसाथ ही पैदा हो सकता है भारतीय संघीय इतिहास का एक बड़ा आर्थिक विवाद. क्योंकि पांचराज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य मुआवजे की मांग करते दिखाई दे रहे हैं. मार्च महीने में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1.42 लाख करोड़ रुपये के आंकड़ेको पार कर गया. अगर मार्च के आंकड़ों को ही देखें तो पंजाब, हरियाणा, ओडिशा,महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं, जहां जीएसटी कलेक्शन 15% से ज्यादाहुआ है. पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में जीएसटी ग्रोथ 10 फीसदी से कम रही है. बाकी राज्यों की ग्रोथ 5 पर्सेंटसे कम है या माइनस में है. ऐसे में 15% ऊपर ग्रोथ वाले राज्यों को छोड़ दें तोबाकियों को मुआवजे की जरूरत होगी. ऐसा तब है, जब देश के कुल जीएसटी कलेक्शन मेंरिकॉर्ड इजाफा हुआ है. बीते पांच साल में हालात और भी खराब रहे हैं. दिल्ली जैसाधनी राज्य भी शुरू के वर्षों में 14% जीएसटी ग्रोथ को तरसता रहा है. ज्यादातरपहाड़ी राज्यों का जीएसटी रेवेन्यू तो माइनस में चल है.केंद्र को भी लेना पड़ा लोनअब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि केंद्र सरकार अब तक राज्यों के घाटे की भरपाईकहां से कर रही थी और अब आगे क्यों नहीं कर सकती ? असल में केंद्र यह भरपाई अपनीजेब से नहीं करती. इसके लिए कई उत्पादों पर जीएसटी कंपेनसेशन सेस लगाया जाता है औरउस मद में जो रकम आती है, उसी से राज्यों को उनके घाटे के मुताबिक पैसा दिया जाताहै. यह कंपेनसेशन सेस तंबाकू, सिगार, सिगरेट, पान मसाला (गुटखा), खैनी से लेकरपेट्रोल, एलपीजी और डीजल व्हीकल्स तक की बिक्री पर वसूला जाता है. इस सेस के रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है. पेट्रोल पर सिर्फ एक फीसदी सेस लगताहै, जबकि पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे सिन-गुड्स कहे जाने वाले उत्पादों पर यह61% से 200 फीसदी तक की ऊंची दरों से वसूला जाता है. लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होता, जैसा हम प्लान करते हैं. हुआ ये कि पिछले कुछ सालोंमें इस सेस से होने वाली वसूली ही घटती चली गई. चूंकि केंद्र सरकार के हाथ बंधे थेऔर कानूनन उसे राज्यों को मुआवजा देना ही था. इसके लिए केंद्र ने मार्केट से लोनउठाना शुरू किया. कोविड प्रभावित पिछले दो सालों में राज्यों के घाटे को कंपेनसेटकरने के लिए केंद्र को 2.69 लाख करोड़ रुपये का लोन लेना पड़ा है. इसका असर यह होगाकि यह गारंटी जून में भले ही खत्म हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार अब तक लिए गए लोन कोचुकाने के लिए यह सेस वसूलती रहेगी.राज्यों को मिलेगा विशेष पैकेज ?जीएसटी घाटे से जूझ रहे कई राज्यों में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की सरकारें भीहैं. कंपेनसेशन की जरूरत उन्हें भी है. ऐसे में संभव है कि केंद्र सरकार राज्यों कोउनके हाल पर यों ही नहीं छोड़ देगी. ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि केंद्र राज्यों केलिए एक विशेष पैकेज ला सकती है. जिसके तहत किसी खास प्रोजेक्ट के लिए वित्तीयसहायता दी जाएगी. राज्यों को कुछ वस्तुओं पर स्पेशल लेवी या कह लें कि एक तरह काविशेष कर लगाने की इजाजत भी मिल सकती है. और आसान शर्तों पर लोन भी दिया जा सकताहै. लेकिन ये सब सिर्फ अटकलें हैं. और ऐसी ही एक अटकल सुर्खियों में है कि जीएसटीके 5% स्लैब को खत्म कर उसमें शामिल वस्तुओं और सेवाओं को 3% और 8% स्लैब में बांटदिया जाएगा. हालांकि इस पर केंद्र की ओर से सफाई भी आ गई है कि ऐसी कोई योजना याप्रस्ताव नहीं है. लेकिन रेट्स में बदलाव के आसार बनते जा रहे हैं. हमने टैक्सएक्सपर्ट से जानना चाहा कि टैक्स स्लैब में बदलावों से रेवेन्यू बढ़ने की संभावनाकितनी है?. इसका आम आदमी पर कितना बोझ पड़ेगा ? और क्या राज्यों के पास कई इनोवेटिवउपाय भी है, जिससे रेवेन्यू बढ़ सकता है. (एक्सपर्ट व्यू के लिए देखें-वीडियो :खर्चापानी)आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपइया ?एक तरफ राज्य सरकारें टैक्स घाटे का रोना रो रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक आर्थिकरिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य सरकारें आमदनी से ज्यादा खर्चे कर रही हैं.खासकर चुनावी वादों और लोकलुभावन कामों पर जरूरत से ज्यादा पैसे लुटाए जा रहे हैं.इससे राज्यों का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है. स्टेट बैंक ऑफइंडिया की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप (Ecowrap) में कहा गया है कि तेलंगाना राज्य नेअपने कुल राजस्व का 35% लोकलुभावन स्कीमों पर खर्च किया है. राजस्थान, छत्तीसगढ़,आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और केरल ने अपने राजस्व का 5 से 19 फीसदीतक रकम ऐसी स्कीमों पर खर्च की हैं. अगर राज्य सरकारों के अपने टैक्स रेवेन्यू केप्रतिशत के रूप में देखें तो कुछ राज्य टैक्स रेवेन्यू का 63 फीसदी रकम लोकलुभावनस्कीमों पर खर्च कर रहे हैं. रिपोर्ट में 18 राज्यों की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के हवाले से बताया गया है किइन राज्यों का राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी के 4 फीसदी के करीब पहुंच गया है, जबकिछह राज्यों का घाटा तो 4 फीसदी के चिंताजनक स्तर को भी पार कर गया है. वित्तवर्ष2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी का 8.3 फीसदी तक चला गया है. कुछराज्यों में जीडीपी ग्रोथ तो ज्यादा है, लेकिन हैरानी की बात है कि उनका टैक्सकलेक्शन गिर रहा है. कई मुफ्त सार्वजनिक सेवाओं के चलते भी घाटा बढ़ा है. रिपोर्टमें सुझाव दिया गया है कि राज्यों को अपने एक्सपेंडिचर हेड्स यानी खर्चों कोतार्किक बनाने की जरूरत है.
