UPI पेमेंट (P2M) पर 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने वाला फैसला दिवाली बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हुआ है. ये चार्ज 15 अक्टूबर से लगना था, लेकिन तब यह कहकर टाल दिया गया कि अभी त्योहारों का समय है, चार्ज दीवाली के बाद लगेगा. दीवाली के बाद भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ है. फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार ये चार्ज अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद लग सकता है. इसके साथ ही व्यापारी से दूसरे व्यापारी (B2B) या मर्चेन्ट से मर्चेन्ट (M2M) पर नया अपडेट आया है.
UPI पर MDR लागू होने में हो सकती है देरी, 5 राज्यों के चुनाव ने रोक दिया फैसला?
UPI के 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर MDR चार्ज लगाने की तारीख तय नहीं हुई है. दिसंबर की खरीदारी, फरवरी का बजट और विधानसभा चुनावों के कारण इसमें देरी हो सकती है.

बिजनेस स्टेंडर्ड की खबर के मुताबिक, NPCI की स्टीयरिंग कमेटी ने B2B भुगतानों, थोक-खुदरा लेनदेन और B2B मार्केटप्लेस कलेक्शन के लिए इसे घटाकर एक समान 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का प्रस्ताव दिया है. इससे हर बड़े ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को 295 रुपये तक की सीधी बचत होगी. दरअसल, सितंबर में जारी किए गए शुरुआती पेमेंट फ्रेमवर्क में सामान्य मर्चेंट लेनदेन (P2M) पर 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की बात कही गई. इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय थी.
उस समय व्यापारी-से-व्यापारी (M2M या B2B) लेनदेन के लिए कोई अलग नियम स्पष्ट नहीं था इसलिए थोक विक्रेताओं और वितरकों को डर था कि 75,000 रुपये या उससे अधिक के हर बिल पर उन्हें 300 रुपये तक का शुल्क भरना पड़ेगा. नए पेमेंट फ्रेमवर्क के तहत एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी (B2B) को होने वाले UPI भुगतान पर अब प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये के भारी-भरकम शुल्क के बजाय महज 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लगने की संभावना है.
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बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने बताया है कि UPI पर मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) ट्रांजैक्शन के लिए नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क के तहत 5 रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा, जबकि पहले व्यापारी उन पर 300 रुपये तक की भारी-भरकम फीस थोपे जाने की आशंका में थे.
5 का यह फ्लैट शुल्क मर्चेंट-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा जैसे कि थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच होने वाले लेनदेन, बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मार्केटप्लेस और B2B कलेक्शन. हालांकि, इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है.
इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि अगर समय रहते कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो इसे लागू करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद तक टल सकती है. हालांकि, इसे संभावित नतीजे के बजाय 'सबसे खराब स्थिति' (worst-case scenario) के तौर पर बताया गया है.
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