फेसबुक ने नाबालिग लड़की और उसकी मां का चैट पुलिस को दे दिया, पर क्यों?

ये मामला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पहले का है. अब इसमें एक बात ये है कि अमेरिका में राज्य स्तर पर क़ानूनों में फ़र्क़ है. 16 राज्यों में तो अबॉर्शन को लेकर बहुत सख़्त क़ानून थे. रो बनाम वेड वाले फ़ैसले से भी पहले. नेब्रास्का इन्हीं में से एक है. 

नेब्रास्का की जेसिका बर्गेस और उनकी बेटी पर अवैध गर्भपात के आरोप थे. बेटी 20 हफ़्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट थी. गार्डिअन की रिपोर्ट के मुताबिक़, फ़ेसबुक ने जांच एजेंसियों को मां-बेटी के चैट दे दिए. चैट्स में इस तरह की बातें थीं कि अबॉर्शन की गोलियां कैसे मिलेंगी, अबॉर्शन के क्या तरीक़े हो सकते हैं.

अब इस मामले में फ़ेसबुक पर डेटा लीक करने और निजता का हनन करने के आरोप लग रहे हैं.

डेटा सौंपने के बारे में पूछे जाने पर फ़ेसबुक ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि उनकी पॉलिसी है क़ानून की मदद करने की.

अदालती दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कैसे फ़ेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां गर्भपात के आपराधिक मुक़दमों में 'खेल करती हैं'. साइबर एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ये तो शुरुआत है और ऐसे मामले एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की ज़रूरत को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं. एंड-टू-एंड बोले तो जैसे वॉट्सऐप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन है. मतलब कि कंपनी जानती ही नहीं कि क्या बात हुई, तो वो और किसी को क्या बता पाएगी. लेकिन ऐसी प्राइवेसी फ़ेसबुक मेसेंजर में नहीं है. यही पेच है. कंपनीज़ कहीं न कहीं मजबूर हैं. 

सेंटर फ़ॉर डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी की CEO एलेक्जेंड्रा गिवेंस ने कहा, "अगर कंपनियों के पास देश और दुनिया भर के लोगों का इतना डेटा है तो ऐसा तो होता ही रहेगा."

उन्होंने ये भी बताया कि इसमें पूरी ग़लती कंपनियों की नहीं है. अगर कंपनियों से एक वैध क़ानून के तहत ऐसी जानकारी मांगी जाती है, तो उनके पास भी कोई चारा नहीं है.

वॉट्सऐप में एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन हमारी गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए कैसे काम करता है?