800 करोड़ के प्रोजेक्ट में 'घपला', सरकारी अधिकारियों समेत टाटा ग्रुप के इंजीनियर्स पर CBI केस दर्ज

टाटा समूह एक बार फिर गलत वजहों से खबरों का हिस्सा बन गया है. CBI ने टाटा ग्रुप, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) और कुछ अन्य निजी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है. आरोप है कि इन लोगों ने लगभग 800 करोड़ रुपये के ठेकों में ‘आर्थिक गड़बड़ियां’ की हैं, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है.

CBI ने एक प्रारंभिक जांच के बाद यह शिकायत दर्ज की. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि JNPT के पोर्ट अधिकारियों और निजी कंपनियों की मिलीभगत से जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर खर्च का अनुमान तैयार किया गया. अंतरराष्ट्रीय बोली लगाने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रतिस्पर्धा को सीमित किया गया, ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया और स्वतंत्र विशेषज्ञों व संस्थाओं की रिपोर्ट को दबा दिया गया.

CBI ने बताया कि JNPT अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके निजी कंपनियों को आर्थिक लाभ पहुंचाया. और इस वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ. ड्रेजिंग का काम दो चरणों में किया गया- कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट फेज-I और कैपिटल ड्रेजिंग प्रोजेक्ट फेज-II. पहले चरण में 2003 से 2014 के बीच काम दिया गया और दूसरे चरण में 2012 से 2019 के बीच.