GDP की जगह NDP लाएगी मोदी सरकार? लेकिन ये है क्या?

अब तक जब भी देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिकप्रोडक्ट को इसका पैमाना माना जाता रहा है. लेकिन अब मोदी सरकार ये पैमाना बदल सकतीहै. भारत सरकार GDP की जगह अब NDP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपना सकती है.इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार अनुष्का साहनी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.क्या है GDP?हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं. जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदाहोने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं. इसमें फैक्ट्रियों मेंबना सामान, किसानों की फसल, दुकानों, होटलों, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर कीकमाई को शामिल किया जाता है. जीडीपी ग्रोथ से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्थाकितनी रफ्तार से तेज या धीमी चल रही है. हालिया आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी ग्रोथ अच्छी रही है. वित्त वर्ष 2025-2026की दूसरी तिमाही (1 जुलाई 2025-30 सितंबर 2025 के बीच) में भारत की जीडीपी ग्रोथ8.2% पर पहुंच गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत कीGDP ग्रोथ करीब 7.3% रहने का अनुमान जताया है.इसे भी पढ़ें: 2026 में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा! ये 10 बदलाव जान लीजिए वरना नए सालका जश्न फीका पड़ जाएगाक्या है NDP?जैसा कि हमने ऊपर बताया कि अभी जब भी देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो GDPको उसका पैमाना माना जाता है. लेकिन इसमें यह नहीं बताया जाता है कि इस उत्पादन केदौरान मशीनों की कितनी टूट-फूट हुई और प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, तेल और खनिजकितने घट गए. NDP मशीनों के घिसने-टूटने और प्राकृतिक संसाधनों की घटती मात्रा कोघटाकर निकाला जाता है.GDP की जगह NDP में शिफ्ट होने के पीछे क्या वजहें हैं? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत समेत दुनियाभर में जीडीपी को हीआर्थिक गतिविधियों का प्रमुख संकेतक माना जाता है. भारत हर साल GDP के साथ NDP केआंकड़े जारी करता है, लेकिन तिमाही (3 महीने में) आंकड़े सिर्फ GDP के ही आते हैं.रिपोर्ट की मानें तो अब सरकार कथित तौर पर इस पर काम कर रही है कि आगे चलकर NDP कोभी मुख्य आर्थिक संकेतक बनाया जाए. सरकार चाहती है कि संयुक्त राष्ट्र के सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स (SNA) के हिसाब सेनेशनल अकाउंट्स को मेनटेन किया जाए. नेशनल अकाउंट्स एक तरह से किसी देश का पूराआर्थिक रिपोर्ट कार्ड होता है. वहीं, SNA संयुक्त राष्ट्र की बनाई हुई वैश्विकव्यवस्था है, जिससे हर देश एक जैसे नियमों से अपनी अर्थव्यवस्था का हिसाब रख सके.रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार का सांख्यिकी मंत्रालय एसएनए 2025 की सिफारिशों कोलागू करने के लिए जरूरी आंकड़ों और कार्यप्रणाली में बदलावों का मूल्यांकन कर रहाहै. इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकारसमिति के तहत एक सब-कमेटी बनाई गई है. एक अधिकारी ने ईटी को बताया कि अंतरराष्ट्रीयमुद्रा कोष (IMF) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इसे वित्त वर्ष 2029-30 तक लागू करनेका लक्ष्य रखा गया है.इसे भी पढ़ें: आपके घर में रखा सोना भारत की GDP पर भारी? ये रिपोर्ट दिमाग हिलादेगीGDP की गणना का बेस ईयर भी बदलेगाइसके अलावा जीडीपी को लेकर एक और बड़ा बदलाव भी हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिकसरकार GDP की गणना का बेस ईयर बदल रही है. अभी GDP 2011-12 के आधार पर आंकी जातीहै. इसे बदलकर 2022-23 किया जा रहा है. इसका मकसद आज की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीरसामने लाना है. नई GDP सीरीज 27 फरवरी को जारी हो सकती है. ये बदलाव भी SNA 2008फ्रेमवर्क पर आधारित है. यह फ्रेमवर्क अभी भी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहाहै.